राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी मान्यता पाउने
यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा उजुरीकोे हदम्याद बढाउने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले पारित गरेको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
संशोधनअनुसार नाबालिग अवस्थामा भएका बलात्कार घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद अब तीन वर्ष कायम हुनेछ । यसअघि मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२९ मा यससम्बन्धी घटनामा हदम्याद एक वर्ष मात्र थियो । घटनाको एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अरू दुई वर्ष बढाइएको हो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकअनुसार नाबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र उजुरी दिन सकिनेछ । त्यस्तै, बलात्कार घटनामा पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका र ७० वर्षभन्दा माथिका पीडितले पनि तीन वर्षभित्र उजुरी दिन सक्नेछन् ।
बालिग उमेरको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद बढेको छ । १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेरका पीडितले बलात्कारको घटनामा एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब संशोधनमार्फत दुई वर्ष कायम गरिएको हो ।
कैद सजायको अतिरिक्त जरिवाना
बलात्कार एवं यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा कैद सजायको अतिरिक्त जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी विधेयक पारित भएको छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि बलात्कारको पुष्टि भएमा पीडकलाई जन्मकैदको व्यवस्था मुलुकी संहिता ऐन, २०७४ मा छ । अब कसुरदारलाई सात लाख जरिवाना पनि हुने व्यवस्था राखिएको छ । १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कार मुद्दामा कसुरदारलाई १८ देखि २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेकामा सात लाख जरिवाना थपिएको छ ।
१४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी र १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहमाथि बलात्कार पुष्टि भएमा पीडकले थप पाँच लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यसअघि १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकाको हकमा १२ देखि १४ वर्ष र १८ वा १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहमाथि बलात्कार पुष्टि भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था थियो । १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका महिलामाथि बलात्कार पुष्टि भए पीडकलाई सातदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा कसुरदारलाई तीन लाख जरिवाना गराउने व्यवस्था समेटिएको छ ।
झुटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजायको प्रस्ताव भने हटाइयो
सरकारले १६ जेठमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा झुटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था समेटेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त प्रस्ताव हटाइदिएको थियो । यसअघि यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश, २०७८ ल्याइएको थियो, जुन खारेज भइसकेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संशोधन गर्दै समितिले २४ असारमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको हो । यद्यपि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘झुटो बकपत्रमा कारबाही हुने’ व्यवस्था छ । झुटो बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कहाँ–कहाँ भयो संशोधन ?
- नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी हदम्याद तीन वर्ष कायम ः नाबालिग अवस्थामा भएका बलात्कार घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद अब तीन वर्ष कायम हुनेछ । यसअघि मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२९ मा यससम्बन्धी घटनामा हदम्याद एक वर्ष मात्र थियो । घटनाको एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब थप दुई वर्ष बढाइएको हो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकअनुसार नाबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र उजुरी दिन सकिनेछ । त्यस्तै, बलात्कार घटनामा पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका र ७० वर्षभन्दा माथिका पीडितले पनि तीन वर्षभित्र उजुरी दिन सक्नेछन् ।
- १८ वर्षमाथिका व्यक्तिका हकमा उजुरीको म्याद दुई वर्ष ः बालिग उमेरको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद बढेको छ । १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेरका पीडितले बलात्कारको घटनामा एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब संशोधनमार्फत दुई वर्ष कायम गरिएको छ ।
