नेपाल औषधि लिमिटेडको औषधि बिक्री नभएपछि डेढ महिनादेखि उत्पादन बन्द

‘आज त १० हजारको औषधि बेचियो ! हिजो जम्मा पाँच हजारको मात्रै बिकेको थियो । हिजोभन्दा आज बढी बिक्यो,’ बिहीबार दिनभरि बजारमा डुलेर नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन गरेको सिटामोल र जीवनजल बेचेर फर्किएका एक कर्मचारीको भनाइ हो यो । 

पछिल्लो समय नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि बिक्री नभएर बजार–बजार डुलाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै बजार डुलाएर ३२ लाखको औषधि बिक्री भएको छ । बजारमै पुगेर फार्मेसीहरूलाई सिटामोल र जीवनजल बिक्री गरिएको हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि बिक्री–वितरणमा पहल र आवश्यक सम्झौता नगरेपछि औषधि स्टोरमै थन्किएको हो । उत्पादनमा भएको औषधिको म्याद गुज्रने डरमा कम्पनीले कार्यालयकै कर्मचारीलाई बजार पठाएर भए पनि औषधि बिक्री गर्न थालेको छ । ‘निजी उद्योगका औषधि बिक्री हुनु, तर सरकारी उत्पादन बिक्री नहुनु दुःखद हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि बिक्री गर्न पहल नै गरेन,’ नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले भने, ‘यसबारेमा कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक समय मागे पनि पाइएन । उद्योगमन्त्रीले पनि समय दिएनन्, स्वास्थ्यसचिवले फाइल नै अड्काइदिनुभएको छ ।’ 

हाल डेढ करोडको औषधि उत्पादन भएर स्टक बसेको छ । यो औषधि नकटेसम्म थप उत्पादन नगर्ने लिमिटेडले जनाएको छ । हाल स्टक भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सिटामोल र जीवनजल छ । अन्य प्रकारका औषधि पनि स्टक भएका छन् । ‘अहिले हामीले मुख्यतः जीवनजल र सिटामोल उत्पादन बन्द गरेका छौँ, सबैभन्दा राम्रो सिटामोल र जीवनजल भनेकै सरकारी उत्पादन हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको बिक्रीका लागि पहल नै गरेको छैन । वर्षमा ५०–६० लाख बालबालिकालाई खुवाइने जुकाको औषधिसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजीसँग किनेर ल्याउँछ, सरकारी उत्पादन किन्दैन,’ पनेरूले भने, ‘सरकारले नै सरकारी औषधि उत्पादनलाई निराशा बनाएको छ ।’ 

पनेरूका अनुसार दुई सिफ्टमा काम गर्दा देशभरलाई पुग्ने सिटामोल र जीवनजल लिमिटेडले नै उत्पादन गर्न सक्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल औषधि लिमिटेडकै औषधि बिक्री गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न पटक–पटक प्रयास भए पनि उसले चासो दिएको छैन । लिमिटेडले हालसम्म एक दर्जन पत्र मन्त्रालयलाई सम्झौताका लागि पठाएको छ । हाल लिमिटेडमा डेढ करोडबराबरको औषधि उत्पादन गर्न ल्याइएको कच्चा पदार्थ स्टक छ । तीनै तहका सरकारले सबैजसो औषधि निजी औषधि कम्पनीसँग किन्छन् । ‘सरकारले हामीलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको छ, तर उद्योगले हाम्रो मर्म बुझ्दैन, उसको ध्यान रड र सिमेन्टतिर हुन्छ, स्वास्थ्यले चासो दिँदैन,’ पनेरूले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारी औषधि उत्पादक कम्पनी कसरी जीवित रहन सक्ला ?’ 

