सर्वोच्चबाट एकैदिन भ्रष्टाचारका २५ मुद्दामा सदरको फैसला
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट ४६ मुद्दा फैसला भएकोमा २५ भ्रष्टाचारसम्बन्धी, तर सबै मुद्दामा विशेष अदालतका फैसला नै सदर
हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा : कार्यान्वयनमा चुनौती, कानुनी र संवैधानिक संशोधनले अलमल
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनाएको समितिले न्यायालयलाई विकृतिमुक्त बनाउन दिएको सुझावसहितको प्रतिवे…
कम्प्युटर अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा गर्ने सर्वोच्च फैसलाको तरंग : प्रशासनका कर्मचारी आन्दोलित
कम्प्युटर अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवाबारे करिब दुई महिनाअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निजामती प्रशासनमा तरंग ल्याएको छ । कम्प्युटर अपरेटरबाट सेवा प्रवेश गरेर अध…
बार अध्यक्षमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सर्वोच्चको तयारी
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दिएको एक अभिव्यक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘अदालतको अवहेलना’मा टिप्पणी उठाएको छ । …
नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सइको असमान तलब : पाँच ग्रेड वृद्धि गरी हिसाब गरेर तलब दिन सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थपपछि सइ (प्रहरी नायब निरीक्षक)बाट वरिष्ठ सइ (वरिष्ठ नायब निरीक्षक)मा बढुवा भएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई पाँच ग्रेड वृद्धि गरी…
नदीकिनारका क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन, यस्ता छन् सरकारले उल्लेख गरेका तीन आधार
आदेश कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव नजिर तथा कानुनी सिद्धान्तविपरीतको फैसला प्रचलित मापदण्डले प्रतिकूल असर नगरेको नदीकिनारको क्षेत्र निर्ध…
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने सरकारको तयारी
३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयन हुँदैआएको कानुनी व्यवस्था स्थगित गर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ (प…
सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै ढिलाइ
राजनीतिक भागबन्डाका साथै क्याडर र नन–क्याडर विवादले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै ढिलाइ हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको नियुक्…
३० दिनभित्र बैठक बसेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न एनआरएनएलाई सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद निरूपण गर्ने गरी गत २१ चैतमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार जारी गरेको छ । आगामी ३० दिनभित्र पूर्व…
बंगलादेशमा आरक्षणलाई सीमित पार्न सर्वोच्चको आदेश
बंगलादेशमा आरक्षणसम्बन्धी अधिकांश व्यवस्था कटौती गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आरक्षणको विरोधमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा दर्जनौँले ज्यान गुमाइरहेका व…
सरकारी वकिल कार्यालयलाई सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण : अभियोजन अतिरञ्जनापूर्ण बनाउँदा नकारात्मक भ्रम पैदा हुन्छ
त्रुटिपूर्ण रूपमा गणना गरी धेरै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंकिङ कसुरको एक मुद्द…
भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दा धमाधम फैसला गर्दै सर्वोच्च
पछिल्लो एक महिनामा पूर्वसचिवद्वय अरुणकुमार रञ्जितकार र सावित्री राजभण्डारी तथा पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दामा फैसला सर्वोच्च अदालतले पुराना भ्रष्टाचार…
सर्वोच्चको भवन निर्माणमा ढिलाइ, महालेखाको प्रश्न
१८ चैत ०८० भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको बर्खास्ती माग्दै सर्वोच्चमा रिट, आज सुनुवाइ
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको बर्खास्ती माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आइतबार दायर रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जना…
फुटपाथ व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
फुटपाथ व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक बख्रेलले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित …
वीरका बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौती नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौती नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधी…
उच्च र सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारबारे संसदीय समितिमा प्रश्नोत्तर
मुद्दाको चाप घटाउन संविधान र कानुनी रूपमै परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय पौडेल र ढुंगानाको धारणा
सर्वोच्चका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध दश उजुरी
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ मध्ये ती न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दशवटा उजुरी दर्ता भएको छ । न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित ६ मध्ये सारंगा सुवेदीविरु…
विज्ञापन व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमलाई अप्ठ्यारो पार्ने कानुन बनेको भन्दै विज्ञापन संघ सर्वोच्चमा
सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी र आमसञ्चार माध्यमलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ…
बाल र किशोरावस्थामा भएका कसुरको सजायमा सर्वोच्च उदार, तल्ला अदालतबाट भएका कडा सजाय घटाउँदै
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कर्तव्य ज्यानको एक मुद्दामा उच्च अदालतले कायम गरेको सजाय घटाएर दुई वर्ष कायम गरिदिएको थियो । १७ वर्षमा २५ वर्षको युवकसँगको सम्बन्…