मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण ११ बिहीबार
  • Friday, 22 November, 2024
रमेशप्रसाद गौतम
२o७९ फाल्गुण ११ बिहीबार o७:५२:oo
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अबको सार्वजनिक शिक्षाको मोडेल

शिक्षकले बालबालिकालाई मायालु व्यवहार देखाउने, गल्ती गरेको देखिए पनि सम्झाएर सुधार्ने वातावरणले विद्यार्थीको पठनपाठनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको हुन्छ

Read Time : > 4 मिनेट
रमेशप्रसाद गौतम
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण ११ बिहीबार o७:५२:oo

विद्यार्थीलाई सिकाउनु भनेको उसको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो । व्यक्ति, समुदाय, समाज र देशको विकास कुशल शिक्षण सिकाइबाट नै सम्भव हुन्छ । कुशल शिक्षण सिकाइबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो सघाउ पुग्छ । कुशल शिक्षकको मिहिनेत र विद्यार्थीको लगनशीलताको कौशल नै सिकाइको प्रभावकारिता देखापर्ने हो । शिक्षण सिकाइमा प्राविधिक सीपको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

प्राविधिक सीप भएकाहरूको व्यवहार कुशलतायुक्त भएमा त्यो झनै समाज र देशका लागि उपयोगी हुन्छ । यस्ता सीप विद्यालय तहदेखि नै कसरी सिकाउने भन्नेबारे राष्ट्रियस्तरमा नीति तय गर्नुपर्छ । असल चिकित्सक, कुशल इन्जिनियर, सफल प्रशासक, असल नेता या सफल उद्योगी बन्न सबैले आ–आफ्नो परिवेशको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विषयमा सिक्नुपर्ने धेरै विषय हुन्छन् । यस्तै एउटा कुशल शिक्षक बन्न स्थानीय वातावरण, त्यहाँको भाषा, रहनसहन, परिवेश आदिले सिर्जित सिकाइ क्षमताको बोध हुनैपर्छ ।

सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालयको वातावरण पनि बालबालिकाअनुकूल हुन त्यत्तिकै आवश्यक छ । बालबालिका बस्ने बेन्च, पढ्ने कक्षाकोठा उपयुक्त र आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । त्यहाँ स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै स्थानीय हस्तकला अभिवृद्धि गराउने गतिविधिको पठनपाठन हुनु पनि जरुरी छ । कक्षाकोठाहरू व्यवस्थित र आकर्षक हुनुपर्छ ।

अभिभावकलाई समय–समयमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गरेमा शिक्षण सिकाइमा थप प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । त्यहाँ शौचालय, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालय कम्पाउन्डभित्र फूलका गमला वा सजाइएका फूल बिरुवा भएमा बालबालिकाका लागि थप आकर्षण हुनेछ । शिक्षकले बालबालिकालाई मायालु व्यवहार देखाउने, गल्ती गरेको देखिए पनि सम्झाएर सुधार्ने वातावरणले विद्यार्थीको पठनपाठनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । विद्यार्थीलाई गाली गर्ने, झर्किने, भौतिक शारीरिक सजाय दिनेजस्ता कार्यले विद्यार्थीको पठनपाठनमा रुचि घटाउँछ । ससाना बालबालिकालाई आवश्यक पर्दा सुत्न मिल्ने ओछ्यानको समेत प्रबन्ध मिलाउने र उनीहरूको मानसिक र भौतिक विकासमा सबै सरोकारवालाले ध्यान पुर्‍याउने गर्नुपर्छ । 

यसरी सामुदायिक विद्यालयले आकर्षण दिन सकेमा अभिभावक पनि योचाहिँ राम्रो विद्यालय रहेछ भनेर आफ्ना केटाकेटीलाई त्यहीँ भर्ना गर्न प्रेरित हुन्छन् । विद्यालय व्यवस्थापनले राम्रो व्यवस्था मिलाएर सकारात्मक सोच राखी विद्यार्थीकेन्द्रित गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न सकेमा विद्यालयको आफैँ प्रचारप्रसार हुँदै जान्छ । त्यस्तो विद्यालय अभिभावकको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ ।

हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अहिले आकर्षणको केन्द्र बन्नुको साटो प्रायः अभिभावकका नजरमा गिर्दै गइरहेका देखिन्छन् । तिनले अभिभावकको मात्र होइन, त्यहीँ अध्ययनरत विद्यार्थीको समेत विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । शिक्षक वा व्यवस्थापनलाई विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कनुको दोषी मान्ने गरिन्छ । तर, यथार्थमा हामीले अपनाएको समग्र शैक्षिक पद्धतिलाई नै यस्तो स्तर खस्किनुको दोषी मान्न सकिन्छ ।

केही वर्षयता लागू गरिएको अक्षराङ्क प्रणालीका कारण कम मिहिनेत गरे पनि उत्तीर्ण भइहालिन्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त हुँदै गएबाट हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्किने र पठनपाठन कमजोर हुने आशंका बढेको छ
 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको जिम्मेवार विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक या विद्यार्थी मात्र होइनन्, शिक्षा, गृह अर्थ, सञ्चारलगायत मन्त्रालय वा सम्बद्ध कार्यालय सञ्चालनको मोडेलले पनि यसको गुणस्तरमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले, शिक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहकै मातहतमा सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ ।

जतिवेलासम्म आफैँ जागरुक भएर अभिभावकले विद्यालय जाने–आउने तथा त्यहाँ छलफल गर्ने गर्दैनन् र आफ्ना छोराछोरीको पढाइबारे शिक्षकसँग सोधपुछ गर्दैनन्, तबसम्म विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । यसका साथै, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा स्थानीय सहभागिता जुट्दैन, तबसम्म विद्यालयको सुधार हुन सक्दैन । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पेको छ । तथापि संघीय ऐन–नियम तदारुकतासाथ निर्माण नहुनु र बनेका ऐन–नियम पनि स्पष्ट हुन नसक्दा हाम्रो शिक्षा व्यवस्था अझै अन्योलमा छ । विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सकार, पालिका या अभिभावकमध्ये कसको हो ? यस सम्बन्धमा अझै पनि हाम्रा ऐन–कानुन र व्यवस्था अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण छन् ।

यथार्थमा विद्यालय सञ्चालनको दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । तर, स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिइनु सान्दर्भिक ठहर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षाकर लगाएर त्यसलाई स्थानीय शिक्षा विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय करले मात्र पनि त्यहाँको शिक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउन पर्याप्त नहुने हुँदा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट अनुदान लिनु पनि जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय समुदायको विद्यालयप्रतिको अपनत्व भावना बढाउन स्थानीय शिक्षाकरले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हुन त हाम्रा शिक्षक स्थानीय प्रतिनिधि वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमातहत त्यति उत्साही देखिँदैनन् । अधिकांश प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक केन्द्र निर्देशित शिक्षा व्यवस्था र कार्यक्रमप्रति नै रुचाउने गरेका पाइन्छन् । अधिकांश अभिभावक र स्थानीय प्रतिनिधिले कम पढेको हुनाले तिनले हामीजस्ता बौद्धिक समुदायलाई हाँक्न मिल्दैन भन्ने मनोभावना राख्छन् । 

यसर्थ शिक्षक व्यवस्थापन पनि एउटा जटिल विषय बन्दै आएको छ । शिक्षक उत्पादन, शिक्षक तालिम, शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन सरुवाबढुवा, दण्ड, पुरस्कार, अवकाश, पेन्सनलगायत विषय समेटिएका छन् । स्थानीय तहबाट यी सबै विषय निप्ट्याउन सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि शिक्षक द्विविधामा छन् । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे पनि स्थानीय निकाय अनुगमनमा अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

विद्यालयभित्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि योग्य शिक्षकको व्यवस्था र कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास्न अतिरिक्त कक्षा र मनोविमर्श सेवाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षकले शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र नियमित पठनपाठन भए–नभएकोसमेत अनुगमन हुनुपर्छ । यी यावत् पक्षमा हाम्रा स्थानीय सरकारलाई अवगत गराउन केन्द्रबाटै प्रशिक्षण र तालिम दिइनु पनि आवश्यक छ । यसपछि सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको सन्देश स्थानीय सरकारबाटै उद्घोष हुन सके त्यस्ता विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढन सक्छ ।

