उच्चको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे रवि

सहकारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालत गएका छन् । शुक्रबार जिल्ला कारागार रुपन्देहीबाटै हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराएका उनले थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रविको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । 

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १३ माघमा उनलाई धरौटी माग गर्ने आदेश गरे पनि उच्चका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएका थिए । लगत्तै पक्राउ परेका रवि ७३ नं. निवेदन लिएर साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा थुनामा पठाउने गरी भएको उच्चको आदेश बेरीतको रहेकाले बदर गरिनुपर्ने माग उनको निवेदनमा छ । उनले आफ्नो नाममा सहकारीमा खाता नरहेको र कृत्रिम खाता खोलिएको हुन सक्ने बताएका छन् । यसको पुष्टि संसदीय छानबिन समितिबाट हुने उनको निवेदनमा छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले संसदीय विशेष छानबिन समितिसमक्ष बैंकिङ प्रणालीका डेभलपरले गरेको बयानलाई अनदेखा गरेको लामिछानेको भनाइ छ । ‘म निवेदकले दुई करोड रकम कर्जा लिएको र आन्तरिक ऋणपत्रबाट खुलेको भनी जुन आधार ग्रहण गरिएको छ, सोसमेत मेरो सहीछाप दस्तखत नभएको मलाई थाहा जानकारी नभएको एवं काल्पनिक रूपमा मेरो संलग्नताविना तयार भएको उक्त कागजातको कुनै प्रामाणिकता नहुने र मैले बयानमा समेत प्रस्टसँग कर्जा नलिएको भनी उल्लेख गरिरहेको र केवल आधार प्रमाणबेगर अभियोग लगाएको कुरालाई प्रमाणको रोहमा अनदेखा गरी, विवेचना नगरी भएको आदेश कानुनप्रतिकूल रहेको छ,’ उनको निवेदनमा छ । 

आफ्नो हैसियत सेयर लिने र पछि छोड्नेसम्मको रहेको उनले जिकिर गरेका छन् । यस सम्बन्धमा भएको करारनामा उच्च अदालतले अनदेखा गरी थुनामा पठाउने आदेश गरेको उनको निवेदनमा छ । आफूले ऋण लिएको निश्चयात्मक प्रमाण नरहेको भन्दै त्रुटिपूर्ण आदेश खारेज हुनुपर्ने माग उनको छ । 

‘प्रस्तुत मुद्दामा म निवेदक सबै जिल्ला अदालतहरूमा तारेखमा समयमै उपस्थित भएको छु । न्याय प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । साथै, म निवेदनक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत रहेकाले न्यायबाट भाग्ने कुनै सम्भावना नरहेको र अनुसन्धानको प्रक्रियामा कुनै बाधा–अवरोध नगरी अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग पुर्‍याइरहेको,’ उनले भनेका छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरी आएको उच्च अदालत बुटवलको आदेश बदरयोग्य रहेको उनको निवेदनमा छ ।

उच्चको आदेशमा ‘न्यायिक मन’ प्रयोग नभएको र पूर्वाग्रही हिसाबले थुनामा राख्ने आदेश भएको उनको निवेदनमा छ । सुरु अदालतबाट मुद्दाबारेको सम्पूर्ण प्रमाण र तथ्यको जाँच गरी थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश सामान्यतः उच्चले उल्टाउन नहुने तथा न्यायिक संयमता अपनाउनुपर्ने निवेदनमा छ । 

अरविन्द केजरिवालविरुद्ध सिबिआईको एक मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले थुनामा पठाउँदा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कायम राख्ने तथा बढी व्यक्ति पीडित भएकै मात्र कारणले थुनामा पठाउन नहुने आधार लिएको लामिछानेले निवेदनमा उद्धृत गरेका छन् । थुनामा पठाउने आदेश गर्दा टेकेको नजिरप्रतिकूल उक्त इजलासबाट आदेश हुँदा यसले ‘न्याय प्रणालीप्रतिको जनताको विश्वासमा ह्रास पुर्‍याएको’ कारण आदेश बदर हुनुपर्ने लामिछानेको माग छ । 

‘अनुसन्धानको सिलसिलामा तयार भएको लिखत थुनछेकका लागि प्रमाणमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी मेरोविरुद्धमा ठोस रूपमा कसैले केही भन्न नसकेको र लेखाको जिम्मेवार व्यक्ति तथा लेखापरीक्षकले वैधानिकता परीक्षण गरी सहमति जनाएको कुरालाई अनदेखा गरी तारिखमा राख्न मिलेन भनी गरिएको आदेश कानुनसम्मत तथा तथ्यपरक छैन । त्यसकारण उक्त आदेश बेरीतको रहेको छ,’ उनको निवेदनमा छ । 

भारतकै सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलालाई आधार मान्दै लामिछानेले आफ्नो मुद्दामा सुरु अदालतबाट भएको जमानत रद्द गर्नुपर्ने कुनै पनि कारणको विद्यमानता नरहेको बताएका छन् । अभियुक्तले न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दा, जमानतको गलत ढंगले उपयोग गर्दा वा न्यायिक प्रक्रियाबाट बच्ने प्रयास गर्दा तथा फरार हुने सम्भावना देखिँदा माथिल्लो अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गर्नु उपयुक्त हुने भए पनि आफ्नो हकमा यी कुनै अवस्था नरहेकाले साधारण तारेखमा राख्नुपर्ने माग उनको छ ।