- वि.सं २o८१ चैत ३० शनिबार
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई १५ चैतमा भएको विध्वंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्ने माग उठेको छ । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले यस्तो माग राख्दै समितिका सभापति विमला सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत सहभागी बैठकमा उनीहरूले १५ चैतको विध्वंशकारी घटनाको गहिरो अनुसन्धानका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, छलफलका लागि उनलाई बोलाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारले १५ चैतको घटनामा उनको संलग्नाबारे सोधपुछ गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउनुपर्ने बताए । ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नागरिकका रूपमा जनताको हैसियतमा छन् । त्यो हैसियतमा भएको व्यक्तिले १५ गते विध्वंसकारी घटनाका लागि निर्देशन दिएका हुन् कि होइनन् ?’ उनले भने, ‘यसैले समितिमा बोलाऊँ । यो मानव अधिकार उल्लंघनको घटना हो कि होइन, एउटा नागरिकको हिसाबले तपाईं यो घटना गर्न पाउनुहुन्छ, कुरा के हो भनेर छलफल आवश्यक छ ।’
परियारले संविधानको नजरमा सबै नागरिकका मानव अधिकार बराबरी रहेको बताए । ‘कसैलाई पनि अराजकता र अमानवीय व्यवहार गर्ने छुट छैन । संविधानको नजरमा सबै बराबर छन् । सामान्य जनताले पाउने मानव अधिकारको जति अधिकार हो, पूर्व राजालाई पनि त्यति नै छ, त्योभन्दा बढी छैन,’ परियारले भने ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको संलग्नता हो कि होइन र जवाफदेही बन्ने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘१५ गते हिंसात्मक प्रदर्शनबाट हत्या र आगजनीलगायत घटना भएका छन् । राजत्रन्त्र फर्काउने भन्दै भएको त्यस घटनामा पूर्वराजाको संलग्नताबारे उनलाई जवाफदेही बनाएर राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आवश्यकता प¥यो भने संसद्ले पनि छलफल गर्नुपर्छ,’ बर्तौलाको भनाइ थियो ।
बैठकमा राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले १५ चैतको तीनकुने घटना राज्यपक्षले नियोजित रूपमा घटाएको आरोप लगाए । उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार ढाकछोप गर्ने दिशामा अग्रसर भएको बताए ।
समितिकी सभापति विमला सुवेदीले १५ चैतको विध्वंसकारी घटनामा भएको मानव अधिकार उल्लंघन, हत्या, आगजनी र तोडफोडलगायत विषयमा गृहमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको बताइन् । ‘हामीले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रश्नमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थियौँ । अधिकांश सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो, गृहमन्त्रीले पनि उपस्थित भई प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । तर, बैठकले कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भनिन् ।
