प्रहरीको फरेन्सिक रिपोर्ट : सहकारीमा लामिछानेको हस्ताक्षर नै नक्कली 

सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा गएको एक करोड रुपैयाँको विवादित कर्जा प्रकरणमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर नै नक्कली भएको प्रहरीकै फरेन्सिक प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ । प्रहरीले लामिछानेको नाम देखाएर गोर्खा मिडियामा गएको एक करोड कर्जालाई समेत ठगीको बिगो मानेर अभियोग दायर गरेको छ । तर, कर्जासम्बन्धी आन्तरिक फारममा रहेको हस्ताक्षर लामिछानेको नभएको भनेर प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले प्रतिवेदन दिएको छ । 

०७७ जेठ र असारमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आइएमई बैंक खातामा जम्मा भएको एक करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा कर्जा देखाइएको थियो । तर, प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा सो हस्ताक्षर लामिछानेको वास्तविक हस्ताक्षरसँग मेल नखाएको उल्लेख छ । प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सो फरेन्सिक रिपोर्ट समावेश भए पनि अदालतमा भने नभेटिएको स्रोत बताउँछ । 

बुधबार कास्की जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले समेत उक्त कर्जा खाता कृत्रिम रहेको स्वीकार गरेकी छिन् । न्यायाधीश नीतिज राईले सहकारीबाट लामिछानेको नाममा एक करोड रकम गएकोमा उनको इन्कारी बयान सम्झाएपछि काफ्लले कृत्रिम रहेको जानकारी दिएकी हुन् । 

अनुसन्धानको क्रममा उक्त रकम लामिछानेले कुनै बैंक खातामार्फत वा नगद लिएर व्यक्तिगत हिसाबमा खर्च नगरेको प्रमाणित भएको छ । लामिछाने पक्षका वकिलहरूले गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको रकम लामिछानेले निजी रूपमा प्रयोग नगरेको र उनीमाथि एक करोड रकमको बिगो लगाउनु बदनियतपूर्ण भएका बताएका छन् । 

सहकारी अध्यादेश पनि रविविरुद्ध नै लक्षित

पीडितको बचत फिर्ता अनिश्चित गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा जोडिए मिलापत्र गर्न नमिल्ने प्रावधान

सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिलाउनेमा भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध केन्द्रित भएर ल्याएको देखिएको छ । लामिछानेविरुद्धको मुद्दा मिलापत्रसमेत गर्न नमिल्ने गरी सहकारी ऐनमा प्रावधान थपिएको छ । यस्तो प्रावधानले मुद्दा वर्षाैँसम्म लम्बिने र सहकारीपीडितले पैसा फिर्ता नपाउने जोखिम देखिएको छ । 

अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१ मा मिलापत्रसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरेको छ । जसमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत भएमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने भनेर राखिएको छ । कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइएकाले उनैमाथि लक्षित गरेर यस्तो प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।

ऐनको दफा १३१ क (१) मा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीउपर बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ ।’ साथै सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिनेछैन ।’ यही उपदफा २ लामिछानेमाथि केन्द्रित छ ।

पीडितलाई न्यायभन्दा व्यक्तिलक्षित गरी राजनीतिक उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइयो : गौरीबहादुर कार्की समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा भएको अवस्थामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने प्रावधान अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरी राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ । यसले पीडितहरूले छिटो पैसा फिर्ता पाउने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने हुँदा उनीहरू झन् पीडित बन्न सक्ने देख्छु । कसैलाई कसरी थुन्ने भन्दा कसरी पीडितहरूको बचत छिटो फिर्ता दिने भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । यो अध्यादेशमा सहकारीपीडितलाई छिटो बचत फिर्ता दिने व्यवस्था देखिएन ।

समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यादेशको यो प्रावधानले सहकारीपीडितलाई झन् अन्याय हुन सक्ने बताउँछन् । ‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा भएको अवस्थामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने प्रावधान अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरी राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले पीडितहरूले छिटो पैसा फिर्ता पाउने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने हुँदा उनीहरू झन् पीडित बन्न सक्ने देख्छु । कसैलाई कसरी थुन्ने भन्दा पनि कसरी पीडितहरूको बचत छिटो फिर्ता दिने भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ अध्यादेशमा सहकारीपीडितलाई छिटो बचत फिर्ता दिने व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

