नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वका एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् र ४० मेगावाटको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा विभिन्न समस्या रहेको संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको एक अध्ययनले देखाएको छ । दुवै आयोजना निर्माणले गति नलिएपछि समितिले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा सो आयोजनाहरूको निर्माणमा थुप्रै पक्षले बाधा पुर्याएको देखाएको र सोही कारण आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रगति नभएको समितिका सचिव उदय भण्डारीले बताए । मिलन विश्वकर्माको रिपोर्ट :
अध्ययनअनुसार जग्गा प्राप्तिको समस्या र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । साथै, आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत सुरुमा २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने मूल्यांकन भएको थियो । तर, अहिले त्यसको मूल्यांकन एक अर्ब ७८ करोड पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले पनि आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । हालसम्मको आयोजनाको भौतिनक प्रगति ३८ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत वनसँग सम्बन्धित फाइल स्वकिृति गराउँदा पहिला विद्युत् विकास विभागमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालय जान्छ । वन मन्त्रालयबाट वन विभाग, जिल्ला वन कार्यालय, इकाइ वन कार्यालय र सामुदायिक वन कार्यालयसम्म पुग्छ । त्यसपछि त्यो फाइल सोही निकाय हुँदै फर्किन्छ ।
ऊर्जामा आएर परामर्श भएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद् जाने गर्छ । यसो गर्दा वनसँग सम्बन्धित फाइल स्वीकृत गर्न न्यूनतम दुई वर्ष लाग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अब यस्तो प्रक्रियालाई अधिकतम तीन महिनाभित्र सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिव भण्डारीले पनि अधिकांश आयोजनाको निर्माण कार्य यही कारण ढिलाइ भएको बताए ।
यस्तै, प्रसारण लाइन पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति कम भएको गुनासो स्थानीयले गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । विशेष गरी ड्याम बन्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणमा जग्गाधनीबाट केही विवाद आएको छ । अहिले ड्याम निर्माणको काम सुरु नभएकाले उक्त विवादले निर्माणमा खास बाधा नपुगेको कम्पनीको भनाइ छ । स्थानियलाई कुल एक अर्ब ३५ करोड मुआब्जा दिनुपर्नेमा हालसम्म एक अर्ब २२ करोड वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने भने पनि हालसम्म यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन । यस्तै, पुस्तौँ तथा वर्षाैँदेखि ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका प्रभावितको जग्गा उपयोगमा कानुनी जटिलता देखिएको छ । त्यस अवस्थामा भोगचलन गरेका आधारमा निश्चित अवधि तोकी मुआब्जा दिने कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।
यस्तै, नदीजन्य पदार्थको प्रयोगमा स्थानीय निकायसँग हरेक वर्ष सम्झौता गर्नुपर्दा पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिएको छ । तसर्थ, नदीजन्य पदार्थको सहज उपलब्धताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ । साथै, आयोजना निर्माणमा बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली अपनाई सहजीकरण गर्दा राम्रो हुने बताइएको छ । यस्तै, आयोजना निर्माणमा प्रयोग गरिने विस्फोटक पदार्थको आयात एवं प्रयोगमा समस्या रहेको पाइएको छ । चाइनिज ठेकेदारहरूलाई विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न भारत सरकारबाट सहज नभएको भन्ने गुनासोसमेत आएको छ । साथै, एक ठेकेदारको विस्फोटक पदार्थ अर्काे ठेकेदारले प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसमा सहज हुने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । यसका अलावा आयोजनाको विभिन्न संरचना निर्माणमा पनि बाधा भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाको बाँधस्थलको जलाधार क्षेत्र १५०२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । १४० मिटर बाँधको उचाइ रहने आयोजनाको भूमिगत विद्युत्गृहको लम्बाई ८९ मिटर, चौडाई २२ मिटर र उचाई ४४ मिटर रहनेछ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । यसका लागि एडिबिले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
सन् २०२३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको ४० मेगावाटको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत मात्रै
म्याग्दीको रहुगंगा गाउँपालिकामा रहेको यस आयोजनाको क्षमता ४० मेगावाट छ । यसमा विशेष गरी विदेशी ऋणदाताको सर्तले समस्या भएको देखिएको छ । यस आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोग रहेको छ । उक्त बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्दा ठेकेदार छनोट गर्नेदेखि हरेक वस्तुहरूको आयात ८० प्रतिशत भारतबाट गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
उक्त सर्त पूरा गर्नका लागि कतिपय अवस्थामा गिट्टी, बालुवासमेत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले भारतीय बैंकको अनुकूलका सर्तहरू सहमत गरी ऋण स्वीकार गर्दा समस्या भएको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, उक्त अव्यावहारिक सर्तका कारण आयोजना सम्पन्न हुन नै समस्या हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस विषयमा पुनः वार्ता गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ ।
यस्तै, सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण कालिगण्डकी नदीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रयोगमा रोक लागेको छ । अब आइइई गरेर मात्रै त्यहाँको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने सहमति भएका कारण यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सो अवस्थामा सर्वाेच्चमा शालिग्रामको संरक्षणमा हानि नपु¥याई नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारको फैसला र आदेश सच्याउन पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ ।
रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत छ । सर्तअनुसार वस्तु आयात नभएको भन्दै ऋणदाता एक्जिम बैंकल किचलो गरेका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको समितिका सचिव भण्डारीले बताए । यस्तै, समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले दुई आयोजनाको निर्माणमा थुप्रै समस्याहरू देखिएको बताइन् । त्यसलाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको उनको भनाइ छ ।
