नर्भिक हस्पिटलको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह अदालतप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सार्वजनिक भएको केही समयपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस खेल्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकारसमेत सर्वोच्चलाई दिन अनुरोध गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि कार्यान्वयन रोक्न नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
अदालतले बुधबार नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेश सार्वजनिक भएपछि महानगर प्रमुख शाहले आक्रोशित हुँदै स्टाटस लेखेका हुन् ।