प्रहरीले तीन सयभन्दा धेरै सहकारीको ठगीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरे पनि एक–दुईवटामा मात्रै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत लगाएको छ । रास्वपा सभापति छामिछाने जोडिएकोबाहेक यसअघि सिभिल सहकारी र शिवशिखर सहकारीको ठगीमा पनि थप दुई कसुर लगाइएको थियो । तर, अन्य मुद्दा चलाउँदा मुद्दा फैसला पनि लम्बिने र मिलापत्रमा समेत समस्या हुने भएपछि पछिल्लो समय प्रहरीले सहकारी ठगीमा संगठित अपराध मुद्दा नजोड्ने नीति लिएको थियो । सोहीअनुसार जिबी राईको सहकारीको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा कसैलाई पनि संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको थिएन । पछि रवि लामिछानेलाई समेत अनुसन्धानमा तान्न पूरक अनुसन्धानमा भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाइएको छ । जसकारण पनि यो अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले समेत मिलापत्र गर्न मिल्ने मुद्दामा संगठित अपराधको कसुर नलगाउन केही फैसलामा बोलेको छ । ‘सोहीअनुसार प्रहरीलाई समेत निर्देशन दिइएको थियो, अन्य मुद्दामा त्यो कार्यान्वयन भए पनि यसमा प्रहरीको अनुसन्धान शैली अलि फरक देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाउने वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गराउन सक्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।

मिलापत्र भएको अवस्थामा भने बिगो र जरिवानासमेत तिर्नु नपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । दफा १३१ को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्नु–बुझाउनुपर्ने छैन र कैदको समेत लगत कट्टा हुनेछ ।’

यो प्रावधान सहकारी ठगीमा संलग्न केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूकै स्वार्थमा राखिएको स्रोत बताउँछ । पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘एकातर्फ संगठित कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडिएपछि मिलापत्र नै गर्न नमिल्ने छ, अर्काेतर्फ मिलापत्र हुने अवस्थामा भने सजायको समेत लगत कट्टा हुने प्रावधान आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।’ 

सहकारी ठगी मुद्दाका नाममा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध राखेको आरोप रास्वपाले मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेतादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मले लगाउँदै आएका छन् । लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सरकारले गरेका व्यवहारले ती आरोपलाई पुष्टि हुन सघाएको देखिन्छ । 

सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेकै सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारीबाट पैसा लैजाने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको कुनै भूमिका नदेखिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा खर्च गर्ने भूमिकामा भने उनलाई जिम्मेवार देखाएको थियो । तर, प्रहरीले उनलाई पैसा लिएको प्रमाण नभए पनि त्यसबारे उनी जानकार भएको आकलनका आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको छ । जब कि यसअघि कुनै पनि सहकारी ठगीमा यसरी सञ्चालक र प्रत्यक्ष रूपमा ठगीमा जोडिएकाविरुद्ध मात्र प्रहरीले मुद्दा दायर गर्दै आएको थियो । 

लामिछानेले सहकारीबाट पैसा लगेको प्रमाण नभएपछि सहकारीको रकम तिर्न उनले समेत हस्ताक्षर गरेका चेक प्रयोग भएकाले त्यसैलाई सहकारी ठगीको प्रमुख प्रमाण बनाइएको छ । तर, श्रीमतीसँग मिलेर ललितपुरको मितेरी सहकारीको ठगीमा संलग्न भएको आरोप लागेका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको हकमा यो मापदण्ड लागू भएको छैन । कानुनविद् रामनारायण बिडारी रवि र धनराजको अनुसन्धानमा राज्यले विभेद गरेको बताउँछन् । ‘रवि र धनराजको अनुसन्धानमा राज्यले विभेद गरेको भन्न सकिन्छ । धनराजलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । रविजीमाथि अनुसन्धान नै हुनुहुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘उहाँमाथि लगाइएका मुद्दाका सवालमा कसुर हो–होइन अदालतले भन्ला । तर, राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । आफ्नालाई जोगाउने कार्य सह्य हुँदैन । गल्ती गरेको छ भने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

अर्का कानुनविद् चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि राज्यले सत्तापक्षका नेता र रविलाई गरेको व्यवहार समान नदेखिएको बताउँछन् । ‘सत्तापक्षका नेताहरूलाई मुद्दा लगाइएको छैन, जब कि रविका जस्तै खालका मुद्दा धेरै छन् । त्यो अनुसन्धानतर्फ लागेकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यको व्यवहार सबैका लागि समान हुनुपर्छ । कसैलाई चलाउने, कसैलाई नचलाउने हुनुहुँदैन । रवि र धनराजको सवालमा पनि यही हुनुपर्छ ।’ 

