अवैधानिक पशु चिकित्सकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पशु स्वास्थ्य विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । आइतबार नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ र नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक २०७९’ ले पशुसेवा क्षेत्रमा सेवारत दर्तावाल पशु चिकित्सकबाहेक करिब ६० हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।
३१ साउनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक २०७९’ पारित गरेको थियो । नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले विधेयक रोक्ने गलत मनसायका साथ नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएनले विरोध गरिरहेको बताए । उनले भने,‘ अहिलेको विरोध पशुचिकित्सा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई उत्तेजित बनाउने र हालसम्म गर्दै आइरहेको एकलौटी रजाइँलाई निरन्तर दिनका लागि हो ।’
संसद्बाट विधेयक पारित भएसँगै निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट विधेयकमा भएको त्रुटि र जायज माग सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध भइरहेको हो । नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले पनि विधेयकले जायज माग सम्बोधन नगरेको र पशु चिकित्सकको अपमान गरेको भन्दै विधेयक फिर्ताको माग गरेका छन् । विधेयक पारित भएसँगै एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभामार्फत उक्त विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने र यदि नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । विगतमा एसोसिएसनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नगरी गोलमटोल शब्दहरू राखी विधेयक पारित गरिएको प्रति गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ ।
विधेयक पारित गर्नुपूर्व विवादित विषय र जायज मागहरू सम्बोधन नभएको र पशु चिकित्सकको अपमान गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष शीतलकाजी श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘कुनै छलफल नै नगरीकन गोलमटोल शब्द राखेर एकलौटी ढंगले विधेयक पारित गरियो, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्र सभाबाट विधेयक फिर्ता आउनुपर्छ ।’
