विगतका निर्वाचनलाई मात्रै आधार मानेर बाँडफाँड टुंगो नलाग्ने निष्कर्ष, सम्मानजनक सिट बाँडफाँडमा जोड
आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताले सिट बाँडफाँड राजनीतिक निर्णयबाट लिने तयारी गरेका छन् । कृष्ण सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलमा सिट बाँडफाँडको आधार र मापदण्डमा सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताले राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउने तयारी गरेका हुन् । नेताहरूको जोड सम्मानजनक सिट बाँडफाँडमा हुनेछ ।
गठबन्धनको मंगलबारको बैठकमा शीर्ष नेता विगतका निर्वाचनलाई मात्रै आधार मानेर बाँडफाँड टुंगो नलाग्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । बैठकमा कार्यदल संयोजक सिटौलासहितका नेतासँग शीर्ष नेताले छलफल गरेका थिए । २० साउनमा कार्यदल बने पनि आधारलाई लिएर सहमति जुट्न नसकेपछि केही दिनयता शीर्ष नेता आफैँ खटेका छन् ।
अन्तिम निर्णय शीर्ष तहबाटै हुने हो : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कार्यदल सदस्य
बाँडफाँडको विषय छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आधारबारे छलफल भइरहेको छ । कार्यदलमा सहमति भए पनि बाँडफाँडको अन्तिम निर्णय शीर्ष तहबाट नै हुने हो । कार्यदलले थप गृहकार्य अगाडि बढाउने र शीर्ष तहले टुंगोमा पुर्याउने गरी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । राजनीतिक सहमतिमार्फत टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक सहमतिमार्फत टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गरे । ‘बाँडफाँडको विषय छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आधारबारे छलफल भइरहेको छ । कार्यदलमा सहमति भए पनि बाँडफाँडको अन्तिम निर्णय शीर्ष तहबाट नै हुने हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कार्यदलले थप गृहकार्य अगाडि बढाउने र शीर्ष तहले टुंगोमा पुर्याउने गरी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । राजनीतिक सहमतिमार्फत टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
कार्यदल गठनको १९औँ दिनसम्म पनि टुंगो लाग्न नसकेपछि तत्काल बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय छ । त्यस्तै २३ देखि २६ असोजसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ । बाँडफाँड लम्बिए दलहरूलाई पार्टीभित्र छलफल गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाउन अप्ठ्यारो हुनेछ ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सदस्य रहेका हिमलाल पुरी विगतका निर्वाचन परिणामलाई मात्रै आधार मानेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएपछि शीर्ष तहमा सहमतिको प्रयास थालिएको बताउँछन् । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै समय अभावका कारण पनि छिटो टुंगोमा पुग्न दबाब रहेको उनले बताए ।
‘विगतका निर्वाचनको परिणामलाई आधार लिँदै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएपछि अब राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ, लिनेमा सबै दल सहमत छौँ,’ पुरीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्णय नै त भएको छैन । तर, बुझाइमा एकैखाले समझदारी छ । १० भदौभित्र बाँडफाँडको विषय टुंग्याइसक्नुपर्छ । ढिला हुँदा पार्टीहरूलाई उम्मेदवार टुंगो लगाउन अप्ठ्यारो पर्छ ।’
हालसम्म गठबन्धनमा ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपरिणाम, गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलगायतलाई आधार मान्नेबारे छलफल भइरहेको छ । तर, कांग्रेस ०७९ को स्थानीय निर्वाचनलाई र गठबन्धनका अन्य चार दल ०७४ को प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
गठबन्धन बैठकमा सोमबार ०७४ मा जितेका आ–आफ्ना सिटमा लड्ने तथा अन्य दलले जितेकामध्ये कांग्रेस ६० र अन्यले ४० प्रतिशत पाउने मापदण्ड बनाउनेबारे प्रस्ताव आएको थियो, तर प्रस्तावमा कांग्रेस नेता सहमत भएनन् ।
गठबन्धनको अर्को बैठक बुधबार ५ बजे बालुवाटारमा बस्ने तय भएको छ । २६ साउनमा बसेको कार्यदल बैठकमा शीर्ष नेताको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँड गर्ने रणनीतिसहित आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति बनेको थियो ।