रविमाथि सहकारी ठगीको अभियोग कमजोर हुने भएपछि सरकारकै निर्देशनमा सुरुदेखि नै प्रहरीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि लगायो । जब कि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाएपछि मिलापत्र गर्न नमिल्ने र पीडितलाई झन् अन्याय हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सहकारी ठगीका मुद्दामा संगठित अपराध नजोड्ने नीति लिएको थियो । जिबी राईको सहकारी ठगीको मूल अभियोगमा समेत सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाइएको थियो । पछि लामिछानेलाई तान्नकै लागि थप दुई कसुर लगाइएको छ । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ अरू मुद्दामा लामो समय निलम्बनमा राख्न नसकिने भएकैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा तानेको बताउँछन् । ‘मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) मुद्दा चलाउने भनेको आतंकवादी, गैरकानुनी हतियारलगायतबाट आर्जित गरेको वा लगानी गरेको सम्पत्तिको हकमा हो । मान्छेलाई त जे मुद्दा भए पनि मनी लाउन्डरिङ लाउन थाले । आज मनी लाउन्डरिङ लाउनेलाई भोलि पक्रेर मनी लाउन्डरिङ लगाए के हुन्छ ? सबैको कन्टेक्ट फरक हुन्छ । कहाँ हिसाबकिताब राखेर बसेको हुन्छ हरेक आम्दानीको । अनि सबैलाई मनी लाउन्डरिङ लगाएर हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यहाँ रवि लामिछानेलाई अरू मुद्दाबाट लामो समयसम्म निलम्बनमा राख्न नसक्ने भएकाले यो मुद्दा लगाइएको देखिन्छ । यस्तो रिभेन्सको पोलिटिक्स गर्नुहुँदैन । भोलि अहिले सरकारमा भएको मान्छेलाई त्यस्तै गरिदियो भने के हुन्छ ?’ 

त्यसो त, अन्य ठुला सहकारीको अनुसन्धानमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाइएको छैन । सुमेरु सहकारीको करिब चार अर्ब हिनामिना गरी बेलायतमा पैसा लिएर भागेका भरत महर्जनको हकमा समेत शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको उमागौरी कृषि सहकारीमा पनि संगठित कसुर लगाइएको छैन । जब कि प्रहरी अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारणको धितो उनीहरूको जानकारीविना नै लघुवित्तमा राखेर योजनाबद्ध रूपमा ठगी भएको देखिन्छ । यो मुद्दामा घरमै रहेकी अञ्जलालाई प्रहरीले फरार बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । सत्ताको संरक्षणमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न पनि चासो दिएको छैन । 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सत्तारूढ दलकै नेताहरू संलग्न उस्तै मुद्दामा सुनपानी छर्किएर राज्य लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित हुनुले उनको लोकप्रियतामाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिएको देखिने बताउँछन् । ‘रविको लोकप्रियता नै अपराध भएजस्तो देखियो, किनभने उनले बनाएको पार्टीले सबैभन्दा बढी कांग्रेसको सिट खोस्यो । हुँदाहुँदा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको रामचन्द्र पौडेलको सिट पनि खोस्यो । त्यसैले उनलाई कारबाही गराउनमा कांग्रेसको भूमिका धेरै छ । अलि अगाडिसम्मको गठबन्धन हुँदा केपी ओली रविप्रति सकारात्मक नै थिए । जब कांग्रेससँग गठबन्धन भयो, उनी पनि कांग्रेसकै लहैलहैमा लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलकै नेताहरू संलग्न उस्तै मुद्दामा सुनपानी छर्किन खोजेको घटनाक्रमले देखाउँछ । योजनाबद्ध रूपमा रविको छवि धमिल्याउने प्रयास देखिन्छ ।’

लामिछानेपत्नी निकिता पौडेल लामिछानेको सन् २०११ देखिको आर्थिक कारोबार हिसाब गरेर उनको नाममा रहेको सम्पत्ति जफतको मागसमेत गरिएको छ । जब कि लामिछाने र पौडेलले ०७५ मा मात्रै विवाह गरेका हुन् । त्यस्तै, लामिछानेको काभ्रेस्थित पुख्र्यौली जग्गासमेत जफतको माग दाबी लिइएको छ । जब कि यही मुद्दामा प्रमुख प्रतिवादी जिबी राईको सम्पत्ति भने जफतको दाबी गरिएको छैन । सहकारीकै पैसाबाट खरिद गरिएको अर्का मुख्य आरोपी कुमार रम्तेलको जग्गासमेत जफतको माग गरिएको छैन ।

