संसद् विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लग्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सुझाब
जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । तर, रिट निवेदक मात्र होइन, सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशले यो रिट विगतको नज…
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘अदालतले संविधान हेर्छ, म ढुक्क छु’
‘अदालतको आलोचना गर्न पाइन्छ, मानहानि हुन्छ भनेर डराउनुपर्दैन’ कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम न्यायालयले सच्याउने विश्व…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट पुगे, १२ रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित चार सांसदले मंगलबार संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । यसस…
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा ११ रिट दायर
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठा…
डेढ दशकसम्म प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका ६ न्यायाधीशमध्ये एकजना मात्र न्यायसेवाका क्याडर
न्यायसेवाको उपल्लो पद प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो कम्तीमा डेढ दशकसम्म छेकिएकामा न्याय सेवाका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेका न्यायाधी…
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट : लागू भएको आठ महिनापछि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध
‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिना बित्यो । यसबीचमा प्रारूप कार्यान्वयनमा करिब १२ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, अधि…
सर्वोच्चको बोल्ड आदेशपछि सरकारको निर्णय : सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार नि:शुल्क
जनताको पक्षमा सर्वोच्चको संवेदनशील र सटिक आदेश
कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क उपचारकाे बाटाे खुला
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क काेराेना परीक्षण र उपचार गर्न दिएकाे आदेशउपर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन हेर्न अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका त…
महामारीमा कारागार व्यवस्थापन : सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता
सर्वोच्चका आदेश सरकारले मान्नैपर्छ : गौरीबहादुर कार्की (पूर्वन्यायाधीश) सरकारले सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन गरेकै छैन । प्रधानमन्त्रीले भाषणमा एउटा कुरा बोल्…
भानु नगरपालिकाको कार्यालय तत्काल नसार्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
तनहुँकाे भानु नगरपालिकाको कार्यालय अन्यत्र तत्काल नसार्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले नगरपालिका कार्…
अफताब आलमको मुद्दामा सर्वोच्चले मगायो कैफियत प्रतिवेदन
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ । गत बिहीबार उनले सर्वोच्चमा धरौटीमा बसे…
महामारीमा कैदीबन्दीलाई ससर्त छोड्न सर्वोच्चको आदेश
बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेकमा कैद माफी गर्न वा घटाउन तथा बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला …