प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् । एउटा दर्ता प्रक्रियामा छ, सम्भवतः भोलि दर्ता हुनेछ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने ।
समग्रमा साधारण रिटतर्फ १० वटा र संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने गरी एउटा रिट दर्ता भएको हो । संवैधानिकतर्फ सन्तोष भण्डारीले र साधारणतर्फ अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, अमिता गौतम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
संवैधानिकतर्फ भण्डारीले दर्ता गराएको रिटमा नेपालको संविधानकाे धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन भए मात्र संसद् विघटनको व्यवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताइएको छ । बहुमतप्राप्त दल रहेको र विभाजनसमेत नभएको अवस्थामा सरकारले विघटनको निर्णय लिन नमिल्ने तर्क गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस निर्णयले देशलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित रहेकाले यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।
दायर भएका अन्य रिटमा पनि यस्तै प्रकारका जिकिरसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नराउन माग गरिएको छ । मनोगत लहडका आधारमा विघटन गर्ने निर्णय भएको र संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने डरका कारण गरेको जिकिर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक रहेकोले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएका हुन् । आफ्नो पद जाने देखेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोले यसमा न्यायालयको हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताइएको छ ।
रिट निवेदकहरूले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी विघटनको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । तर, नेपालका यस्ता राजनीतिक घटनामा न्यायालयको भूमिका हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गर्ने सम्भावना पनि बराबर छ । रिट दर्ता भए पनि यो संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्न बढी भएकाले सर्वोच्चले त्यसैअनुसारको फैसला गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको कानुनका ज्ञाता बताउँछन् ।
यसअघि भएका सदन विघटनमा पनि सर्वोच्चले सक्रियता देखाएको छ । तर, यसपटक बहुमत प्राप्त दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले विघटनको निर्णय लिएको र पहिलेका संविधानजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको निरपेक्ष अधिकार दिएको संविधान नरहेकाले सर्वोच्चको यसपटकको व्याख्या विशेष हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।
सर्वोच्चले बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्यकारीले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप नगरी यो उनको राजनीतिक अधिकार भएको फैसला गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, संविधानले सर्तसहित मात्र विघटनको अधिकार दिएको र ओलीको हकमा त्यो सर्त पूरा नहुने भएकाले विघटनको निर्णय खारेज हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
हालसम्म नेपालको राजनीतिमा चारपटक कार्यकारीबाट व्यवस्थापिका विघटन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा तीनपटक यो मुद्दाले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको छ । सर्वोच्चले दुईपटक कार्यकारीले गरेको विघटनको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।
