सरकारी प्रतिवेदनले नै भन्यो– जलविद्युतमा जनताको लगानी डुब्ने सम्भावना

• उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग भन्छ– जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति अवधि ५० वर्ष भएकाले अवधि सकिएपछि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको सेयर के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । कतिपय कम्पनीहरूको नेटवर्थ ऋणात्मक हुँदा पनि दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भएको पाइन्छ । यी कारणले गर्दा भविष्यमा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । जलविद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यात गरी मुलुकलाई समृद्धि बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । सोहीअनुसार सरकारले सन् ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित गर्दा त्यसका लागि साढे ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने १६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ मा उल्लेख छ । तर, सरकारले महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिरहँदा सरकारकै एक प्रतिवेदनले भने जलविद्युत्मा जनताको लगानी डुब्ने सम्भावना भएको उल्लेख गरेको छ । 
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग’ प्रतिवेदनमा जलविद्युत्मा जनताको लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ । ‘जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति अवधि ५० वर्ष भएकाले अवधि सकिएपछि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको सेयर के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । कतिपय कम्पनीहरूको नेटवर्थ ऋणात्मक हुँदा पनि दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भएको पाइन्छ । यी कारणले गर्दा भविष्यमा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

फागुन मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या दुई सय ६८ पुगेको छ । त्यसमा ९१ वटा जलविद्युत् कम्पनी छन् । पुँजी बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ३४ प्रतिशत छ, जुन बढ्दो क्रममा छ । तर, सरकारबाटै गठित आयोगले भने जलविद्युत्को लगानी जोखिममा भएको संकेत गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत् परियोजना ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ अर्थात् बुट मोडेलमा सञ्चालन हुन्छ । अर्थात्, परियोजना बनेको निश्चित समयपछि सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुन्छ ।

बिचौलियाले होल्ड गरे जलविद्युत्को लाइसेन्स 
खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका केही बिचौलियाले जलविद्युत्को लाइसेन्स होल्ड गरेको विषय पनि उल्लेख छ । त्यसले गर्दा लाइसेन्स वितरण भएअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विद्युत् उत्पादनको बृहत्तर योजनाविना नै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रचलन कायमै रहेकाले निजी क्षेत्रका नाममा केही बिचौलियाले अनुमतिपत्र लिई होल्ड गरेका कारण अनुमतिअनुसार उत्पादन भएको छैन । यसले पनि विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले विनायोजना निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराउने नीतिअनुरूप सरकारले विनायोजना जलविद्युत् सर्भे तथा उत्पादनको अनुमति दिएका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यसो भएकाले केही योजना उत्पादन अनुमतिमा नै सीमित रहेको देखिन्छ भने कतिको उत्पादन अनुमतिसमेत खारेज भइसकेको छ । लगानी जुटाउन नसक्दा कतिपय परियोजना अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको मितिभित्र उत्पादन सुरु नै हुन सकेको देखिन्न । परिणामतः देशमा चरम विद्युत्को अभाव सिर्जना हुने गरेको थियो । जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको स्थापनापश्चात् यो समस्याको केही हदसम्म समाधान भने भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान 
जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागितापश्चात् विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारको अन्त्य भएको छ । जसका कारण उत्पादनको लागतमा तथा प्रतियुनिट महसुलमा सकारात्मक असर परेको छ । तर, प्रसारणलाइनमा र वितरण प्रणालीमा प्राधिकरणको एकाधिकार कायमै रहेका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा चुहावट नियन्त्रण तथा नवप्रवर्तनको अभावमा लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल हुन सकेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

निजी क्षेत्रलाई पनि समस्या
प्रतिवेदनमा जलविद्युत् परियोजना विकास तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । मुख्यतः विद्युत् खरिद–बिक्रीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हँुदा समस्या भएको बताइएको छ । ‘प्राधिकरण एक मात्र क्रेता भएकाले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली उसले बाहेक अरूले किन्ने अवस्था छैन । त्यसकारण निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद मूल्य (पिपिए)का लागि प्राधिकरणसँग निर्भर हुन बाध्य हुनुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रुख कटानी मुख्य बाधक 
प्रतिवेदनले जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा रुख कटानी र त्यसको शोधभर्ना प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गरेको छ । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको समस्यामध्येमा स्थानीय समुदायको असहयोग, प्रसारणलाइन निर्माणमा विलम्ब, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाइ पनि छन् ।

के छन् जलविद्युत् क्षेत्रलाई सुझाव ?

• विद्युत् विकासको क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरूको औचित्य पुष्टि गरी नीति–निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा नियामक संस्थाबिच जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने । 
• जलविद्युत् विकासमा आवश्यक वस्तुहरू आयातमा निर्भरता कम गर्न स्वदेशी उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । 
• आन्तरिक विद्युत् खपत प्रवद्र्धन हुने गरी प्रसारणलाइनको पूर्वाधार तयार गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको हकमा यथार्थपरक विद्युत् व्यापारको प्रक्षेपण तथा एकल बजारसँग जोडिएको जोखिम मूल्यांकनका आधारमा मात्र चरणबद्ध रूपले लगानी बढाउनुपर्ने ।
• विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने, निजी लगानीमा विकास गरिने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
• विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिँदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाई एउटै निकायबाटै अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
• स्वदेशी पुँजी बजार र वैदेशिक स्रोतलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ र न्यूनतम आम्दानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
• निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सित्तैमा पुँजीगत हिस्सा (सेयर)लगायत मुलुकलाई बढी फाइदा हुने अन्य आर्थिक लाभ विषयलाई समेत आधार मानेर लगानीकर्ता चयन गर्नुपर्ने ।