मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ फाल्गुण १३ मंगलबार
  • Tuesday, 25 February, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ फाल्गुण १३ मंगलबार १४:o५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

दुर्घटनामा परेकाको निःशुल्क उपचार गर्न माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ फाल्गुण १३ मंगलबार १४:o५:oo

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सडक दुर्घटनामा परेकाको राज्यले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

काभ्रेभञ्ज्याङमा आज भएको बस दुर्घटनाको विषय पनि उनले संसदमा उठाए। यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बाध्यकारी नबनाउन र सम्बन्धित पालिकाबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न सांसद खतिवडाले संसदमार्फत सरकारसँग माग गरे।

यस्तै, सांसद देवेन्द्र पौडेलले विभिन्न सडक दुर्घटनामा परेकाको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरे । दुर्घटनामा कमी ल्याउन सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने र ट्राफिक नियमको पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राति दुर्घटना हुँदा घाइतेको उद्धार गर्न राज्यसँग ‘नाइटभिजन’ हेलिकोप्टर नहुनु दुःखद भएको सांसद पौडेलको भनाइ छ ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको र कतिपय पालिकाका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको विषय संसदमा उठाए । चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गरिएकामा उनले आपत्ति जनाए।

सांसद अनिता देवीले कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले सहयोग नगरेको विषय संसदमा उठाइन्। त्यस्तै, पाथीभरा क्षेत्रमा भएको विवादलाई समाधान गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन्।

सांसद लालवीर चौधरीले जंगली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त  समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र र भारतीय सीमा क्षेत्रमा जंगली जनावरको आक्रमण बढेको उनले बताए।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायबिच वैमनश्यता उत्पन्न हुने र सामाजिक सदभाव बिग्रिने गरी सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्तिमाथि निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए।