सहकारी अध्यादेश : कहाँ–कहाँ देखिन्छ लामिछानेविरुद्ध ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ?

सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिलाउनेमा भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध केन्द्रित भएर ल्याएको देखिएको छ ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा मिलापत्रसमेत गर्न नमिल्ने गरी सहकारी ऐनमा प्रावधान थपिएको छ । यस्तो प्रावधानले मुद्दा वर्षाैँसम्म लम्बिने र सहकारीपीडितले पैसा फिर्ता नपाउने जोखिम देखिएको छ । 

अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१ मा मिलापत्रसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरेको छ । जसमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत भएमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने भनेर राखिएको छ ।

कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइएकाले उनैमाथि लक्षित गरेर यस्तो प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।

कहाँ–कहाँ देखिन्छ ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ?

ऋण गएको संस्थाको प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा 
रविको संलग्नताको प्रमाण प्रहरी अनुसन्धानमा पनि अहिलेसम्म भेटिएको छैन । संसदीय छानबिन विशेष समितिले त सहकारीबाट कम्पनीमा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै भूमिका नदेखिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ, उक्त पैसा कम्पनीबाट खर्च गर्नेमा भने रवि पनि जिम्मेवार हुने भनेको छ । तर, प्रहरीले पैसा लिएको प्रमाण नभए पनि त्यसबारे उनी जानकार रहेको आकलनकै आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलायो । बरु, यसमा कम्पनी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । तर, ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको हकमा भने प्रहरीको यही मापदण्ड लागू भएन । उनलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेर सत्ताको आडमा जोगाइरहेको छ ।  

सहकारीको मुद्दा कमजोर हुने भएपछि संगठित अपराध थपियो
संगठित अपराधमा संलग्नहरूको जिम्मेवारी वर्गीकृत हुन्छ, चिनेर होस् वा नहोस् । ग्यालेक्सी फोरके खोल्नुअघिसम्म रवि र जिबीबिच कुनै आर्थिक लेनदेन देखिँदैन । ग्यालेक्सी फोरके छाडेपछि पनि रवि र जिबी तथा रवि र छविराज जोशीबिच पनि आर्थिक लेनदेन देखिँदैन । सहकारी ठगीको अभियोग कमजोर हुने भएपछि प्रहरीले रविमाथि संगठित अपराधको अभियोग लगायो । जब कि, संगठित अपराध लगाएपछि मिलापत्र गर्न नमिल्ने र पीडितलाई झन् अन्याय हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सहकारी ठगीका मुद्दामा संगठित अपराध नजोड्ने नीति लिएको थियो । जिबी राईको सहकारी ठगीको मूल अभियोगमा समेत सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाइएको थिएन । तर, रविलाई तान्नकै लागि पछि थप दुई कसुर लगाइएको छ । जब कि बतचकर्तालाई झुक्याउँदै उनीहरूको धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी गरेको पुष्टि हुँदासमेत मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीकी तत्कालीन सञ्चालक एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि भने संगठित कसुर लगाइएको छैन । 

जबर्जस्ती सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा त झन् ‘फसाउने’ उद्देश्यसहित नै लगाइएको भनेर राजनीतिज्ञ र कानुन व्यवसायीहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन् । बरु, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रत्यक्ष जोडिएको ललितपुरस्थित मितेरी सहकारी ठगीको रकम क्रिप्टोमा लगानी भएको पुष्टि नै भइसकेको छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसमेत आकर्षित हुन्छ । तर, प्रहरीले उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान नै गरेको छैन । त्यस्तै, सुमेरु सहकारीको करिब चार अर्ब हिनामिना गरी बेलायतमा पैसा लिएर भागेका भरत महर्जनको हकमा समेत शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छैन । 

