समाचार सेयर गरेको आरोपमा दुधकोशी हाइड्रोका सिइओ हटाउन ऊर्जामन्त्री खड्काको ठाडो निर्देशन

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफ्नाबारे प्रकाशित आलोचनात्मक समाचार सेयर गरेकै कारण एक जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लार्ई पदमुक्त गर्न ठाडो निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खड्काले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका सिइओ विमल गुरुङलाई पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र लेख्दै दुधकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीका सिइओ गुरुङलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ । पत्रमा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत यज्ञप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर छ । दुधकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो, जसका अध्यक्ष प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्छन् । 

मन्त्रालयको पत्रमा बिमल गुरुङलाई सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रालय र मन्त्री खड्कासम्बन्धी गैर–जिम्मेवारीपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिमल गुरुङले मन्त्रालय र यस मन्त्रालयका माननीयज्यूबारे सामाजिक सञ्जालमा गैर–जिम्मेवारीपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेको हुँदा निजलाई सो जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउन’ पत्रमा निर्देशन छ । पत्रमा जिम्मेवारीबाट हटाई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले गुरुङलाई हटाउने विषयमा थप निर्णय गरिसकेको छैन । 

पत्रमा यसलाई ऊर्जा सचिवमा सुरेश आचार्यको निर्णय भनिएको छ । मन्त्री खड्काको योजनामा सचिव आचार्यले निर्णय लिएको स्रोतको भनाइ छ । गुरुङ २०८० साउनमा चार वर्षका लागि कम्पनीको सिइओ नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालयलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा समाचार सेयर गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएपछि गुरुङले समाचार हटाउनुका साथै स्पष्टीकरण बुझाएर माफीसमेत मागेका थिए । 

गत बिहीबार ऊर्जासचिव आचार्यले परियोजनामा ऋण लगानी गरिरहेको एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिसँग बैठक गरेका थिए । सिइओ गुरुङ भने परियोजनाको स्थलगत अवलोकनमा थिए । परियोजना खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा बन्दै छ । बैठकमा सचिव आचार्यले सिइओ गुरुङबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको र यसले एसियाली विकास बैंकमा नकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

यसअघि मन्त्री खड्काको योजनामा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निरुत्साहित गर्ने गरी तीनपटक गरेर १५, ७ र ३ बुँदे जानकारी मागेको थियो । त्यससम्बन्धी मिडियामा आएका समाचार सिइओ गुरुङले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए । यो गत कात्तिककै घटना हो । स्थलगत अवलोकनमा हुने भएपछि सिइओ गुरुङ एसियाली विकास बैंकसँगको बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी पनि गराएका थिए । तर, कूटनीतिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण मानिएको उक्त बैठकमा सचिव आचार्यले कम्पनीका सिइओ गुरुङको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दै बर्खास्त गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसले दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकमा नकारात्मक छाप परेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा सिइओ गुरुङले आफूलाई अन्यायको अनुभूति भएको बताए । ‘मलाई कम्पनीको सिइओबाट हटाउने गरी प्राधिकरणमा पत्र आएको भन्ने सुनेको छु । प्राधिकरणबाट भने पदमुक्त गरेको पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘मलाई जुन कारण देखाएर हटाउन खोजिएको छ । कात्तिकअघिको उक्त विवाद त्यसवेला नै समाधान भइसकेको थियो । अहिले आएर एकाएक किन हटाउन खोजिँदै छ ? मलाई थाहा भएन ।’ 

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमा सिइओ नियुक्त गर्ने अधिकार कम्पनी सञ्चालक समितिलाई हुन्छ । सिइओ फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि सञ्चालक समितिलाई नै हुन्छ । तर, यस विषयमा मन्त्रालयले निर्देशन दिन नमिल्ने स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणका १०औँ तहका कर्मचारी गुरुङलाई सञ्चालक समितिले सिइओ नियुक्त गरेको थियो । 

सिइओ गुरुङ जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा अनुभवी इन्जिनियर मानिन्छन् । हाल सञ्चालनमा रहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा पनि उनी कन्ट्र्याक इन्जिनियर थिए । यसैगरी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत्मा पनि इन्जिनियर थिए । ठुला परियोजना बनाएको भूमिका हेरेर नै उनलाई दुधकोशीको सिइओ बनाइएको थियो । 

