- वि.सं २o७९ मङ्सिर १२ सोमबार
देशमा संघीयता आएको ६ वर्ष बित्याे। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। तीनै तहको सरकारका छुट्टाछुट्टै अधिकार छन्। संघीयता आएसँगै तीनै तहको दोस्रोपटक निर्वाचन भएकाे छ। ‘संघीयता लागू गरेर देशलाई खण्डखण्ड पार्नुहुँदैन’ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि निर्वाचनमा भाग लिँदै आएको छ।
संघीयताको विरोध गरेर आफ्नो पहिचान बनाएका जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयताविरोधी ‘आइकन’ नै मानिन्छन्। संघीयता, एमसिसी र नागरिकता विधेयकमा समेत चर्को विरोध गर्दै आएका ८२ वर्षीय केसीले नेकपा एमालेका ४७ वर्षका सूर्यप्रसाद पाठकलाई पराजित गर्दै चौथोपटक संसद्को यात्रा तय गरेका छन्। अन्य पार्टीको भन्दा फरक मुद्दा बोकेका केसी र उनको दलले यसपटक संसदमा भाग लिन पाएको छ।
८२ वर्षमा चौथोपटक संसद्को यात्रा
बाग्लुङ क्षेत्र नं. १ मा सत्तागठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका केसी प्रदेश सभामा कांग्रेसका दीपेन्द्रबहादुर थापा र डिल्लीराम सुवेदीलाई साथमा लिएर चुनाव लडेका थिए। गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दरिलो साथ दिएपश्चात् केसीलाई विजयको हात मिल्यो। सुरुदेखि नै थोरै–थोरै मतान्तरले अगाडि रहेका केसी अन्ततः निर्वाचित भए। गठबन्धनका कारण सजिलै जित हुने आकलन गरिए पनि उनलाई निकै सकस भएको थियो। निवर्तमान सांसद रहेका पाठकले केसीलाई धौधौ बनाए।
केसीले संसदीय यात्राका लागि ०५१ सालबाट प्रयास गरे। तत्कालीन बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनी पार्टीको चुनावी राजनीति एवं कूटनीतिको पहिलो अनुभव गरेका केसी त्यसवेला पराजित भए। कांग्रेसका मीनबहादुर खत्रीले उनलाई हराए। ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा पुनः त्यही क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका गोपाल सापकोटालाई पराजित गरेर उनले संसद्को पहिलो यात्रा तय गरे। केसी ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पुनः यसै क्षेत्रबाट कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेललाई हराउँदै विजयी भए। ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने उनले आफू समानुपातिकमा बसेर अर्कै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाए। केसी ०७२ साल कात्तिक १९ गते केपी शर्मा वली प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेका थिए। संसदमा हुँदा वा बाहिर हुँदा फरक मत राख्ने केसी नेपाली राजनीतिमा चर्चामा रहँदै आएका छन्।
सधैँको प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकै सहयोगमा पुनः विजयी
०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनमा बाँधिएका केसीले त्यस वेला निर्वाचन लडेनन्। आफू वृद्ध भएको भन्दै उनले चुनाव नलडेपछि त्यसको ‘लोटरी’ नेकपा एमालेका डा. सूर्य पाठकलाई पर्याे। यसपटक राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दै केसी पुनः चुनावी मैदानमा फर्किए। अन्ततः उनले चौथोपटक संसदीय यत्रा तय गरे।
देशैभर स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो छुट्टै माहोल बनाउँदै गर्दा केसीलाई चुनौती थपिएको थियो। अघिल्ला निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर संसद् पुगेका केसी यसपटक भने कांग्रेसकै साथ र सहयोगले विजयी भए। केसीको जितसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा प्रवेश पाएको छ। जनमोर्चाबाट संसदमा स्थान बनाउने उनी एक्लो व्यक्ति हुन्। एमालेका पाठकलाई दुई हजार ६ सय १९ मतान्तरले पछि पार्दै उनी विजयी भएका हुन्। पाठकले १८ हजार आठ सय ४५ मत प्राप्त गर्दा केसीले कुल २१ हजार चार सय६४ मत प्राप्त गरे।
संघीयताको विरोध, निर्वाचनमा सहभागी
०१४ सालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनेर राजनीतिमा होमिएका केसी ०३१ सालमा केन्द्रीय सदस्य भए। ०४१ सालमा मसालको महामन्त्री र ०४४ सालमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको अध्यक्ष भएका केसी ०५२ मा गठन नभएको राजमोको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। उनी अध्यक्ष भएदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन्। संघीयताको विरोध गरेपछि राजमोले हरेक निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। अहिले पनि बाग्लुङको एक गाउँपालिका र एक नगरपालिका राजमोले जितेको छ।
केसी संविधानको रक्षाका लागि आफूले चुनाव लडेको दाबी गर्छन्। ‘देशको राष्ट्रियता र संविधान रक्षाका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिले म चुनाव लड्न आएँ। म चाहेर लडेको होइन, सबैको आग्रहले चुनावी मैदानमा आएको हुँ,’ केसीले भने, ‘अघिल्लोपटक केपी ओलीलाई समर्थन गरेको थिएँ, उनैबाट संविधानमा धोका भएपछि कांग्रेससहितको गठबन्धनमा आउनपर्याे।’ संसदमा पुगेर राजनीतिक क्षेत्रको विकृति र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनेछु।’ उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि आफ्नो यो अन्तिम लडाइँ भएको बताए।