सहकारीको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ल्याउने काममा संलग्न नदेखिएका रविकी श्रीमतीको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नुपर्ने मागलाई विश्लेषक पोखरेल एउटा व्यक्तिमाथि राज्यले प्रतिशोध साँध्यो भने केसम्म गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा चित्रित गर्छन् । ‘महत्वपूर्ण के छ भने सहकारीबाट पैसा ल्याउने काममा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन । तर, उनकी श्रीमतीको समेत सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । राज्यले प्रतिशोध साँध्यो भने एउटा व्यक्तिमाथि के–के गर्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण हो यो,’ उनले भने ।

कानुनविद्हरूले अपराधको पैसा तहगत रूपमा परिचालन गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर हुने बताएका छन् । लामिछानेले सहकारीबाट पैसा नलिएको र गोर्खा मिडियाको सेयर पनि पैसा नलिई फिर्ता गरेको संसदीय छानबिन समितिकै प्रतिवेदन भएको अवस्थामा उनलाई २७ करोड ८७ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट ७५ लाख रुपैयाँ जिबीको खाता हुँदै रविको खाताबाट गोर्खा मिडियामा गएको विषयलाई शुद्धीकरणको मुख्य आधार बनाइएको छ । त्यस्तै, रवि लामिछानेको नाममा पेस्की देखाएर ५० लाख सहकारीले गोर्खा मिडियामा भुक्तानी दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनी गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएका वेला थप २६ करोड १४ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ गएको आधारमा त्यसको सबै बिगोको भागीदार उनलाई बनाइएको छ । अन्य चार जिल्लामा पनि यसैगरी मुद्दा दायरको तयारी भइरहेको छ ।

कानुनविद् विपिन अधिकारी सहकारी ठगीको मुद्दा कमजोर हुने भएपछि जबर्जस्ती सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा तान्न खोजे पनि प्रमाणित हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय प्रमाणित गर्न सकिने देखिँदैन । अरू कसुरमा निलम्बन गर्न नसकिने भएपछि मनी लाउन्डरिङ जोडेको भन्ने मैले सुनिरहेको छु । यो के हो भनेर नियतको कुरो म गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘तर, पैसाको स्रोत डर्टी छैन भने केवल पैसामा म्यानुपुलेसन गरेको, फाइदा कमाउन खोजेको, नाफा खाने उद्देश्य राखेका कारणले त्यसलाई मनी लाउन्डरिङ एक्टमा ल्याउन सकिँदैन । यसको त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चेनहरू हुन्छ । त्यो चेनमा मनी लाउन्डरिङलाई डिडेक्सन गरिन्छ । अब यहाँ केटाकेटीले खोलेजस्तो सोच्न पाइयो त ?’

राज्यले रविमाथि राखेको प्रतिशोध पाइला–पाइलामा भेटिन्छ । जिल्ला अदालतमा कुनै मुद्दामा थुनछेक बहस चल्दा सम्बन्धित जिल्लाकै सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरूले सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने प्रचलन छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा जोडिएको रविको मुद्दामा पनि सरकारको पक्षबाट बहस गर्न कास्की सरकारी वकिलको कार्यालयमा पाँच वकिल थिए । तर, सरकारले मंगलबारदेखि चलेको थुनछेक बहसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै उच्च अधिकारीलाई खटायो । नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतमलाई खटाएकोमा बुधबार उनीहरूले बहससमेत गरे । स्रोतका अनुसार अभियोग लेखनकै क्रममा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टोलीले सघाएको थियो । ‘लामिछानेको हकमा मुद्दा सबैभन्दा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन थियो,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘कुनै पनि मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यति धेरै चासो सायदै देखिन्थ्यो ।’

मुद्दा अभियोजन भएलगत्तै रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएकोमा समेत आलोचना भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कुनै राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएलगत्तै निलम्बन हुने प्रावधानको व्याख्या गरेर रविको सांसद पद निलम्बन गरिएको छ । जब कि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कसुरमा ठहर भएको अवस्थामा मात्र सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ । अझ सर्वाेच्च अदालतले त भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदासमेत सांसदलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न परमादेश दिएको थियो । 

