चुनावलाई एजेन्डाकेन्द्रित बनाउनेभन्दा पनि कसरी ‘पपुलर’ कार्यक्रम ल्याउने भन्ने दाउपेचमा दलहरू, तिहारपछि मात्रै घोषणापत्र
आगामी ४ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ‘काउन्ट डाउन’ रफ्तारमा बढ्दा दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका छन् । १७ कात्तिकबाट मात्र व्यवस्थित प्रचार गर्न पाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई बहाना बनाएर दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका हुन् । यसबाट घोषणापत्र अध्ययन र मनन गरेर मताधिकारमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने मतदाताको अधिकारमाथि दलहरूले उपेक्षा गरेका छन् ।
निर्वाचनका लागि एक महिनाको समयसीमा मात्र बाँकी रहेकाले दलहरूले तिहार र छठ पर्वआसपासमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे एजेन्डाकेन्द्रित बहस र प्रचारका लागि १५ दिनको समयसीमा मात्र बाँकी रहनेछ । अधिकांश दल छिटो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर चुनावलाई एजेन्डाकेन्द्रित बनाउनेभन्दा पनि अरूभन्दा कसरी ‘पपुलर’ कार्यक्रम ल्याउने दाउपेचमै अल्झिएका छन् ।
तिहारपछि घोषणापत्रसहित निर्वाचन क्षेत्र जाने कांग्रेसको तयारी
कांग्रेसले तिहारअघि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसलगत्तै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने योजनासहित काम गरिरहेको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको घोषणापत्र तयारी समितिले त्यसअनुसार मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने गरी कामलाई तीव्रता दिएको छ । समितिका अनुसार सकभर तिहारअघि सार्वजनिक गरेर लगत्तै नेताहरूलाई घोषणापत्रसहित निर्वाचन क्षेत्र पठाउने तयारी छ । तयारी समितिका प्रवक्ता सहमहामन्त्री जीवन परियार घोषणापत्र निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकार्छन् । अन्य पार्टीका घोषणापत्र पनि आइनसकेको र कांग्रेसले जतिसक्दो छिटो घोषणापत्र तयार गरेर जनतामा जाने उनले जानकारी दिए । ‘तिहारअघि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारीलाई तीव्रता दिएका छौँ । समानान्तर रूपमा स्रोत–सामग्री संकलन र लेखनलाई अघि बढाएका छौँ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएको छ, तैपनि अन्य दलभन्दा पहिलो बन्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने ।
स्वतन्त्र र साना दल घोषणापत्रसहित मैदानमा जाँदा सत्तारूढभित्रैका अन्य दलले पनि अझै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । जनतामा एजेन्डा लिएर जाने समय कम छ । २८ असोजमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आर्थिक विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै घोषणापत्र पारित गरेको थियो । बैठकले प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आएका सुझाव समेट्ने गरी घोषणापत्र पारित गरेको थियो । यससँगै आएका सुझाव समेटेर घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार घोषणापत्रमा आर्थिक विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । घोषणपत्रमा तात्कालीन आर्थिक एजेन्डासहित समुन्नत नेपालको मार्गचित्र र निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारको पाँचवर्षे रोडम्याप समेटिने उनको भनाइ छ । कांग्रेसले घोषणापत्रका लागि २२ भदौमा महामन्त्री शर्माको संयोजकत्वमा ४१ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र लेखन सकियो, सार्वजनिक गर्न ढिलाइ
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्रको काम सके पनि सार्वजनिक गर्न भने ढिलाइ गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका उनीहरूले संयुक्त अपिल गठबन्धनकै तर्फबाट जारी गरे पनि घोषणापत्र भने भिन्नाभिन्नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । दुवै दलले घोषणापत्रको काम सके पनि तिहारअघि या पछि कहिले सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका टुंग्याएका छैनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको मस्यौदा समितिले तयार पारेको घोषणापत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर प्रेसमा पठाउने तयारी भइरहेको माओवादीले जनाएको छ । उसले आर्थिक समृद्धिको विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, स्थिरतालगायत विषय पनि समेटिएको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वमा देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश साह, परशुराम रम्तेल, अमृता थापा, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्णा चौधरी, भीमा ढुंगाना र जगत सिंखडा रहेको घोषणापत्र निर्माण समिति माओवादीले गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिका सदस्य साहले पार्टीले तिहारअघि नै सार्वजनिक गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ । समाजवादीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्ने र आमजनतालाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नेसहितका विषय समेटेर घोषणापत्र तयार गरेको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, जलस्रोतलागयत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘घोषणापत्र तयार भइसकेको छ । हामी प्रेसमा पठाउँदै छौँ । छपाइको काम सकिएपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौँ,’ महासचिव डा. बेदुराम भुसालले भने, ‘कार्यतालिका तिहार अघि–पछि कहिले हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’ समाजवादीले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्न उपमहाचिवत्रय प्रकाश ज्वाला, डा. गंगालाल तुलाधर र डा. विजय पौडेललाई जिम्मा दिएको थियो ।
