सर्वोच्चबाट एकैदिन भ्रष्टाचारका २५ मुद्दामा सदरको फैसला

सर्वोच्च अदालतले एकैदिन भ्रष्टाचारका २५ मुद्दाको फैसला गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चबाट कुल ४६ मुद्दा फैसला भएकोमा २५ मुद्दा भ्रष्टाचारका मात्रै थिए र सबैमा सदरकै फैसला छ । शुक्रबार चारवटा संयुक्त इजलासमा भ्रष्टाचारका मुद्दा मात्र पेसीमा थिए । 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासबाट पाँचवटा भ्रष्टाचारका मुद्दाको फैसला भयो । इजलासले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी दलबहादुर विश्वकर्मा र टेकबहादुर भण्डारीउपर दायर मुद्दामा सदरको फैसला सुनाएको छ । 

यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दामा कमलप्रसाद दाहालसमेत चार प्रतिवादी भएको मुद्दामा पनि सदरको फैसला सुनाएको छ । गंगाप्रसाद साहसमेत प्रतिवादी भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी मुद्दामा सोही इजलासले सदरको फैसला गरेको छ । 

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी १६ कात्तिक ०७९ मा दर्ता मुद्दामा पनि सदरको फैसला सोही इजलासबाट भएको छ । बटुकृष्ण अधिकारीसमेत आठ प्रतिवादी भएको मुद्दामा सदरको फैसला भएको हो । ०७५ जेठमा आयात भएको दुध पाउडर र घिउ भन्सार एजेन्टमार्फत जाँचपास भएको भनिए पनि प्रज्ञापनपत्र शंकास्पद देखिएको भन्दै नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

दुध र घिउ आयात भएको भनिएको मिति र प्रज्ञापन नम्बरअनुसार एलपिजी ग्यास आयात भएको अभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो । विशेषले यस मुद्दामा १० जेठ ०७९ मा फैसला गरेको थियो । यस मुद्दामा प्रतिवादी विनोदकुमार गुप्ता र रवीन्द्र गुप्तालाई जनही १० लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय तोकिएको थियो । 

उनीहरू राजस्व चुहावट मुद्दामा पनि उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि उनीहरू दुवै दोषी ठहर भएका थिए । यसमा विनोदकुमार गुप्ता, बटुकृष्ण अधिकारी, सुभाषप्रसाद श्रेष्ठ, देवीबहादुर थापा, वसन्तकुमार सुवेदी, दिनेशकुमार बानियाँ, मधुकुमारी चौधरी र राहुलकुमार गुप्ताले सफाइ पाएका थिए । सफाइ पाएकामाथि सजाय हुनुपर्ने मागसहित अख्तियार पुनरावेदनमा गएको थियो । 

डा. बलराम थापा र रेवतीरमण निरौला प्रतिवादी रहेको नपाएको अधिकार प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अन्तिम टुंगो लागेको छ । न्यायाधीशद्वय मल्ल र पौडेलको इजलासले विशेषकै फैसला सदर गरेको हो । विशेषले यस मुद्दामा १५ भदौ ०७९ मा फैसला गरेको थियो । जसमा दुवैलाई सफाइ दिइएको थियो । 

केन्द्रीय पशु चिकित्सालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख थापाले आफ्नो पदको दुरुपयोग र नभएको अधिकार प्रयोग गरी औषधि आयात गर्ने अनुमति दिने गरेको दाबी अख्तियारको थियो । थापाले नेपालमा दर्ता इजाजत नभएका भारतका विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित पशुपन्छीको औषधि आयातको सिफारिस दिने गरेको र मुनाल बायोभेटका सञ्चालक निरौलालाई उपलब्ध गराउने गरेको अभियोग थियो । 

सोही इजलासले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि झगडिया झिकाउने आदेश गरेको छ । विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसमेत रहेको सो मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । विभागले २८ करोड रुपैयाँमा गुणस्तरहीन घुम्ती प्रयोगशाला खरिद गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । जुन मुद्दाको सर्वाेच्चमा पनि सुनुवाइ अघि बढेको हो ।

कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट रकम हिनामिना गरेको भनी जयनारायण खनालसमेत भएको मुद्दाको फैसला भएको छ । उक्त इजलासले नौवटा मुद्दामा फैसला गरेको छ । 

१८ भदौ ०७८ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको सरकारी रकम हिनामिना गरेको दाबीसहित दायर मुद्दामा सदरको फैसला भएको छ । भीमप्रसाद आचार्य, हरिशंकर शर्मा र मनीषकुमार महतो प्रतिवादी रहेको मुद्दामा विशेष अदालतले ५ जेठ ०७९ मा फैसला गरेको थियो । 

