कर्णालीका विद्यार्थी ‘सस्तो कलेज’ खोज्दै नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुन्छन् । घरबाट नजिक रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ‘फी’ तिर्न नसकेर तराई झर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भन्दा ‘कलेज शुल्क’ कम भएका कारण विद्यार्थी कञ्चनपुरमा रहेको सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पस धाइरहेका देखिन्छन् । त्यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा भन्दा त्रिविका क्याम्पसमा ‘फी’ कम भएका कारण विद्यार्थी नाम निस्किएसम्म त्रिविमै पढ्न रुचाउँछन् । यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन् । त्यसबाहेक विपन्न विद्यार्थीको पहुँचमा निजी कलेज पर्दैनन् । गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि केही कलेजले छुट्याउने कोटा पनि पारदर्शी छैन । अध्ययन पूरा भएपछि छिटो रोजगारी पाइने टेक्निकल विषय, जस्तै– मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स, म्यानेजमेन्ट, फार्मेसी, बायोटेक्नोलोजी पढ्न ‘फी’ तिर्न नसक्ने भएपछि कैयौँ जेहेनदार विद्यार्थी गन्तव्य बदल्न बाध्य छन् ।
पछिल्लो समय चीन र सिंगापुरलगायत देशले विदेशमा अध्ययन गरेका ट्यालेन्ट युवालाई विश्वविद्यालयमा ‘फ्याकल्टी हायर’ गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम नै सुरु गरेका छन् । दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलिपिन्समा फ्याकल्टी हुन पश्चिमा देशबाट पिएचडी, पोस्ट डक गरेको हुनुपर्ने मान्यताले गहिरो जरा गाडेको छ । फलस्वरूप ती देशले लोभलाग्दो आर्थिक विकास पनि गरेका छन् । तर, नेपालमा भने ट्यालेन्ट युवालाई विश्वविद्यालको अध्ययन अनुसन्धानमा जुटाउने सरकारी कार्यक्रम नै छैन । निश्चय पनि मानवसंशाधनका क्षेत्रमा नाटकीय सुधार नगरी उच्च शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । माथि चर्चा गरेजस्तो शिक्षक र विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा विद्यमान असमान पहुँचले समातामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन ।
विश्वव्यापी रूपमै विद्यार्थीको आकर्षण छिटो रोजगारी पाइने टेक्निकल कार्यक्रममा बढ्दो छ । नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको सम्भावना न्यून देखेर १२ कक्षा पास गरेपछि विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोप जाने क्रम बढ्दो छ । जसका कारण देशभित्रका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा विद्यार्थीको संख्या प्रतिवर्ष घट्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नै करिब १२ अर्बबराबरको विदेशी मुद्रा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले खर्चेको बताइन्छ । र, गतवर्ष एक लाख १४ हजार विद्यार्थी विदेश गएका थिए, उच्च शिक्षाका लागि । विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धी र रोजगारमूलक शिक्षाको पर्खाइमा रहँदा राज्यले त्यसलाई पहिचान गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।
सन् २०१९ मा करिब दुई लाख अमेरिकी विद्यार्थी कलेज ‘फी’ महँगो भएपछि युरोपमा अध्ययनका लागि गएको समाचार आएको थियो, किनकि प्रायः युरोपमा राज्यकोषबाट सञ्चालित संस्थामा उच्च शिक्षा निःशुल्क छ । चर्को ‘कलेज शुल्क’ वास्तवमा नेपालको मात्र समस्या होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । विदेशमा स्नातक तहको शुल्क मात्र तिरे पुग्छ किनभने अधिकांश स्नातकोत्तर तह अनुसन्धानमा आधारित हुने भएकाले विद्यार्थीले कलेजबाट आर्थिक सहयोग पाउँछन् । तर, नेपालका विश्वविद्यालयमा भने ‘पिएचडी’ प्रोग्रामसमेत ‘फी’ लिएर चलाइन्छ ।
विदेशमा जसरी नेपालमा पनि ‘शैक्षिक कर्जा’ लिएर पढ्न त सकिन्छ, तर त्यसका लागि घरजग्गा वा अचल सम्पत्ति धितो राख्नुपर्छ । जसका कारण ‘शैक्षिक कर्जा’को उपयोग आर्थिक रूपले विपन्न होइन, सम्पन्न परिवारले नै गरेको भेटिन्छ । अध्ययन पूरा गरेका युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट सरल कर्जा पाउने व्यवस्था पनि छ नेपालमा । तर, त्यसको झन्झटिलो प्रावधानका कारण यसमा पनि युवाको खासै आकर्षण देखिँदैन । वास्तवमा नेपालमा शैक्षिक कर्जा र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ‘राजनीतिक खपत’का लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपाल उच्च शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान अवसर दिन साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीबाट सिके पनि हुन्छ, किनकि उसले सन् २०१६ मा विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
नीतिगत समस्या : नेपालको उच्च शिक्षा बेलायती वा भारतीय मोडेलबाट चलेको छ । विश्वविद्यालयमा विभिन्न आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज हुनु र वार्षिक परीक्षा प्रणाली बेलायती शैक्षिक मोडेलका नमुना हुन् । त्यसविपरीत विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिनु, सेमेस्टर प्रणाली र कक्षामा पढाउने प्राध्यापकले नै विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी परीक्षा लिनु अमेरिकी ढाँचा हो ।
