समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचे अस्वीकार्य : सांसद पाण्डे

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले यस्तो बताएकी हुन्।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको नाममा एक सय ६३ पालिकामा महिलालाई कार्यकारी पद हरण गरेको भन्दै उनले राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कुल्चेको आरोप लगाइन्।

‘गठबन्धनका नाममा कानुनको उपहास गर्दै एक सय ६३ पालिकामा पहिलाको कार्यकारी पदहरण गरियो। आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद् सचिवालयमा गत जेठ १८ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा सरकार फेरि पनि संवैधानिक प्रावधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुनेछैन। उक्त प्रस्तावहरू छलफल गराउन माग गर्दछु।’