लगानी बोर्डले निजी कम्पनीलाई तीन ठाउँमा बन्दरगाह बनाउन दिने सम्झौता गरिसकेको छ, तर उद्योग मन्त्रालयले कानुनविपरीत ‘बन्दरगाह निर्माणमा निजीलाई रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको छ
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राज्यको नीति हुने संविधानमै उल्लेख छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला गरेको छ । तर, सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाविपरीत व्यापार पूर्वाधारमा निजी लगानीलाई निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह निर्माणमा रोक्ने प्रयास गरेको हो । मन्त्रालयले लगानी बोर्ड नेपाललाई पत्राचार गरी निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेको छ । मन्त्रालयको पत्रपछि बोर्डले ‘निजी क्षेत्रलाई सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न दिने गरी अघि बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेको छ ।
बोर्डले ०७७ मंसिरमा विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन दिने गरी दुई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । विराटनगरमा चौधरी समूहअन्तर्गतको सिजी लजिस्टिक्स प्रालि र वीरगन्ज तथा भैरहवामा फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक्सलाई बन्दरगाह बनाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीहरूले एक वर्षअघि नै बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बोर्डमा बुझाइसकेका छन् । तर, अहिले मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन नदिने निर्देशनसहितको पत्र काटेपछि यी आयोजनाहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।
हाल सरकारको तर्फदेखि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन दिन आवश्यक नरहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयबाट पत्र आएको बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन दिने भनेपछि उद्योग मन्त्रालयलगायतका निकायसँग छलफल गरेका थियौँ । त्यसैक्रममा मन्त्रालयबाट केही समयअघि निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन नदिनु भन्ने पत्र आएको छ ।’ पत्रमा सरकारी बन्दरगाहको क्षमताले अझै २०–२५ वर्ष पुग्ने उल्लेख भएको उनले बताए । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन दिने प्रक्रिया तत्काललाई रोकेको उनको भनाइ छ ।
यसमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पर्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै बोर्डले अध्ययनमार्फत निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन नदिने कारण र उचित विकल्प निकाल्न मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गरेको छ । बिहीबार बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बंैठकले मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । १५ दिनभित्र यसको नीतिगतलगायतका आधारमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अनुरोध गरिने बोर्डको सहायक प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले बताए ।
सिजी लजिस्टिक्सले सात अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर विराटनगरमा बन्दरगाह बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । त्यसमा आइरन, स्टिल, पेट्रोलियम पदार्थ, मल, सिमेन्ट, क्लिंकर, चिनीलगायतका वस्तु राख्न मिल्ने उल्लेख छ । यस्तै, फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक्सले वीरगन्ज र भैरहवामा बनाउने भनेको बन्दरगाहमा ६ अर्ब ५१ करोड लगानी लाग्ने जनाएको छ । यसमा पनि अधिकांश वस्तु तथा कन्टेनर राख्न सक्ने बताइएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले पनि बन्दरगाह बनाउने मामलामा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक नरहेको बताए । मन्त्रालय र समितिले सोहीअनुसार बोर्डलाई पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रबाट बन्दरगाह बनाउने प्रपोजल आएपछि लगानी बोर्डले हामीसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालय र हामीले निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन नदिनु भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग अर्काे ५०–६० वर्षलाई पुग्ने क्षमताको बन्दरगाह छ ।’
अहिले उक्त समितिले वीरगन्जमा दुई, विराटनगरमा एक, भैरहवामा एक, काँकडभिट्टामा एक, तातोपानीमा एक र काठमाडौंमा एक गरी कुल सातवटा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक नेपालगन्ज र रसुवामा एक–एकवटा बन्दरगाह निर्माणाधीन छन् । यसका अलावा समितिले दोधारा–चाँदनीलगायतका ठाउँमा पनि बन्दरगाह बनाउन अध्ययन अगाडि बढाएको छ । ती बन्दरगाहहरू ५०–६० वर्षसम्मका लागि पर्याप्त हुने गजुरेलको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बन्दरगाह बनाउने मामलामा निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा रोक्न नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा हालसम्म निजी क्षेत्रले बन्दरगाह बनाएको छैन, उनले भने, ‘त्यसमाथि निजी क्षेत्रलाई यो काममा उत्तिकै चुनौती छ । तर, निजी क्षेत्रले बन्दरगाह बनाउने मामलामा नीतिगत रूपमा रोक लगाउनु भने हुँदैन । बरु सहुलियत दिनुपर्छ ।’
सिजी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भने यसबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘यदि, यस्तो हो भने, त्यो हामीले लगानी बोर्डसँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन हो । यद्यपि, हामीलाई आजसम्म लगानी बोर्डबाट कुनै पनि जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, दुई वर्षदेखि हाम्रो परियोजना बोर्डमै रोकिएको छ । सम्झौता भएअनुसार कुनै पनि निर्णय भएको छैन ।’
निजी क्षेत्रले नै चलाइरहेका छन्, नेपालका पाँच बन्दरगाह
हाल देशमा सातवटा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेका छन् । यी बन्दरगाहको नियमन इन्टरमोडलले गर्दै आएको छ । सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमध्ये काठमाडौंको चोभार सुक्खा बन्दरगाह र वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी) गरी दुई बन्दरगाह इन्टर मोडल आफैँले सञ्चालन गरिरहेको छ । बाँकी पाँचवटा भने निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । वीरगन्जको आइसिपी पनि निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिने गरी टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । चोभार बन्दरगाहसमेत निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने इन्टरमोडलको तयारी छ । बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइरहेको सरकारले त्यसैको पूर्वाधार निर्माणमा भने निषेध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ‘कि त सुक्खा बन्दरगाहसमेत चलाउन दिनुभएन होइन भने पूर्वाधारमा लगानी रोक्नुचाहिँ मूर्खता हो,’ एक व्यवसायीले भने ।
