राजनीतिक भागबन्डाका साथै क्याडर र नन–क्याडर विवादले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै ढिलाइ हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको नियुक्ति रहने सर्वोच्चमा हाल १७ जना छन् । चारजनाको पद रिक्त छ ।
दुई वर्षदेखि नै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको दरबन्दीअनुसार पूरा न्यायाधीश नियुक्त भएका छैनन् । उमेरहदले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस भइसक्नुपर्ने यी पद न्यायपरिषद् सदस्यहरू एकमत नहुँदा रिक्त छन् । परिषद् स्रोतका अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिमा नाम नमिल्दा बैठकहरू अन्य विभिन्न निर्णय गरेरै टुंगिने गरेका छन् भने अनौपचारिक रूपमा छलफल भने हुने गरेको छ ।
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४ (१)ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद यकिन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद् सदस्यहरूले निर्णय गर्न नसक्दा ऐनको यो दफा बारम्बार उल्लंघन हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक पुसमा एकैपटक सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल गरी ६ जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए । हाल नियुक्तिको चर्चा चुलिँदा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो माग प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म राखिसकेको छ । देशभरमा झन्डै ४० जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतहरूमा भने १० जना नियुक्त हुन बाँकी छन् ।
बारले पछिल्लोपटक संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको पत्रमा जिल्ला न्यायाधीश पदमा ४० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाटै नियुक्त गर्नुपर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था राख्न माग गरेको छ । गत शुक्रबार बुझाएको पत्रमा संविधानको धारा १४९ (२) (ग) अनुसारको नियुक्तिमा केवल कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्नुपर्ने माग बारको छ । जसमा आठ वर्ष वकालत गरेका वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेको वा सोही अवधिसम्म न्याय तथा कानुनी क्षेत्रमा अध्ययन अन्वेषण गरेका नागरिकमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्त गरिने प्रवधान छ । सो स्थानमा केवल कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने प्रावधान राख्न बारले माग गरेको हो ।
कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति हुँदा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि
हालका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आगामी असोजमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । उनीपछि प्रकाशमानसिंह राउत ०८२ चैतसम्म पदमा कायम रहनेछन् । हाल कायम वरिष्ठता क्रम भंग नभए सपना प्रधान मल्ल ०८५ को कात्तिकसम्म र कुमार रेग्मी ०८८ भदौसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहनेछन् । त्यसपछि हरिप्रसाद फुँयालले ०९२ सम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् । उनीहरू सबै क्याडरबाहिरका हुन् । झन्डै ११ वर्षसम्मको न्याय सेवाको नेतृत्व तहमा कानुन व्यवसायीबाटै नियुक्तहरू रहनेछन् । न्याय सेवाका अधिकारीहरूमा यसकारण पनि असन्तुष्टि छ । दशकभन्दा बढीसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेहरू सबै क्याडरबाहिरका हुन् । यद्यपि, फुँयालपछि भने नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्, जो सर्वोच्चकै पहिलो मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा रहिसकेका हुन् । हालको वरिष्ठता क्रम उस्तै रहे, उनको कार्यकाल ०९३ असारसम्म रहन्छ । त्यसपछि टेकप्रसाद ढुंगानाले सोही वर्षको पुससम्म न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेछन् । ०७३ पुस अन्तिममा ढुंगानालाई न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो, जो त्यस समय कानुन मन्त्रालयका सचिव थिए ।
कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट यो विषय उठाउने गरेका थिए । ‘हामी न्याय सेवामा आउने र कानुन व्यवसाय गर्नेले अध्ययन गर्ने संस्था, समय एउटै हुन्छ । कार्यक्षेत्र पनि एउटै हुन्छ । हामी एउटै डुंगामा छौँ,’ न्याय सेवाका सचिव अशोककुमार क्षेत्री भन्छन्, ‘उत्कृष्ट हुने दौडमा सबै सामेल हुन पाउनुपर्छ, न्याय सेवाका अधिकृतहरूको त्यो वैध अपेक्षा पूरा हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारीहरूको माग हो ।’ कानुन व्यवसायी र न्याय सेवाका उच्च अधिकृतहरूबीचको सहअस्तित्व देखिने गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने मत उनको छ ।
अशोककुमार क्षेत्री, सचिव, न्यायपरिषद्
हामी न्याय सेवामा आउने र कानुन व्यवसाय गर्नेले अध्ययन गर्ने संस्था, समय एउटै हुन्छ । कार्यक्षेत्र पनि एउटै हुन्छ । हामी एउटै डुंगामा छौँ । उत्कृष्ट हुने दौडमा सबै सामेल हुन पाउनुपर्छ, न्याय सेवाका अधिकृतहरूको त्यो वैध अपेक्षा पूरा हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारीहरूको माग हो ।
