बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन लेखनमा सदस्यहरूबीच मत बाझिएको छ । जसका कारण बुधबार लगातार ६ घन्टा समितिमा छलफल भए पनि प्रतिवेदनमा लेख्ने छानबिनको निष्कर्षबारे सहमति जुट्न सकेन ।
समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरू अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको कुनै तथ्य नभेटिएकाले त्यही निष्कर्षसहित प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद सम्बन्धित निकायको असहयोग र प्राविधिक अस्पष्टताका कारण छानबिन अधुरो भएकाले सफाइ दिन नहुने पक्षमा छन् ।
सुरेन्द्र अर्याल सचिव, छानबिन समिति
सकेसम्म सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनाउन प्रयास भइरहेको छ, नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ
समितिको सचिवालयले सिसिटिभी फुटेजको रिपोर्ट, विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान तथा छलफल र अन्य दस्ताबेज प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ । तर, समिति सदस्यहरूबीच मत बाझिँदा निष्कर्ष भने लेख्न सकेको छैन ।
समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बुधबार प्रतिवेदन कसरी लेख्ने, के–के राख्ने, सकेसम्म समान धारणा बनाउने भनेर व्यापक छलफल भएको बताए । तर, निष्कर्षबारे सहमति नजुटिसकेकाले साझा धारणा बनाउन सदस्यहरू छलफलमै रहेको उनको भनाइ छ । ‘छानबिनको निष्कर्षबारे सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । सदस्यहरूबीच औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘फरक मत भएका विषयलाई साँघुरो बनाएर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
अर्यालका अनुसार छलफललाई निरन्तरता दिँदै प्रतिवेदन पनि लेख्दै जाने काम भइरहेको छ । ‘सकेसम्म सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनाउन प्रयास भइरहेको छ । नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । अहिलेसम्म भेटिएका तथ्य–प्रमाण समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिने र शुक्रबार प्रतिनिधिसभालाई बुझाइने उनले बताए ।
बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन १४ जेठको राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे–नगरेको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । त्यही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । १० दिन समयसीमा तोकिएको समितिले २८ असारबाट काम थालेको थियो । समयमै काम काम नसक्ने भएपछि ५ साउनमा थप एक साताको म्याद थपिएको थियो ।
समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला वि.क., कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्मा र सिताराम महतो, माओवादीबाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्तिबहादुर बस्नेत, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, एकीकृत समाजवादीकी सरलाकुमारी यादव र जसपाका सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका छन् ।
सकेसम्म सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनाउन प्रयास भइरहेको छ, नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