जसपा र लोसपाको घोषणापत्र पनि तिहारपछि मात्रै
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि तिहारपछि मात्रै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले नेताहरू चुनावी अभियानमै व्यस्त रहेका कारण तत्काल घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने अवस्था नरहेकाले तिहारपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने सोचमा पार्टी रहेको बताए । ‘सबै नेताहरू चुनावी क्यापेनमै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसैले सम्भवतः तिहारपछि मात्रै सार्वजनिक गर्छौँ,’ झाले भने, ‘निर्वाचनको चुनावी प्रचार पनि १५ दिन मात्रै भएकाले खासै ढिला हुन्छ भन्ने लागेको छैन ।’ जसपाले पनि तिहारपछि मात्रै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामीले घोषणापत्र तयार गरिसकेका छौँं, प्रेसमा पठाइएको छ, तर तिहारपछि मात्रै सार्वजनिक गर्छौँ,’ एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले भने ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो दल बन्दै राप्रपा
राप्रपाले ५ कात्तिकमा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थितिमा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका बनाइसकेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । तोकिएकै कार्यतालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न भए राप्रपा ४ मंसिरको आमनिर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने संसद्को पहिलो दल बन्नेछ । राप्रपाले झापा, बाँके र रुपन्देहीसहित प्रतिनिधिसभामा तीन सिटमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ । ती जिल्लाका तीन सिटमा एमालेको सहयोग लिएर उसले झापा, बाँके, रुपन्देही र धादिङका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेलाई सघाउँदै छ । बाँकी सबै क्षेत्रमा राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
घोषणापत्रविनै देउवालाई ओलीको ‘लाइभ डिबेट’ प्रस्ताव
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावी एजेन्डाकेन्द्रित ‘लाइभ डिबेट’का लागि आह्वान गरे । चुनावी एजेन्डामा पश्चिमा शैलीको ‘लाइभ डिबेट’सम्बन्धी ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको आह्वानमाथि मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले मात्रै होइन, सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए । तर, उनै ओलीले नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले ‘चुनावी डिबेट’का लागि निर्वाचन घोषणापत्र भने अझै सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
एमालेले २६ साउनमा अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा बादल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् । एमालेले तिहार र छठ पर्व सकिएपछि १५ कात्तिकभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी घोषणापत्र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिरहेको छ । अहिलेकै कार्यतालिकाअनुसार घोषणापत्र सार्वजनिक भए एमालेका लागि १५ दिन मात्रै चुनावी एजेन्डा जनतामा लैजाने समयसीमा हुनेछ ।
पोलिटब्युरो सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले धेरैभन्दा धेरै सुझाव आएको र त्यसलाई व्यवस्थित अध्ययनसहित संलग्न गराउनुपर्ने भएकाले केही समय लिनैपर्ने बाध्यता देखिएको बताए । प्राविधिक तयारीको काम गर्नैपर्ने भएकाले चुनावकेन्द्रित जनतासँग जोडिएका एजेन्डालाई पार्टीले उपेक्षा नगरेको उनको भनाइ छ । अरू पार्टीले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक नगरेपछि एमाले त्यसका लागि हतारिएको छैन । ‘धेरैभन्दा धेरै सुझाव प्राप्त भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित अध्ययनसहित संलग्न गराउनुपर्ने देखियो, अरूले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर, हामी घोषणापत्र जारी गर्नेबित्तिकै त्यही दिन नै मुख्य सहर र प्रायः सबै जिल्ला सदरमुकाममा पु¥याएर जनतामा लैजाने प्रबन्ध गर्दै छौँ, त्यसकारण चुनावकेन्द्रित एजेन्डाप्रति हामीले उपेक्षा गरेका छैनौँ ।’
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुअघि अध्यक्ष ओलीले जनस्तरबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्ने गरी टेलिफोन संवादको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार गरिने टेलिफोन संवादका लागि एक लाख १३ हजारले नाम र सम्पर्क नम्बर टिपाएको भन्दै ओलीले प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनका लागि सम्पर्कमा आउन सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरेका छन् । चुनावी घोषणापत्रलाई फाइनल टच दिन ओली २७ असोजमा ललितपुरस्थित लाँकुरी भञ्ज्याङमा एक रात बिताएर काठमाडौं फर्किएका थिए । उनीसँगै महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीलगायत विज्ञ पनि लाँकुरी भञ्ज्याङ पुगेका थिए ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार समृद्धि र सुशासनमा केन्द्रित रहेर पूरा गर्न सकिने निश्चित कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । ‘घोषणापत्र मूलतः राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित छ । पाँच वर्षभित्र गर्ने केही निश्चित नयाँ कार्यक्रम अगाडि सार्दै छौँ,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘खासगरी सुशासन र जीवनस्तर सुधार्ने किटानीसहितका प्रतिबद्धता सारिने जनताका मन छुने कार्यक्रमले मतदाता आफैँले पाँच वर्षपछि आँकडामै मापन गर्न सक्नुहुनेछ ।’