स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख आचार्य, क्षयरोग–कुष्ठरोग सहायक पदमा कार्यरत महतो र लेखापाल शर्माले विभिन्न कार्यक्रम गरेको भनी नक्कली बिल–भर्पाई बनाई सामान खरिदसमेतका कार्यका लागि भुक्तानी लिएको दाबी थियो । अख्तियारले यस क्रममा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको अभियोग लगाए पनि तीनैजनालाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । तर, महतोको पोलिग्राफ परीक्षण निकै न्यून आएको, नजिर प्रतिकूल सफाइ दिइएको, दोहोरो भत्ता बुझेको विषयलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार नगरिएकोजस्ता अधारमा पुनरावेदन गरे पनि विशेषकै फैसला सदर भएको हो । 

स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका हेल्थ असिस्टेन्ट भरतप्रसाद उपाध्याय र सोही कार्यालयमा हेल्थ नर्सका रूपमा कार्यरत उनकी श्रीमती राधिकादेवी शर्मामाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको भनी दायर मुद्दामा पनि सदरको फैसला भएको छ । उनीहरू दुवैलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो । 

उनीहरूमाथि पनि नक्कली बिल–भर्पाई पेस गरी फर्स्योट गर्न दबाब दिएको, उनीहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम कार्यादेशअनुसार नभएको तथा असम्बन्धित व्यक्तिलाई दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण गरेकोलगायत अभियोग थियो । उपाध्यायले नौ लाख र शर्माले चार लाख रकम हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएकोमा दुवैलाई सफाइ दिने सुरु फैसला सदर भएको हो । 

बिस्नाकुमारी साउद प्रतिवादी रहेको नपाएको ओहदा पाएँ भनी भ्रष्टाचार गरेको र दलबहादुरसिंह ठकुरीले रकम हिनामिना गरेको मुद्दामा पनि सफाइको फैसला भएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको विष्णुकुमार राईसमेत तीन प्रतिवादीको मुद्दामा पनि उही फैसला भएको छ । 

ट्रायल फेल भएका १२ सयभन्दा बढीलाई लाइसेन्स दिएको मुद्दा पनि सर्वोच्च पुगेको छ । विशेषबाट दोषी ठहर भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका आनन्दकेशरी पोखरेल र प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र श्रेष्ठको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको छ । 

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले भ्रष्टाचारका सात मुद्दामा फैसला गरेको छ । रामकुमार यादव वादी भएको गलत सिफारिस तथा गैरकानुनी हानि, सत्यदेव ठाकुर र जितेन्द्रकुमार मिश्र प्रतिवादी भएको सरकारी रकम हिनामिनाजस्ता मुद्दामा सदरको फैसला भएको छ । 

कोशी यातायातका तत्कालीन प्रमुखसमेत दोषी भएको मुद्दा भने हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । सरकारलाई आउनुपर्ने राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले ४० करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । मैदान निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेका सप्तरी राजविराजका मेयरसमेतको मुद्दा पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । 

शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट भ्रष्टाचारका चारवटा मुद्दामा फैसला भएका छन् । रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा कम्बल वितरणमा अनियमितता भएको मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोजकुमार रजक, नायब सुब्बा प्रमोदकुमार बर्मा, लेखापाल वैद्यनाथ झालगायत ६ जनाले कम्बल खरिदमा अनियमितता गरेको भनी विशेषमा दायर मुद्दा सर्वोच्च पुगेकोमा सदरको फैसला भएको हो । 

विशेषले यस मुद्दामा २४ चैत ०७७ मा फैसला गर्दै बढी रकम तिरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आठ सय रुपैयाँ पर्ने कम्बल एक हजार ८४ का दरले खरिद गरिएको भेटिएको थियो । यसमा रजक, बर्मा, झा, रेणु यादव, गिरधारीकुमार अग्रवाल र सनुप महतोलाई भने सफाइ दिइए पनि बढी रकम दामासाहीले राजस्व खातामा दाखिला गराउन भनिएको थियो । 

लालकुमार झासमेत तीनजना भएको मुद्दामा पनि सदरको फैसला भएको छ । सरकारी रकम हिनामिना गरेको भनी यो मुद्दा पुनरावेदनका रूपमा १९ मंसिर ०७९ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । सुवेदी र पाण्डेयको इजलासले यसमा फैसला गरेको हो । 

विद्यालयको रकम हिनामिना गरेर मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भनी दायर मुद्दामा विशेषको फैसला बदर हुनुपर्ने माग थियो । झालाई झन्डै दुई लाख ६० हजार, पवनकुमार महतोलाई ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी र गेहुप्रसाद डगौरालाई दुई लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । 

तर, विशेषले भने हिनामिना भएको भए उक्त रकम विद्यालयको खातामा नदेखिने, प्रतिवादीहरूले पाठ्यपुस्तक खरिदबाट उब्रिएको रकम निजी स्रोतको शिक्षकलाई तलब खुवाएको बयान दिएको, सामाजिक लेखापरीक्षणमा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको तथा इन्कारी बयानलाई वादीले खण्डन गर्न नसकेको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । यसैलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो । 

यसैबीच, मधेस सरकारले साइकल खरिदमा अनियमितता गरेको भनी दायर मुद्दा भने हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो ।