निर्वाचन आयोगले योग्यता पुगेका सबै उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा स्पष्ट पारेको हो।
आइतबार आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन हुँदै छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले त्यसका लागि योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताउनुभएको हो। उनले निर्वाचन कार्यतालिका भने पछि सार्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारीको मनोनयनका लागि उम्मेदवारहरूको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नरहेको पनि बताए। दलको आधिकारिक पत्र, वारेसनामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भए मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गरिएको पनि उनले बताए।
‘उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आफैँ जान सक्ने अवस्था रहेन भने पनि आफ्नो वारेस वा प्रतिनिधिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनाले उम्मेदवारको भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता कानुनले भनेन। त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रम सुचारु गर्न उपयुक्त ठान्यौँ, थपलियाले भने, 'केही अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भने आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर उम्मेदवारको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले सहजीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई भनेको छ । त्यसका लागि दलको आधिकारिक पत्र, वारेसनामा र मतदाता परिचयपत्रको निस्सा भने हुनुपर्नेछ । योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकारबाट आयोगले वञ्चित गराउने छैन ।’
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि २५ जनाभन्दा बढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नजान पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनको प्रचारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा नजान पनि मन्त्रीहरूलाई रोक लगाइएको बताए।
अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै काम विशेष जानुपर्यो भने आयोगको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो।
निर्वाचन आयोगले यो वर्ष भने निर्वाचनको दिन मंसिर ४ गते यातायातको साधन व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, मतदान केन्द्रभन्दा धेरै टाढा भएका मतदाताहरूका लागि पनि यातायातको साधन व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय आयोगले गरेको छ।
आयोगले यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरू रहेको कार्य दल गठन गरी त्यसले दिएको सुझावको आधारमा सो निर्णय गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विगतमा वर्षहरूमा निर्वाचनका दिन नेपाल बन्द आह्वानको दिनजस्तो भएकाले त्यसो हुन नदिन पनि आयोगले यस वर्ष मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्नुपरेको बताए।
