दाताको सर्तमा राष्ट्र बैंकको अडिटको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिइँदै

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को सर्त पूरा गर्न केन्द्रीय बैंकको लेखापरीक्षणको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षकहरूको योग्यता नपुग्ने भन्दै विदेशी लेखापरीक्षक कम्पनीलाई लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । आइएमएफले राष्ट्र बैंकको विगतमा भएका बाह्य लेखापरीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको औँल्याउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपालले आइएमएफसँग ऋण सहयोग माग्दासमेत उसले राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने सर्त रोखेको थियो । सोही सर्त पूरा गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको हो । 

लेखापरीक्षणको जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)बाट ४० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता पाउने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बिहीबारको विदेशी विनिमय दरअनुसार यो रकम पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुन्छ ।उसले बजेटरी सहायता (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी)का रूपमा यो ऋण दिनेछ । आइएमएफले खासगरी बाह्य क्षेत्रमा चाप परिरहेको समयमा भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पु¥याउन भन्दै यस्तो सहायता दिने गरेको छ । यस्तो ऋणमा सरकारले बजेटमा आफ्ना प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउने सुविधा हुन्छ । तर, यो ऋण लिन सरकारले आइएमएफका केही सर्तहरू भने मान्नुपर्ने हुन्छ । 

सर्तअनुसार नै सरकारले राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको भूमिकालाई संकुचित पार्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘दातृ निकायले दिने बजेटरी सहायतामा कार्यक्रम तोकिएको हुँदैन । यसमा दातृ निकायका केही सर्तहरू पूरा गरेपछि सहायता प्राप्त हुन्छ ।’ तर, सर्तहरू निर्धारण गर्दा केही सर्तहरू नेपाली पक्ष आफैँले समेत लबिङ गरेर घुसाउने गरेको उनको भनाइ छ । 

केही कर्मचारी र नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिका एजेन्डासमेत वार्ताको समयमा लबिङमार्फत प्रवेश गराउने पाइएको बताइएको छ । ‘यस्ता ऋणका लागि दाताले अद्धि सार्ने सर्तमा विदेशी कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गराउने विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्ति दिँदा कमिसन पाउने भएकाले नेपाली पक्षको यसमा बढी जोडबल रहने गरेको भेटिन्छ, यो केसमा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।’

गत ३० वैशाखमा महालेखाले राष्ट्र बैंकको लेखापरीणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा आठ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । जसअन्तर्गत एसिएनएनएबिआइएन–देव एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, ए कासिम एन्डको–पिवाइसी एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र हाउल्याडर युनुस को.–एसआर पाण्डे एन्डको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छनोटमा परेका छन् । 

राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बाह्य लेखापरीक्षण गर्न अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण फर्मलाई जिम्मा दिन लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आइएमएफकै सर्तअनुसार गत आर्थिक वर्षको अडिटको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको हो ।’ यस्तो लेखापरीक्षण हाललाई एकपटक मात्रै गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । 

 नेपाली परीक्षकको  योग्यतामाथि नै प्रश्न
विदेशीबाट लेखापरीक्षण गराउने भएपछि  सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको बाह्य लेखापरीक्षण गरिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको योग्यतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । संविधानतः सरकारी निकायहरूको बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई हुन्छ । आवश्यक परेको खण्डमा कार्यालयले निजी लेखापरीक्षकको सहायता लिन सक्छ । केही निकायहरूमा त निजी फर्महरूबाट लेखापरीक्षणको काम लिँदै आइरहेको महालेखाले पहिलोपटक विदेशी फर्मलाई जिम्मा दिन लागेको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विगतमा भएका बाह्य लेखापरीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको विषय औँल्याउँदै आइरहेको छ । कोषले लेखापरीक्षणको गुणस्तर र परीक्षकको योग्यतामा सुधार गर्न मात्रै सुझाव दिएको थियो । तर, बोलपत्र आह्वान गर्दा अरू देशका केन्द्रीय बैंकमा लेखापरीक्षण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । 

 ‘नेपाली नै योग्य छन्’
राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्न स्वदेशी लेखापरीक्षकहरू योग्यता नपुग्ने तर्कमा जानकारहरू सहमत छैनन् । पूर्वमहालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले नेपालकै लेखापरीक्षकहरू योग्य भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा लेखापरीक्षकहरू विदेशमै काम गरेर आएका अनुभवी पनि छन् । त्यसैले योग्यता पुगेको छैन 
भन्न मिल्दैन ।’महालेखाले सरकारी संस्थानहरूको अडिट गर्ने जिम्मा ‘क’ वर्गका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई दिने गरेको छ । कतिपय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मले विदेशमा समेत काम गरिरहेका छन् । लेखा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का पूर्वकोषध्यक्ष दुर्गा ज्ञवालीले पनि राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण स्वदेशी लेखापरीक्षकहरू योग्य रहेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘हाम्रो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्महरूको संगठन आइफ्याकको पनि सदस्य हो । त्यसैले हामी योग्य छैनौँ भन्ने कुरा मिल्दैन । त्यसमाथि हाम्रा साथीहरू ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा समेत काम गरेर उत्कृष्ट दरिएका पनि छन् । राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्न सक्दैन भन्नु त्यति जायज हुँदैन ।’