नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दिइएको महाभियोग निष्क्रियसम्बन्धी पत्रको कानुनी आधार नभएको बताएकी छिन्।
संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि कानुन व्यवसायी धर्नामा उत्रिएका छन्। धर्नास्थलबाट बार महासचिव खनालले उक्त पत्रको कानुनी आधार नरहेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदमा पेस हुनुपर्नेमा महासचिवले निष्क्रिय भएको पत्र दिनु गैरकानुनी भएको उनको तर्क छ। ‘यो गैरकानुनी तबरले पत्र दियो संसद् सचिवालयले। त्यो पत्रको कानुनी आधार छैन,’ उनले भनिन्, ‘महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदमा पेस गर्नुपर्ने थियो। यस्तोमा महासचिवले पत्र दिनु गैरकानुनी हो।’