संविधानतः सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा आई नै सकेको छ । सामुदायिक विद्यालयको उन्नति या अवनति, गुण या दोष आदि स्थानीय सरकार र उसको नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ । प्रत्येक सामुदायिक शिक्षक कर्तव्यपरायण बनेर पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुन सके गुमेको सामुदायिक विद्यालयको ‘इमेज’ माथि उठाउन सम्भव हुन्छ । शिक्षकले आफ्नो पेसाको मर्यादा बिर्सेर राजनीतिक पार्टीको बहकाउमा हिँड्न थाले भने सार्वजनिक शिक्षाको स्तर अझै गिर्दै जाने निश्चित छ । अहिले मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत शिक्षा विकासमा सहयोग पुर्‍याउने दायित्व शिक्षककै हो । यसर्थ, उसले आफ्नो पेसाको मर्यादाबाहिर गएर राजनीतिको फेर पकड्नु हुँदैन । 

आफू निष्पक्ष रही हरेक बालबालिकाको सिकाइ अवस्था र उनीहरूको सिक्ने तरिका पहिचान गरी सिकाउनु एउटा असल शिक्षकको कर्तव्य हो । विद्यालयमा बालबालिकाको स्वभाव, रुचि र सिकाइ अवस्थाअनुसार शिक्षकले सिकाइ विधि अपनाउनु जरुरी छ । शिक्षकले कक्षा सिकाइ शिक्षण विधिमा प्रश्नोत्तर, समूह कार्य, एक विद्यार्थीले अर्कोबाट सिक्ने सिकाउने कार्य, प्रयोगात्मक विधि आदि आवश्यक हुन्छ । यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्नो सिकाइ शिक्षण विधिप्रति प्रतिबद्ध रही कार्य गरेमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर स्वतः माथि उठ्न सक्छ ।

शिक्षाको गुणस्तरबारे धेरै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन । बरु संस्थागत विद्यालयले तुलनात्मक रूपमा स्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको आमधारणा बन्दै आएको छ । प्रायः अभिभावक सामुदायिक विद्यालय छाडेर आफ्ना केटाकेटीलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्छन् । केही सामुदायिक विद्यालयलाई छाडेर धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको मोह बढिरहेको छ । शिक्षण सिकाइ गुणस्तरको सवालमा पनि आमअभिभावकमा निजी स्रोतका विद्यालय नै अगाडि देख्न थालेका छन् तर शिक्षाको गुणस्तर केलाई भन्ने ? गुणस्तरको मापन कसरी गर्ने ? भन्ने सवालमा मापन संयन्त्र खास अहिलेसम्म यही हो भन्ने छैन । गुणस्तरका सर्त र मापदण्ड तोक्न नसकेको अवस्थामा एउटालाई गुणस्तरीय लागेको कुरा अर्कोलाई गुणस्तरहीन लाग्न सक्छ । यसरी मनोगत धारणाले गुणस्तर मापन गर्दा अविश्वसनीय र मनगढन्ते हुन जान्छ ।

हुन त पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यपुस्तकअनुरूपको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गर्नुलाई नै गुणस्तर पत्ता लगाउने कसी मान्ने गरिएको छ । यस्तो प्रक्रियाको गुणस्तर निर्धारणमा खासै सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन । यसरी जाँचिएका उत्तरपुस्तिकामा एकरूपता पनि देखिँदैन । अंक दिने प्रक्रियालाई वैज्ञानिक रूपले एकरूपता दिने प्रयासको खाँचो अझै छ ।

विकसित देशले ग्रेडिङ सिस्टमबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने प्रचलन ल्याए । हाम्रो मुलुकले पनि केही वर्षयता अक्षराङ्क प्रणालीलाई अनुसरण गर्दै आएको छ । यस पद्धतिअनुसार कम मिहिनेत गरे पनि पास भइहालिन्छ भन्ने धारणा विकास गरेको छ । यसबाट त झनै हाम्रो उच्चस्तरीय शिक्षा खस्काउने र नपढ्ने प्रवृत्ति बढाउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यसर्थ, हामीले कुनै पनि नयाँ पद्धति प्रणाली अपनाउँदा हाम्रो समाजको अवस्था, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक मनोभाव आदिको अध्ययन गरी हरेक नीति, योजना कार्यक्रम हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक र व्यावहारिक हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे सोची–विचारी नयाँ कुरा अपनाउनु अपरिहार्य छ । 
(गौतम शिक्षाविद् हुन्)