नेपालमा विसं २०४८ सालपछि खुलेका विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणाली त सुरु गरे, तर बाँकी अन्य प्रणाली ‘बेलायती मोडेल’बाट अघि बढाए । दुई मोडेलअनुसार अघि बढ्दा नेपालको उच्च शिक्षामा समय–समयमा उतारचढाव देखिने गरेको छ । जस्तै– परीक्षा सकिएको १५ महिनासम्म परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसक्नु, प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिनु, वर्षौंसम्म पाठ्यक्रम परिमार्जन नगर्नु, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नहुनु आदि ।
परीक्षार्थीले राम्रो उत्तर लेख्न सक्नु वा नसक्नुमा प्राध्यापकको भूमिका पनि जिम्मेवार रहन्छ । तर, नेपालको शिक्षानीतिले यो सत्यलाई आत्मसात् गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले प्रस्ट्याएअनुसार शैक्षिक गुणस्तर मापनमा शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका समान रहन्छ । त्यसैले त बेलायती र अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा उत्तरपुस्तिकाको रिलेटिभ (सापेक्षित) ग्रेडिङ गरिन्छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत रिलेटिभ ग्रेडिङ प्राक्टिसमै छैन । जसका कारण विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन । र, शिक्षण शैलीका कमी–कमजोरीमाथि सार्थक बहस हुन पनि सकेको छैन ।
परीक्षा सकिएको १५ महिनासम्म परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसक्नु, प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिनु, वर्षौँसम्म पाठ्यक्रम परिमार्जन नगर्नु, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा हाम्रो उच्च शिक्षा दिशाहीन देखिएको छ
विद्यार्थी भर्ना मेरिटका आधारमा र शैक्षिक शुल्क ‘आवश्यकता’को सिद्धान्तअनुसार आर्थिक रूपले सम्पन्न र विपन्न विद्यार्थीलाई फरक–फरक तय हुनुपर्छ । अर्थात्, विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीलाई राज्यले उच्च शिक्षा पूरा गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय विद्यार्थी भर्नामा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्दा जेहेनदार विद्यार्थीलाई न्याय भएको छैन । समावेशी सिद्धान्त राजनीतिक एजेन्डा भएकाले सोअनुसार विद्यार्थी वा समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यले अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई कलेज भर्नामा मेरिटमा नाम निकाल्न सक्षम तुल्याउनु सरकारी दायित्व हो ।
अन्य कारण : पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पिएचडीसमेत गर्नु नपर्ने, विभूषण र पदकसमेतको मूल्यांकन गर्ने–गराउने कार्यविधि बनाएर खुला विज्ञापन गरेको भेटिन्छ । मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई आमसञ्चारको नजरबाट बचाउन मात्र विज्ञापन गरेको आभास हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमै प्राध्यापकको मूल्यांकन उसले पछिल्लो पाँच वर्षमा अध्यापन, अनुसन्धान, पेसागत जीवनमा पु¥याएको आदिका योगदानका आधारमा गरिन्छ ।
राजनीतिक दलले ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपतिलगायत सबै पदाधिकारी’ सिनेटमार्फत छनोट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । र, विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा, विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुई अलग कार्यविधि र विज्ञापनमार्फत होइन, एकल प्रणाली अनुसरण गर्न आवश्यक छ किनकि विश्वविद्यालयका हरेक तहमा हुने प्रतिस्पर्धाले मात्र गुणस्तर प्रत्याभूत गर्छ । विश्वविद्यालयले देश र समाजमा उदाहरण पेस गर्नुपर्नेमा आफैँ सिन्डिकेट लागू गर्ने होइन ।
सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐन संशोधन गरेर थप अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । सरकारले उच्च शिक्षा ‘रेगुलेसन’का लागि आयोग छ भन्ने तर भटाभट नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै जाने गरेको छ । देशमा उच्च शिक्षाको नक्सांकन र आवश्यकता पहिचान नगरी खोलिएका नयाँ विश्वविद्यालय धराशयी हुने निश्चित छ । सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनोटका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोक्न सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका केही पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ पुस्तकको गुणस्तर मापन अर्को विकराल समस्याका रूपमा देखा परेको छ नेपालमा । पाठ्यपुस्तकमै समस्या छ भने त्यसबाट दीक्षित कसरी सक्षम हुन सक्छन् ? यस प्रकरणमा कुनै निकायले चासो देखाएको पाइँदैन ।
अन्त्यमा : आर्थिक रूपले विपन्न तथा जेहेनदार विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच स्थापित हुनुपर्छ । उच्च शिक्षा नीतिमा प्रस्टताको जरुरी छ । सरकारले टेक्निकल विषयमा विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गराउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा छुट्टै ‘एकीकृत कोष’ सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई देशभित्रै उच्च शिक्षा दिलाउन निजी र सरकारी शैक्षिक संस्थाले सहकार्य गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी ट्यालेन्ट युवालाई विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी हायर नगरी स्थिति सुधार हुने लक्षण छैन । र, समस्याको मुख्य जडका रूपमा रहेको ‘शैक्षिक क्यालेन्डर’ लागू गर्नेतर्फ सरकार थप कठोर हुन आवश्यक छ । अन्यथा उच्च शिक्षाको दिशा बदलिनेछैन ।
(पराजुली त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत छन्)