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल जुन कानुन प्रयोग गर्दा सांसद पद निलम्बन हुन्छ त्यही कोड गरेर माग गरिएको बताउँछन् । ‘कुन कानुन प्रयोग गर्दा निलम्बन गर्न दिन्छ, त्यही कानुन कोड गरेर माग गरिएको छ र माग गर्ना साथ सभामुखले निलम्बन गरिदिएका छन्,’ उनले भने, ‘सामान्यतया अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन गर्ने अभ्यास हो, तर रविलाई पहिले नै निलम्बन गरियो । यसले नियतकै इसारा गर्छ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ पनि जेलमै रहेको सांसदको पद हतारमा निलम्बन गर्नुले राज्यको नियत प्रस्ट पारेको बताउँछन् । ‘अहिले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्नु ओलीजी (प्रधानमन्त्री)ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा विद्यादेवी भण्डारीले राति २ बजे सदर गरेजस्तो भयो । नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । के हतार थियो र ? रवि जेलमै छन् । नछोडी संसद्मा आउने पनि होइन । कति हतार भएको ? ओलीले भनेको मान्ने मान्छे छन् त्यहाँ (संसद्मा), अनि यस्तो भयो ।’

कहाँ–कहाँ देखिन्छ ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ?

ऋण गएको संस्थाको प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा 
रविको संलग्नताको प्रमाण प्रहरी अनुसन्धानमा पनि अहिलेसम्म भेटिएको छैन । संसदीय छानबिन विशेष समितिले त सहकारीबाट कम्पनीमा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै भूमिका नदेखिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ, उक्त पैसा कम्पनीबाट खर्च गर्नेमा भने रवि पनि जिम्मेवार हुने भनेको छ । तर, प्रहरीले पैसा लिएको प्रमाण नभए पनि त्यसबारे उनी जानकार रहेको आकलनकै आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलायो । बरु, यसमा कम्पनी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । तर, ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको हकमा भने प्रहरीको यही मापदण्ड लागू भएन । उनलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेर सत्ताको आडमा जोगाइरहेको छ ।  

सहकारीको मुद्दा कमजोर हुने भएपछि संगठित अपराध थपियो
संगठित अपराधमा संलग्नहरूको जिम्मेवारी वर्गीकृत हुन्छ, चिनेर होस् वा नहोस् । ग्यालेक्सी फोरके खोल्नुअघिसम्म रवि र जिबीबिच कुनै आर्थिक लेनदेन देखिँदैन । ग्यालेक्सी फोरके छाडेपछि पनि रवि र जिबी तथा रवि र छविराज जोशीबिच पनि आर्थिक लेनदेन देखिँदैन । सहकारी ठगीको अभियोग कमजोर हुने भएपछि प्रहरीले रविमाथि संगठित अपराधको अभियोग लगायो । जब कि, संगठित अपराध लगाएपछि मिलापत्र गर्न नमिल्ने र पीडितलाई झन् अन्याय हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सहकारी ठगीका मुद्दामा संगठित अपराध नजोड्ने नीति लिएको थियो । जिबी राईको सहकारी ठगीको मूल अभियोगमा समेत सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाइएको थिएन । तर, रविलाई तान्नकै लागि पछि थप दुई कसुर लगाइएको छ । जब कि बतचकर्तालाई झुक्याउँदै उनीहरूको धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी गरेको पुष्टि हुँदासमेत मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीकी तत्कालीन सञ्चालक एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि भने संगठित कसुर लगाइएको छैन । 

जबर्जस्ती सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा त झन् ‘फसाउने’ उद्देश्यसहित नै लगाइएको भनेर राजनीतिज्ञ र कानुन व्यवसायीहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन् । बरु, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रत्यक्ष जोडिएको ललितपुरस्थित मितेरी सहकारी ठगीको रकम क्रिप्टोमा लगानी भएको पुष्टि नै भइसकेको छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसमेत आकर्षित हुन्छ । तर, प्रहरीले उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान नै गरेको छैन । त्यस्तै, सुमेरु सहकारीको करिब चार अर्ब हिनामिना गरी बेलायतमा पैसा लिएर भागेका भरत महर्जनको हकमा समेत शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छैन । 