गुरुङले कम्पनीको जिम्मेवारी लिएपछि पनि केही महत्वपूर्ण काम पनि गरिसकेका छन् । पहिला ड्रिलिङ र ब्लास्टिङ विधिबाट खन्ने गरी बनाइएको सुरुङको डिजाइन परिवर्तन गरेर टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)बाट खन्ने गरी बनाइएको छ । त्यसले करिब चार किमि सुरुङ र आठ किमि पहुँच सडक खन्न नपर्ने भएको छ । यस्तै, परियोजनाको प्रसारण लाइन पनि १३२ केभीबाट ४०० केभी क्षमतामा बनाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । त्यसले भविष्यमा निर्माण गरिने २०० मेगावाटको ड्याम  पावर हाउसको बिजुली प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

करिब १०० किमि पहुँच मार्गहरूको विस्तृत डिजाइन पनि गरिएको छ । यसैगरी, १५० मिटर लामो भोजे मोटरेबल पुल, लामिडाँडामा कार्यालय र आवासीय भवनहरूको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा बन्ने २०० मेगावाटको ड्याम टो पावर हाउस निर्माणका लागि पहिलो चरणमा नै निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाको डिजाइन गरिसकिएको छ । यस प्रयोजनको १.४ किमि सुरुङको डिजाइनसमेत गरिसकिएको छ ।

सिइओ हटाउन हतार, फाइल भने अलपत्र
सिइओ हटाउन हतार गरेको मन्त्रालयले दुधकोशीसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण फाइल भने एक महिनादेखि अड्काएर राखेको छ । दुई अर्ब ३२ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, साउदी डेभलपमेन्ट फन्ड र वल्र्ड बैंकले एक अर्ब ६५ करोड डलर ऋण लगानी गर्दै छन् । त्यसमा एडिबीले मात्रै ५५ करोड डलर लगानी गर्दै छ । यी सबै सहुलियत ब्याजका ऋण हुन् । यसैगरी, परियोजनाका लागि स्वदेशी बजारबाट आठ करोड १० लाख डलर ऋण जुटाइँदै छ । सरकार र प्राधिकरणले थप ५८ करोड ९० लाख डलर लगानी गर्दै छन् । 

लगानीको सुनिश्चितताका लागि मार्चभित्र एसियाली विकास बैंक ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन’मा आउँदै छ । र, आगामी सेप्टेम्बरभित्रै परियोजनाको वित्तीय व्यवस्था सम्झौता गर्ने तयारी छ । एडिबी मिसन आउनुपूर्व नेपालले एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, साउदी डेभलपमेन्ट फन्ड र वल्र्ड बैंकको लगानी टुंगो लगाउनुपर्नेछ । 

त्यसका लागि नेपालले आधिकारिक रूपमा उनीहरूलाई लगानीका लागि अनुरोध–पत्र पठाउनुर्छ । यस्तो पत्र अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो पत्र पठाइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न प्राधिकरणले १३ माघमै ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुरोध–पत्र पठाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार दातृ निकायहरूलाई अनुरोध–पत्र पठाउनेछ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले नै अझै उक्त पत्रबारे कारबाही अघि नबढाएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 

वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्षको छ । हाल परियोजनाको प्राविधिक, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र सामाजिक विषयलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।

राजीनामा दिएका विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्यलाई मन्त्री खड्काले गरे पुनः नियुक्ति
 ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट राजीनामा दिएका डा. बलराम पराजुलीलाई पुनः नियुक्त गरेका छन् । उनीसँगै गत २ पुसमा सञ्चालक सदस्य बनाइएका लक्ष्मण केसीको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न २६ पुसमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेका पराजुलीले पनि २४ माघमा राजीनामा दिएका थिए ।

कार्यकाल सकिएका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको ठाउँमा मन्त्री खड्काले डा. पराजुली र लक्ष्मण केसीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । राजीनामा दिएका पराजुलीले मन्त्री खड्काकै आग्रहमा पुनः नियुक्ति लिएका छन् । 

सिइओ विमल गुरुङ भन्छन्–हटाउन पत्र आएको छ भन्ने सुनेको हुँ, पदमुक्त गरेको पत्र आएको छैन
मलाई कम्पनीको सिइओबाट हटाउने गरी प्राधिकरणमा पत्र आएको भन्ने सुनेको छु । प्राधिकरणबाट भने पदमुक्त गरेको पत्र आएको छैन । मलाई जुन कारण देखाएर हटाउन खोजिएको छ । कात्तिकअघिको उक्त विवाद त्यसवेला नै समाधान भइसकेको थियो । अहिले आएर एकाएक किन हटाउन खोजिँदै छ ? मलाई थाहा भएन ।