‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित गर्ने सरकारको तयारी
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेको छ । ३१ असारमा दर्ता भएको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले मंगलबारको बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । मंगलबार पेस भएको विधेयकमा १३ भदौबाट छलफल सुरु हुनेछ । विधेयकमा संशोधन हाल्न सांसदलाई ७२ घन्टाको समय छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतबाट प्रदिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयक निर्माण गरिएको मन्त्री बन्दीले बताए ।
मन्त्री बन्दीले विधेयकमा मानव अधिकार आयोगबाट सहित आमरूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए । मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको एउटै परिभाषा रहेको प्रश्नमा उनले फरक रहेको जिकिर गरे । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाको विषय सदनको दफावार छलफलबाट आएको संशोधनबमोजिम हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले मेलमिलापका नाममा कसैलाई छुट नदिन खोजेको पनि दाबी गरे । ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार गरी चारवटा पिल्लरबाट जानुपर्छ,’ उनले भने । यिनै आधारमा अस्थायी आयोग बनाएर द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू पत्ता लगाउने, त्यसको प्रवृत्ति पत्ता लगाइसकेपछि केही गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका घटना ट्रायलमा लिएर जाने र अरूमा मेलमिलापमा जानेबारेमा संसारमै आमसहमति रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सामान्य घटनामा यदि मेलमिलाप नगरेर ट्रायलमा जाने हो भने यो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया होइन, फौजदारी न्याय प्रणाली हुन्छ । यसमा सरकार चुकेको छैन,’ मन्त्री बन्दीले भने । ०६३ मा शान्ति सम्झौता भइसकेपछि भइरहेका छलफलका आधारमा गम्भीर अपराधमा सजाय गर्न सक्ने, अरू कुरामा मेलमिलापमा गएर परिपूरणमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गराए । मन्त्री बन्दीले देशभरका परामर्श समेटिएको प्रतिवेदन सरोकारवालामाझ सार्वजनिक गरिएको र त्यसकै आधारमा विधेयक बनेको बताए ।
सामाजिक विभेद, विकृति, विसंगतिविरुद्ध राजनीतिक आवाज उठेर द्वन्द्व भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वको कारण, मानव अधिकार उल्लंघनको कारण, जवाफदेही को हो भन्ने खोज्न टिआरसी बनेको, तर कानुन संशोधन नहुँदा काम गर्न नसकेको, आठ वर्षसम्म समाधान हुन नसकेको बताए ।
निर्वाचन घोषणापछि विधेयक आउनु संयोग मात्रै भएको जवाफ दिँदै मन्त्री बन्दीले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगो पुर्याउनकै लागि आएको दाबी गरे । उनले यो अधिवेशनबाट विधेयक पारित गरेर विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापित गर्न र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न अनुरोध गरे ।
प्रेम सुवालको विरोध अस्वीकृत
विधेयकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना हालेका थिए । उक्त सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सूचनामा सशस्त्र द्वन्द्व र दुवै पक्षका प्रमुख व्यक्तिबारे अनुसूचीमा लेख्नुपर्ने, के–कति क्षति भयो लेख्नुपर्ने माग थियो । ‘सरकारी कोषबाट राहत र क्षतिपूर्ति कति गयो, कस–कसले लिए– विवरण आउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने–नचलाउने अधिकार दिनु नहुने उनको माग थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायको पृष्ठभूमि
तत्कालीन नेकपा माओवादीले १ फागुन ०५२ देखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् अन्त्य भएको थियो । दफा ५२ (५) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न द्वन्द्वरत पक्षको आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
०६३ को संविधानको धारा ३३ (त, थ र ध) मा राज्यको दायित्वअन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वअन्तर्गतका क्रममा मारिएका परिवारलाई तथा घाइते भई अपांग र अशक्त भएकालाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा गठित छानबिनको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्ने तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
वर्तमान संविधानले पनि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई ०६६ सालमा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको थियो । १४ जेठ ०६९ मा विघटनसँगै स्वतः निष्क्रिय भए ।
१ चैत ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश जारी भएको थियो । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएर हालसम्म कार्यान्वयनमा छ । यो ऐनमा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि र कार्यविधि थप गर्न दुईपटक संशोधन भएको छ । पछिल्लोपटक २३ माघ ०७७ मा जारी भएको अध्यादेशबमोजिम आयोगको कार्यविधि र पदाधिकारीको पदावधिसमेत ०७९ असार मसान्तसम्म कायम रहेकोमा आयोगको संस्थागत निरन्तरताका लागि सो ऐनको दफा ४२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले आयोगको कार्यविधि असोज मसान्तसम्म थप गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम पहिलोपटक २७ माघ ०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएका थिए । आयोगहरूले चार वर्ष व्यतीत गरे पनि शान्ति प्रक्रियाको काम टुंगोमा पुग्न नसकेकाले सरकारले ६ माघ ०७६ मा दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गरेकोमा उनीहरूको ०७९ असार मसान्तमा पदावधि सकिएपछि आयोगहरू पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा दिएको आदेश, निर्देशन र व्याख्याको प्रतिकूल नहुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत ऐनमा संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको सिद्धान्तका आधारमा द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
कानुन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले जेठ र असारमा सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजसँग परामर्श गरेको थियो । ‘सातै प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको परामर्शबाट प्राप्त सुझाव तथा विभिन्न समयमा द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेको चासोलाई दृष्टिगत गरी विधेयक तयार गरिएको हो,’ कानुनमन्त्री बन्दीले भने ।
