सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार बढ्दै गएको सन्दर्भमा अधिकार क्षेत्रबारे बहस सुरु भएको छ । आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित दुवै न्यायाधीश र समिति सदस्यहरूबीच प्रश्नोत्तरको मुख्य विषय उच्च अदालत र सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन पनि थियो ।
सर्वोच्चका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप कसरी कम गर्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । न्यायाधीशहरू पौडेल र ढुंगानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा नै चाप घटाउने विषयमा आफ्नो धारणा तथा योजना राखे पनि सुनुवाइ समितिका सदस्यले यो विषय दुवै न्यायाधीशसामु राखेका थिए ।
न्यायाधीश पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘उच्च अदालतलाई प्रदेश र स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएमा बदर गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको जस्ता कारणले सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ रहेको अवस्था छ ।’ यही कुरा अर्का न्यायाधीश ढुंगानाले पनि समस्याका रूपमा औँल्याएका छन् । उनले अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनको छुट्टै बुँदा नै राखेका छन् । सुनुवाइका क्रममा उनीहरू दुवैले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउन क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फस्र्योट दर सन्तोषजनक नै रहेको, तर सर्वोच्चमा मात्र मुद्दा थुप्रिनुका पछाडि धेरै कारण रहेको न्यायाधीश पौडेलको भनाइ थियो । ‘जिल्ला र उच्चमा मुद्दा फस्र्योट स्पिडी नै छ, तर सर्वोच्चमा धेरै छ । त्यहाँ स–साना मुद्दा पनि पुग्नुपर्ने हो त ?’ सुनुवाइ समितिसामु उनले भने, ‘क्षेत्राधिकारको रिभ्यु हुुनुपर्छ । अहिले तीन तहका विधायिका छन् । यी तीनबीचको विवाद पनि सर्वोच्च पुग्छ । यसको ज्युरिस्डिक्सन हाई कोर्टलाई दिनुपर्छ । संविधान परिमार्जन हुनुपर्छ ।’ उनले दोहो¥याइपाऊँ भनी सर्वोच्च आउने केही निवेदनलाई उच्चमै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरी टुंग्याउन सकिने विकल्प पेस गरे । यद्यपि, मुद्दाको चाप घटाउन संविधान र कानुनी रूपमै परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सबै विषय रिटका माध्यमबाट सर्वोच्च पुग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । ढुंगानाले प्रक्रियागत कारणले पनि मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने गरेको बताए ।
प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले म्याद तामेलीको कार्यविधिलाई छोट्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले यो विषय कार्ययोजनामा पनि समावेश गरेका थिए । न्यायमा विलम्बलाई न्यून गर्न ‘म्याद तामेली प्रणालीको वर्तमान पद्धतिमा सुधार गरी वैकल्पिक पद्धतिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागू गर्ने’ उनको भनाइ थियो । कार्ययोजनामा उनले संविधान परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै कारण दिएका छन्, ‘सबै किसिमका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने कुरा उपयुक्त पनि हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएको हदमा बदर गर्न उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिने, दोहो¥याई पाउन दिने निवेदनहरू हेर्न सम्बन्धित उच्च अदालतमा नै पूर्ण इजलासको व्यवस्था गर्ने र सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’
पौडेलको कार्ययोजनाको सबै सदस्यले प्रशंसा गरेका थिए । यद्यपि, कार्यान्वयन हुनुपर्ने र व्यवहारमा उतार्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । समिति सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले भने, ‘आफूले आफ्नो कार्ययोजना अडिट गर्ने प्रयास गर्नुहोला । आफ्नो मूल्यांकन गर्नुहोला ।’ न्यायाधीश पौडेलविरुद्ध समितिमा कुनै पनि उजुरी परेका थिएनन् । शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका न्यायाधीश पौडेल पछिल्लो सात वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा रहे । उनीसँग सरकारी वकिल, न्याय सेवाको अधिकृत, संविधानसभाको कानुन महाशाखा प्रमुखजस्ता विविध स्थानमा रहेको अनुभव छ ।
राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका टेकप्रसाद ढुंगानाका विषयमा भने तीनवटा उजुरी परेका थिए । ती कानुनी विषय रहेको भन्दै सम्बद्ध ऐनको दफामै टेकेर उनले जवाफ दिए । सहकर्मीबाटै उजुरी आएको विषयमा उनले थपे, ‘उहाँ लेखाको कर्मचारी हो । इजलासको (राजस्व न्यायाधिकरण) विज्ञ सदस्य भनेर राखिएको हो । मैले न्यायपूर्ण काम गरौँ भनेकै हो, न्यायिक मूल्य–मान्यतामा एजुकेट गरेको हो ।’
अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक सबै कसुरका सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, सरकारी कोषबाट सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक बुझ्ने सबैको समस्या प्रशासकीय अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने उनले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । केही अदालत र न्यायाधिकरणको पनि क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव समिति सदस्यसामु उनले दिए ।
समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीले संविधानसभामा संसद् सचिवालयको कानुनी सल्लाहकार रहँदा किन संविधान निर्माणकै बखत क्षेत्राधिकार बढाउने सल्लाह नदिएको भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा ढुंगानाले यस विषयमा छलफल भएको र प्रारम्भिक मस्यौदामा स्थानीय र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद उच्चले समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । पछि के–कस्तो कारणले हटाइएको आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्णपाठमा ढिलाइबारे सांसदको चासो
समिति सदस्यहरू महेश बर्तौला, दीपक अधिकारी, डोलप्रसाद अर्याल, ईश्वरी घर्तीलगायतले सर्वोच्चबाट न्याय पाउन हुने ढिलाइका विषयमा प्रस्तावित न्यायाधीशसँग प्रश्न गरेका थिए । सांसद प्रकाश अधिकारीले पौडेललाई सोधे, ‘मान्छेहरू मुद्दा लड्दा–लड्दा थकित भइसकेका हुन्छन् । पूर्णपाठ पर्खिन महिनौँ लाग्छ, ६ महिना एक वर्ष पर्खिनुपर्छ । अपिल गर्न कति समयसम्म पर्खिने ? यो प्रक्रिया चाँडो होस् ।’
प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले फैसला लेखनको ढाँचामा परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए । ‘न्यायाधीश संख्या बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तर न्याय सेवामा जनशक्ति बढाउनुपर्नेछ,’ उनले भने । उच्चमा रहँदा आफूले गरेको फैसलामा कतै पनि हस्ताक्षर गर्न बाँकी नरहेको भन्दै प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले आफू समयमै फैसला लेखनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘अन्तरिम आदेशले विकास रोकियो’
समिति सदस्यहरूले न्यायाधीशहरूसँग अन्तरिम आदेशका कारण विकास निर्माण कार्य रोकिएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन के प्रयास रहने भनी प्रश्न गरेका थिए । समिति सदस्य पदम गिरीले यस विषयमा प्रस्तावित दुवै न्यायाधीशसामु चासो व्यक्त गरेका थिए । राजनीति मात्र नभई न्यायालयका फैसलाले पनि नागरिकमा असन्तुष्टि जनाएको गिरीको भनाइ थियो । ‘निर्माणको कार्यमा स्टे अर्डर दिने, विकास ठप्प हुने अवस्था पनि देखिन्छ । मेरै जिल्लामा कालीगण्डकी करिडोर छ, सडकको ठेक्का छ, तर वर्षौँदेखि काम रोकिएका छन् । विकास निर्माणको सवालमा कसरी छिटो टुंग्याउन सकिएला ?’ उनले न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई सोधे ।
जवाफ दिनेक्रममा पौडेलले व्यक्तिको अधिकार र सार्वजनिक अधिकारबीच कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय अझै बहस गरिनुपर्ने धारणा राखे । ‘विकास पनि नागरिकको अधिकार हो, सम्पत्ति पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो । दुवै अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व अदालको हो,’ उनले थपे, ‘अधिकारहरू ब्यालेन्स गरिनुपर्छ । अन्तरिम आदेश दिइएका मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो फस्र्योट गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ विकास निर्माणका कार्य गर्दैगर्दा सरकारले स्थानीयलाई विश्वासमा लिनुपर्ने र उनीहरूको अधिकार तथा इच्छाको सम्मान गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
गिरीले अर्का न्यायाधीश ढुंगानालाई पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सरकारको पुँजीगत खर्च रोकिएकाले यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिने भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगानाले विकास गर्ने काममा सरकारी रबैया ‘हैकमवादी’ रहेको टिप्पणी गरे । स्थानीय बासिन्दालाई विश्वासमा नलिई, निर्णय लाद्ने गरी सरकारबाट भएको कामकारबाहीले समस्या निम्तिएको उनको भनाइ थियो । सबैलाई विकास निर्माणमा समावेश गराई, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे र नागरिक अधिकारको सम्मान गरेमा अदालत कहिल्यै रुकावट नरहेको उनको जवाफ थियो ।