प्रमुख अभियुक्त जिबीको सम्पत्ति जफतको कुरै छैन, तर रविको हकमा पत्नीको समेत सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी
प्रहरी अनुसन्धान कति पूर्वाग्रही देखिएको छ भने यही मुद्दाका प्रमुख प्रतिवादी जिबी राईको सम्पत्ति जफतको दाबी गरिएको छैन, तर रविको हकमा उनको मात्र होइन, पत्नी निकिताको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ । रवि र निकिताको बैंक खाता खोलेदेखिकै हिसाब निकालेर सम्पत्ति शुद्धीकरण चलाइएको छ । सन् २०११ देखिको आर्थिक कारोबारको हिसाब गरेर निकिताको नाममा रहेको सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ । जब कि त्यतिवेला रविसँग उनको चिनजानसमेत थिएन । उनीहरूले सन् २०१९ मा बिहे गरेका हुन् । कानुनविद्हरूले भने अपराधको पैसा तहगत रूपमा परिचालन गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर हुने बताउँदै आएका छन् । रविले सहकारीबाट पैसा नलिएको र गोर्खा मिडियाको सेयर पनि पैसा नलिई फिर्ता गरेको संसदीय छानबिन समितिकै प्रतिवेदन भएको अवस्थामा उनलाई २७ करोड ८७ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । 

रविलाई सांसदबाट निलम्बनमा पनि प्रश्न
अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको अभियोग दर्ता भएलगत्तै हतार–हतार रविको सांसद पद निलम्बन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कुनै राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएलगत्तै निलम्बन हुने प्रावधानको व्याख्या गरेर निलम्बन गरिएको छ । जब कि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको वा कसुरमा ठहर भएको अवस्थामा मात्र सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ । जब कि, अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद भने बहाल छ ।  

थुनछेक बहसका लागि सरकारले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ खटायो नायब महान्यायाधिवक्ता 
पोखरास्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा मंगलबारदेखि कास्कीमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । जसमा सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी नेतृत्वको टोली नै कास्की खटाएको छ । स्रोतका अनुसार अभियोग लेखनकै क्रममा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टोलीले सघाएको थियो । ‘लामिछानेको हकमा मुद्दा सबैभन्दा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन थियो,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘कुनै पनि मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यति धेरै चासो सायदै देखिन्थ्यो ।’ जब कि, जिल्लामा हुने मुद्दामामिलामा सम्बन्धित जिल्लाकै सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल सक्रिय हुन्छ,  प्रायः केन्द्रबाट जाने हुँदैन । 

सम्पूर्ण राज्य नै रविका विरुद्ध लागेको देखिन्छ : कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक
राज्यले गरेको व्यवहार हेर्दा योजनाबद्ध ढंगले रवि लामिछानेसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको देखिन्छ । उनको लोकप्रियता नै अपराध भएजस्तो देखियो, किनभने उनले बनाएको पार्टीले सबैभन्दा बढी कांग्रेसको सिट खोस्यो । हुँदाहुँदा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको सिट पनि खोस्यो । त्यसले गर्दा उनलाई कारबाही गराउनमा कांग्रेसको भूमिका धेरै छ । अलि अगाडिसम्मको गठबन्धन हुँदा ओली रविप्रति सकारात्मक नै थिए । जब कांग्रेससँग गठबन्धन भयो, उनी पनि कांग्रेसकै लहलहैमा लागेको देखिन्छ । 

योजनाबद्ध कहाँ देखिन्छ भने यो विषयमा अब थुनामा नराखी कारबाही गर्ने भन्यो भने अर्काे जिल्ला लान्छन् । एकएक गरी पाँच जिल्लामा मुद्दा राखेको छ र थुनामै राख्नाको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासँग जोडिएको छ । पाँचवटा जिल्ला घुमाउने गतिविधि हेर्दा योजनाबद्ध देखिन्छ । योजनाबद्ध रूपमा रविको छवि धमिल्याउने प्रयास देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि महत्वपूर्ण के छ भने उनी प्रत्यक्ष पैसा ल्याउने काममा संलग्न भएको देखिँदैन । श्रीमतीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ । राज्यले प्रतिशोध साँध्यो भने के–के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । 

निलम्बनमा पनि उस्तै भयो, कुन कानुन प्रयोग गर्दा निलम्बन गर्न दिन्छ, त्यही कोड गरेर माग गरिएको छ । माग गर्ना साथ सभामुखले निलम्बन गरेका छन् ।