प्रमुख अभियुक्त जिबीको सम्पत्ति जफतको कुरै छैन, तर रविको हकमा पत्नीको समेत सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी
प्रहरी अनुसन्धान कति पूर्वाग्रही देखिएको छ भने यही मुद्दाका प्रमुख प्रतिवादी जिबी राईको सम्पत्ति जफतको दाबी गरिएको छैन, तर रविको हकमा उनको मात्र होइन, पत्नी निकिताको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ । रवि र निकिताको बैंक खाता खोलेदेखिकै हिसाब निकालेर सम्पत्ति शुद्धीकरण चलाइएको छ । सन् २०११ देखिको आर्थिक कारोबारको हिसाब गरेर निकिताको नाममा रहेको सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ । जब कि त्यतिवेला रविसँग उनको चिनजानसमेत थिएन । उनीहरूले सन् २०१९ मा बिहे गरेका हुन् । कानुनविद्हरूले भने अपराधको पैसा तहगत रूपमा परिचालन गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर हुने बताउँदै आएका छन् । रविले सहकारीबाट पैसा नलिएको र गोर्खा मिडियाको सेयर पनि पैसा नलिई फिर्ता गरेको संसदीय छानबिन समितिकै प्रतिवेदन भएको अवस्थामा उनलाई २७ करोड ८७ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । 

रविलाई सांसदबाट निलम्बनमा पनि प्रश्न
अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको अभियोग दर्ता भएलगत्तै हतार–हतार रविको सांसद पद निलम्बन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कुनै राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएलगत्तै निलम्बन हुने प्रावधानको व्याख्या गरेर निलम्बन गरिएको छ । जब कि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको वा कसुरमा ठहर भएको अवस्थामा मात्र सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ । जब कि, अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद भने बहाल छ ।  

थुनछेक बहसका लागि सरकारले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ खटायो नायब महान्यायाधिवक्ता 
पोखरास्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा मंगलबारदेखि कास्कीमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । जसमा सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी नेतृत्वको टोली नै कास्की खटाएको छ । स्रोतका अनुसार अभियोग लेखनकै क्रममा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टोलीले सघाएको थियो । ‘लामिछानेको हकमा मुद्दा सबैभन्दा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन थियो,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘कुनै पनि मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यति धेरै चासो सायदै देखिन्थ्यो ।’ जब कि, जिल्लामा हुने मुद्दामामिलामा सम्बन्धित जिल्लाकै सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल सक्रिय हुन्छ,  प्रायः केन्द्रबाट जाने हुँदैन । 

सम्पूर्ण राज्य नै रविका विरुद्ध लागेको देखिन्छ : कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक
राज्यले गरेको व्यवहार हेर्दा योजनाबद्ध ढंगले रवि लामिछानेसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको देखिन्छ । उनको लोकप्रियता नै अपराध भएजस्तो देखियो, किनभने उनले बनाएको पार्टीले सबैभन्दा बढी कांग्रेसको सिट खोस्यो । हुँदाहुँदा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको सिट पनि खोस्यो । त्यसले गर्दा उनलाई कारबाही गराउनमा कांग्रेसको भूमिका धेरै छ । अलि अगाडिसम्मको गठबन्धन हुँदा ओली रविप्रति सकारात्मक नै थिए । जब कांग्रेससँग गठबन्धन भयो, उनी पनि कांग्रेसकै लहलहैमा लागेको देखिन्छ । 

योजनाबद्ध कहाँ देखिन्छ भने यो विषयमा अब थुनामा नराखी कारबाही गर्ने भन्यो भने अर्काे जिल्ला लान्छन् । एकएक गरी पाँच जिल्लामा मुद्दा राखेको छ र थुनामै राख्नाको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासँग जोडिएको छ । पाँचवटा जिल्ला घुमाउने गतिविधि हेर्दा योजनाबद्ध देखिन्छ । योजनाबद्ध रूपमा रविको छवि धमिल्याउने प्रयास देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि महत्वपूर्ण के छ भने उनी प्रत्यक्ष पैसा ल्याउने काममा संलग्न भएको देखिँदैन । श्रीमतीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ । राज्यले प्रतिशोध साँध्यो भने के–के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । 

निलम्बनमा पनि उस्तै भयो, कुन कानुन प्रयोग गर्दा निलम्बन गर्न दिन्छ, त्यही कोड गरेर माग गरिएको छ । माग गर्ना साथ सभामुखले निलम्बन गरेका छन् ।

सिफारिस

सहकारी अध्यादेश पनि रविविरुद्ध नै लक्षित