सर्वोच्चको अदालतको भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले फेरि प्रश्न उठाएको छ । १८ चैत ०८० भित्रै निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा नसकिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । यसको ठेक्कामै अनियमितताको आरोप पनि छ ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार पछिल्लोपटक भवनको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत छ । ‘उल्लिखित अवस्थाले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा परामर्शलगायत खर्चमा वृद्धि भई लागत बढ्ने देखिँदा कार्यतालिकाअनुसार निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाले यसअघि ठेक्कामै अनियमितताको आशंका गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले तीव्रताका साथ छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । सर्वाेच्चको भवन निर्माणको ठेक्कामा सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले निर्माणाधीन सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया मितव्ययी र पारदर्शी नभएको उल्लेख गरेपछि यस विषयमा विस्तृत छानबिनको माग हुँदै आएको छ । पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ चैतमा विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाले औँल्याएको थियो ।
ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरूमध्ये दुईवटालाई प्राविधिक रूपमै अयोग्य बनाउन विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमा दुईवटा बोलपत्रदाता फालिएपछि सो कम्पनीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको हो ।
पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वीकृत लागत अनुमानको ८० प्रतिशतसम्म ठेक्का लाग्नेमा यसमा लागत अनुमानबराबर नै स्वीकृत भएपछि मिलेमतोको आशंका गरिएको हो । जसअनुसार एउटै ठेक्कामा राज्यलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको आकलन छ ।
नियम मिचेर भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराएकोसमेत महालेखाले औँल्याएको थियो । ठेक्का पाएकोमध्ये त्यति वेला कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था थियो । त्यस्तो कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्यांकनविरुद्ध हटाउने प्रावधान बोलपत्र कागजको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको ३०.६ मा भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी ठेक्का दिएका थिए ।
२७ माघ ०७७ मा यस विषयमा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग राय मागेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यहाँबाटै निर्णय गर्न भनेपछि ३ फागुन ०७७ मा उनले नै स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि सो कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत यस विषयमा छानबिनको माग गरेको थियो । दीपक कार्की कामुप्रधानन्यायाधीश तीव्रताका साथ छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरेका थिए । साथै, नयाँ भवन बनेपछि पुरानो भवन के गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन, यसमा दुई थरी मत छन् । कतिपयले संग्रहालयका रूपमा राख्न सुझाएका छन् भने नयाँ भवनको सौन्दर्य ओझेलमा पर्ने हुँदा कतिपयले भत्काउन सुझाव दिएका छन् ।
सर्वोच्चको बेरुजु झन्डै साढे ६ करोड
सर्वोच्च अदालतको बेरुजु यस वर्ष झन्डै साढे ६ करोड पुगेको छ । अदालतमातहतका कार्यालय एक सय पाँचमध्ये एक सय दुईवटामा बेरुजु देखिएको हो । अर्थात् तीनवटा कार्यालयमा मात्र शून्य बेरुजु छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ भन्दा ०७९/८० को यो बेरुजु रकम ०.२९ प्रतिशतले बढी हो । ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालत र मातहतका ६६ निकायमा पाँच करोड १५ लाख बेरुजु देखिएको थियो ।
यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपरिषद्को बेरुजु क्रमशः ३० लाख २८ हजार र १५ लाख रुपैयाँ छ । यसअघि न्यायपरिषद्को बेरुजु शून्य थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजु भने निकै घटेको देखिन्छ । ०७९ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त कार्यालयको बेरुजु उक्त अवधिमा एक करोड २० लाख थियो । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका जिल्ला अदालतहरूबाट १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दण्ड जरिवाना उठाउन बाँकी छ । यसैगरी एक लाख नौ हजार वर्ष कैदसमेत असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
