नेपालमा हरेक वर्षजसो डेंगुको संक्रमण हुन्छ, तर दुई–तीन वर्षको बीचबीचमा महामारीझैँ फैलने गरेको छ । हुम्ला र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा डेंगु फैलिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २० जनाले मृत्युवरण गरेका छन् । तर, डेंगु नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।
नाम मात्रको ‘लामखुट्टेका लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डेंगुबारे छलफल गर्न भ्याएको छैन । संघीय संरचना रहेको मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमार्फत डेंगु नियन्त्रण गर्न कुनै निर्णय नलिएको हो । ‘डेंगु नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको त छैन, तर स्थानीय तहसँग बसेर बैठक भइरहेका छन्,’ स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले भने, ‘जहाँ बढी समस्या छ, त्यहाँ लार्भा खोजेर नष्ट गर्न भनिएको छ ।’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले बर्खापछि डेंगु कम हुँदै जान्छ भन्ने भ्रममा स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालय पर्दा यो समस्या आइलागेको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पाउँदैन, संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जानुपर्छ । संघकै हकमा पनि डेंगु नियन्त्रणका लागि हरेक मन्त्रालयको भूमिका छ,’ उनले भने, ‘कुन निकाय, कुन सरकारले के–के गर्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अगाडि बढेको भए, डेंगु धेरै फैलन पाउँदैनथ्यो ।’
नेपालमा पहिलोपल्ट ०६१ मा डेंगुका बिरामी देखा परेकामा त्यसपछि हरेक वर्ष संक्रमण हुने गरेको छ । यसअघि सबैभन्दा बढी ०७६ मा १७ हजार नौ सय ९२ जनामा डेंगु संक्रमण भएको तथ्यांक इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखासँग छ ।
कहाँ–कहाँ चुक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय ?
गत वर्ष ६० जिल्लाका पाँच सय ४० जनामा डेंगु संक्रमण भएको तथ्यांक इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखासँग छ । सरकारले चालू आवमा यिनै ६० जिल्लाका एक सय ३९ स्थानीय तहमा मात्र डेंगु नियन्त्रण एवं लामखुट्टे नष्टका लागि बजेट छुट्याएको थियो । महानगरमा पाँच लाख, उपमहानगरमा तीन लाख, नगरपालिकामा दुई लाख र गाउँपालिकामा एक लाखका दरले दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।
त्यस्तै, ६० वटा स्वास्थ्य कार्यालय र सातवटै प्रदेशमा ७५ लाख पठाइएको छ । सरकारले पठाएको रकम गत आवमा डेंगुका केस देखिएका स्थानीय तह र जिल्लामा हो । तर, यस वर्ष ७५ जिल्लामा डेंगु फैलिसकेको छ । महाशाखाका कीटजन्य रोग प्रमुख गोकर्ण दाहाल बाँकी स्थानीय तहमा बजेट आवश्यक परे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमार्फत आकस्मिक रूपमा पठाउन सकिने बताउँछन् । ‘स्थानीय तह आफैँले पनि आफ्नो कोष परिचालन गरेर खर्च गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ भन्छन् ‘डेंगु नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको त छैन, तर स्थानीय तहसँग बसेर बैठक भइरहेका छन् । जहाँ बढी समस्या छ, त्यहाँ लार्भा खोजेर नष्ट गर्न भनिएको छ । अस्पताल, औषधि र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । कहीँकतै समस्या छ भने समाधान हुन्छ ।’
कोभिड महामारीमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ‘कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक रकम स्थानीय, प्रदेशले आफैँ परिचालन गरेका थिए भने पछि सरकारले शोधभर्ना’ दिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडामा स्वास्थ्यकर्मी खटाउन थालेको छ, अस्पताल जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्थासँगै हटलाइन सेवा रहेको जनाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा सहुलियतमा डेंगु परीक्षण थालेको छ । तर, तुलनात्मक रूपमा कम आयस्रोत रहेका स्थानीय तहको आवश्यकताबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर छ ।
लार्भा नष्ट अभियानले सार्थकता पाएन
सरकारले लामुखुट्टेका लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पर्याप्त जनशक्ति परिचालन नहुँदा र स्थानीयले पनि साथ नदिँदा टोलटोलमा पुगेर डेंगु नियन्त्रणबारे जनचेतना फैलाउने र लामखुट्टेका लार्भा रहने सम्भावित क्षेत्र सरसफाइको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । ‘नाला खुला छन्, छोप्नुपर्यो । सडकको ठाउँठाउँ पानी जमेको छ, मर्मत गर्नुपर्यो ।
प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन् ‘सरकारले डेंगुको अपडेटबाहेकका काम गर्न सकेको छैन, जब कि नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, राजनीतिक दलहरूले पनि युवा परिचालन गरेर लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गर्न सरसफाइ, जमेको पानीमा औषधि छर्कने काम गर्न सक्नुपर्छ ।’
वर्कसपका अगाडि टायरमा पानी जमेको छ, हटाउनुपर्यो, घरका झ्यालढोकामा जाली छैन, अब जाली अनिवार्य गर्ने गरी भवन संहिता संशोधन हुनुप¥यो,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘यी काम स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गर्न सक्दैन, सम्बन्धित निकायलाई भन्दा पनि टेर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै हुनुपर्छ । त्यो भनेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तत्तत्का मन्त्रीले मातहतका निकायमार्फत कार्यान्वयनमा लग्ने हो ।’ डेंगुको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर र रुपन्देही जिल्ला हुन् । कुनै समय तराईका जिल्लामा मात्र रहने लामखुट्टे अचेल पहाड उक्लिएको छ । यस वर्ष काठमाडौंमा डेंगु फैलिएसँगै लामो दूरीका बस र विमान स्प्रे गर्नुपर्नेमा सरकारले यसबारे कुनै ध्यान नदिएको मरासिनी बताउँछन् । ‘बस र विमानबाट पनि लामखुट्टे ओहोरदोहोर भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने ।
राजनीतिक दललाई छैन चासो
संसदीय चुनावका लागि सिट बाँडफाँडका नाममा हरेक दिन बालुवाटारमा म्याराथन बैठक डाक्ने सत्तागठबन्धन र गठबन्धनविरुद्ध आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित अन्य कुनै पनि दलले डेंगु नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवकका रूपमा युवा परिचालन गर्न ठानेका छैनन् । जब कि एक–अर्काविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरे युवा उतार्नेमा तिनै दलहरू हुन्छन् ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षबीच शक्ति प्रदर्शनको लहर नै चलेको थियो ।प्राध्यापक लोकराज बराल पनि राजनीतिक दलहरूमा नवीन कामको अभ्यास नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले डेंगुको अपडेटबाहेकका काम गर्न सकेको छैन, जब कि नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक दलहरूले पनि युवा परिचालन गरेर लामखुट्टेका लार्भ नष्ट गर्न सरसफाइ, जमेको पानीमा औषधि छर्कने काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ उत्तराद्र्धमा संसद् पनि सक्रिय बनेको थियो । तर, डेंगु नियन्त्रणबारे केही सांसदले सरकारको जवाफ मागे पनि ठोस छलफल भएन । स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ भने अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको दाबी गर्छन् । अस्पताल, औषधि र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।