कुनै समय सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्थ्यो लिमिटेड
नेपाल औषधि लिमिटेडले कुनै वेला सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गथ्र्याे । तर, अहिले १५ किसिमका उत्पादन मात्रै गर्छ । सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडले उत्पादन गरेको यिनै औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले किन्दैनन् । नेपाल औषधि लिमिटेड उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरिदिएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि बिक्री–वितरणमा समस्या देखिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सरकारले निःशुल्क दिने औषधिसमेत लिमिटेडले उत्पादन गर्न नसकेको र उत्पादित औषधिलाई पनि निरन्तरता दिन नसक्ने आरोप लगाए । ‘नेपाल औषधि लिमिटेडले ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सकेको छैन, निरन्तरता पनि छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो नीति पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नै गर्ने हो, तर उहाँहरूले निरन्तरता दिन सक्नुपर्‍यो ।’ हाल लिमिटेडले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जिटुजी प्रक्रियामा औषधि बेच्ने गर्छ । तर, सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै सरकारी उत्पादन किन्ने गरेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले लिमिटेडकै औषधि किन्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयू हुन सकेको छैन । 

लिमिटेडले पूर्ण क्षमतामा औषधि उपत्पादन गर्ने हो भने दैनिक तीन लाख २० हजारभन्दा बढी ट्याब्लेट उत्पादन गर्न सक्छ । त्यस्तै, जीवनजल ४८ हजार प्याकेट उत्पादन हुन्छ भने स्यानिटाइजर र ग्लिसिरिन ३० हजार बोतल उत्पादन गर्न सक्छ । लिमिटेडले हाल सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डिएफ, सेप्ट्रिमाइन, हेमोडायलाइसिस ए, होमोडायलाइसिस बी, फोलिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर उत्पादन गर्छ । त्यस्तै, ६ प्रकारका ग्लिसिरिन र स्यानिटाइजरका फ्लेभर उत्पादन गर्छ । कोलेस्टेरोल, सुगर र प्रेसरको औषधि पनि उत्पादनको योजना अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले आफ्ना कारणले एमओयू नरोकिएको बताए । ‘एमओयू तयारी नै छ, मैले नै एमओयू पत्र तयार पारेको छु,’ उनले भने, ‘खै के कारण हो, एमओयू नगर्ने भन्नुुहुन्छ, लिमिटेडलाई पैसा अर्थ र उद्योगले हालिदिओस् र औषधि हामीले किन्न पाऊँ भन्ने हो ।’ लिमिटेडले प्रदेश तहमा औषधि पठाउन मन्त्रालयलाई पत्र लेखिदिन भनेको उनले बताए ।

लिमिटेडमा हाल डेढ करोड लाख मूल्यबराबरको औषधि स्टक रहेको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए । त्यसमा ८० लाख सिटामोल ट्याब्लेट, करिब आठ लाख फोलिक एसिड ट्याब्लेट, ११ लाख ट्याब्लेट एमजिट, सात लाख ट्याब्लेट एमिजिट डिएफ, साढे दुई लाख प्याकेट जीवनजल, ५० हजार बोतल ग्लिसिरिन, ४० हजार बोतल स्यानिटाइजर र पाँच हजार प्याकेट होमोडायलाइसिस स्टकमा छ । स्टक धेरै भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरी सरकारीमातहतका स्वास्थ्य संस्थामा लिमिटेडकै औषधि किन्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएपछि बेवास्ता गरेको पनेरूको भनाइ छ । 

सीमित सरकारी संस्थाहरूले मात्रै नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि किन्छन् । जसमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, काठमाडौं र भरतपुर महानगरपालिका, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृययरोग अस्पताल, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोषण केन्द्र छन् । काठमाडौंको तारकेश्वर, सुर्खेतको कञ्चनपुरी, भक्तपुरको सूर्यविनायकलगायत देशभरका १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय अलपत्र
२० माघ ०८० मा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्राललाई नेपाल औषधि लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपत्र तीन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । जसमा लिमिटेडले २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि तीन मन्त्रालयबिच एमओयू गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसबारे तीनवटै मन्त्रालयले चासो नदिएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए । बैठकमा लिमिटेडको जग्गा उत्पादन तथा आयमूलक रूपमा प्रयोग गर्ने, लिमिटेडको ऋण सरकारले मिलान गरिदिनेलगायत निर्णय पनि भएको थियो ।