प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई तीन प्रश्न

६० उपसचिव मन्त्रालयको बरन्डामा बस्न बाध्य हुने अवस्था कसरी आउँछ ?
यसमा दुइटा कारण जिम्मेवार हुन सक्छन् । एउटा, राजनीतिक तथा नजिकका पहुँचवालाले संरक्षण गरिदिएकाले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । अर्को, कर्मचारी स्वयं पनि तोकेको स्थानमा नजाने र रोजेको स्थान पाए जाने मनस्थितिमा भएकाले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । वास्तवमा दरबन्दीअनुसार खटाएको स्थानमा कर्मचारीले जान्नँ भन्न मिल्दैन । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका अवसरलाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । तीन महिनाभन्दा बढी समय काजमा राख्न नपाइने नियमलाई कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका दुई–तीन प्रतिशतका लागि मानवीय संवेदनशीलता हुर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ । तर, त्यसबाहेक योग्यता र क्षमताअनुसार ठिक व्यक्तिलाई ठिक ठाउँमा खटाउन सक्नुपर्छ । आठ वर्षमा देशको संविधान बने पनि नौ–दश वर्षसम्म कर्मचारीको संविधान मानिने निजामती प्रशासन ऐन आउन नसक्नु यस्तो बेथितिको मुख्य कारण हो । 

२४० भन्दा बढी स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी खटाउन किन नसकिएको होला ?
कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी आफैँ जान नचाहने र कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिनेजस्तो अव्यवस्थाले गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो । ठाउँ रोजेर जाने र व्यक्ति रोजेर लाने परिपाटी अन्त्य गरी ठिक ठाउँमा ठिक कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने हो भने यस्तो अव्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

यस्तो अव्यवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवार को हो त ?
केही प्रतिशत कर्मचारी स्वयं पनि जिम्मेवार छन् । तर, मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो । जोसँग कर्मचारी नियुक्त गर्ने, काममा खटाउनेलगायत अधिकार हुन्छ, उही नै यसका लागि मुख्य जिम्मेवार हुन्छ ।

सिफारिस

सामान्य प्रशासन र गृहका बरन्डामा ६० उपसचिव : तीन दिनभित्र जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन