वडाध्यक्षको मतका आधारमा कांग्रेस पहिलो पार्टी, मेयर र अध्यक्षमा एमालेलाई धेरै मत
स्थानीय निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धन र एमालेबीच प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा १७ देखि २५ प्रतिशतसम्म मतान्तर देखिएको छ । आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि पाँचदलीय गठबन्धनबीच तालमेलको गृहकार्य भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पूर्ण परिणामअनुसार गठबन्धन र एमालेबीच प्रमुखमा १७.६७ प्रतिशत, अध्यक्षमा २५.१ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा २३.३२ प्रतिशत मतान्तर छ । स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलले अध्यक्ष र प्रमुखमा ४३ प्रतिशत ठाउँमा तालमेल गरेका थिए ।
गठबन्धन दलले प्रमुखमा ५२.२५ प्रतिशत, अध्यक्षमा ५८.२४ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ५६.३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । एमालेले प्रमुखमा ३४.५८ प्रतिशत, अध्यक्षमा ३३.१४ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ३३.०३ प्रतिशत मत पाएको छ ।
अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रमुखमा १३.१७ प्रतिशत, अध्यक्षमा ८.६२ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा १०.६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता भए पनि ६५ दलले भाग लिएका थिए ।
निर्वाचनको परिणामलाई लिएर दलहरूले भने आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । एमालेले प्रमुखमा पाएको सबैभन्दा बढी ३४.५८ प्रतिशत मतका आधारमा लोकप्रिय मतमा आफू पहिलो भएको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेसले वडाध्यक्षतर्फ पाएको सबैभन्दा बढी ३४.२८ प्रतिशत मतका आधारमा आफू पहिलो पार्टी भएको दाबी गरेको छ । तेस्रो शक्ति रहे पनि आफू निर्णायक रहेको माओवादीको भनाइ छ ।
कांग्रेसको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये तीन सय २४ (४३ प्रतिशत) स्थानमा पाँच दलबीच तालमेल भएको थियो । त्यसमध्ये कांग्रेस प्रमुखमा दुई सय नौ र उपप्रमुखमा एक सय १५, माओवादी प्रमुखमा ८१ र उपप्रमुखमा एक सय ४१, एकीकृत समाजवादी प्रमुखमा २७ र उपप्रमुखमा ४३, राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रमुखमा चार र उपप्रमुखमा ६, जसपा प्रमुखमा चार र उपप्रमुखमा तीन पदमा सिट बाँडफाँड गरी चुनावी मैदानमा गएका थिए ।
जसमध्ये कांग्रेसले प्रमुखमा एक सय २८ र उपप्रमुखमा ८५ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । माओवादीले प्रमुखमा ६९ र उपप्रमुखमा ७९ सिट जितेको थियो । एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा १३ र उपप्रमुखमा १४ सिट, जनमोर्चाले प्रमुखमा चार र उपप्रमुखमा तीन सिट जितेका थिए । त्यस्तै, जसपाले प्रमुखमा दुई र उपप्रमुखमा चार सिट जितेको थियो ।
७०.९६ प्रतिशत मत खस्यो, २.४ प्रतिशत मत बदर
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा २.४ प्रतिशत मत बदर भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार कुल मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ रहेकामा ७०.९६ प्रतिशतले मतदान गरेका छन् । त्यस्तै, आयोगले ३५ हजार दुई सय २१ पदका लागि निर्वाचन भएकोमा एक सय २४ पदमा भने उम्मेदवारी नपर्दा रिक्त रहेको जानकारी दिएको छ ।
१२४ पद अझै रिक्त
स्थानीय तहका कुल ३५ हजार २२१ पदमध्ये १२४ पद अभैm रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार १२३ दलित महिला सदस्य र एक महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै परेन । ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधि मात्रै निर्वाचित भएका छन् । विभिन्न पदमा ३९० जनप्रतिनिधि निर्विरोध भएका थिए ।
प्रतिमतदान केन्द्र २,२९,५७८ र प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च
आयोगका अनुसार प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचनमा आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोगले निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र दुई लाख २९ हजार ५७८ खर्च भएको जनाएको छ । आयोगले संविधानसभा निर्वाचन, २०७०, स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ को तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचन सबैभन्दा मितव्ययी भएको दाबी गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि सरकारबाट आठ अर्ब ११ करोड निकासा भएकोमा खर्च हुन बाँकी तीन अर्ब ६ करोड ९६ लाख सात हजार एक सय २४ रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता गरिएको जानकारीसमेत दिएको छ ।
प्रा.डा. लोकराज बराल भन्छन्– निर्वाचन परिणाम गठबन्धनमा भर पर्छ
स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केही फरक हुन्छ । गठबन्धन के–कसरी हुन्छ भन्ने विषयले पनि यसमा अर्थ राख्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले एउटै पार्टीले जित्ने सम्भावना छैन । गठबन्धन बनाएर बहुमत पुर्याउने विषय फरक हो ।
सबै निर्वाचनमा एकै परिस्थिति हुँदैनन् : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
हरेक निर्वाचनमा मतको ट्रेन्ड विभिन्न आधारबाट निर्धारित हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहका मुद्दा, उम्मेदवार र मतदाताको सम्पर्कलगायतका आधार हुन सक्छन् । संसदीय निर्वाचनमा दलीय प्रतिबद्धतालगायतका आधार हुन सक्छन् । सबै निर्वाचनमा एकै परिस्थिति हुँदैनन् ।
४ मंसिरका लागि निर्वाचन तोकियो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ : दिनेशप्रसाद थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नका निम्ति आयोगले सम्पूर्ण व्यहोरासहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरेर मिति सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट ४ मंसिरमा निर्वाचन हुने गरेर मिति तोकियो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।
