कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने भएको छ । सरकारका काम–कारबाहीप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूहले पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनअनुसार मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ । सोमबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा इतर समूहले पार्टीभित्र पनि आफूहरूको शक्तिअनुसार भागबन्डा दिनुपर्ने माग गर्ने भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार इतर समूहका नेताहरूको बैठकले सरकार र पार्टीमा भागबन्डाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवामाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाएको छ ।
एजेन्डाबारे छलफलका लागि आइतबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकअघि डा. कोइराला नेतृत्वको समूहले छुट्टै भेला गरेर इतर समूहले आफ्नो तयारी गरेको छ । उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापालगायतका नेता सहभागी सो भेलाले पार्टी र सरकारको काम कारबाहीबारे समीक्षासहित दबाब दिने निर्णय लिएको छ । इतर पक्षले सरकारमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेकाले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्ने मुद्दा पनि उठाउने तयारी गरेको छ । इतर समूहले १४औँ महाधिवेशनपछिको ६ महिनाको समीक्षा, सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन, स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको राणनीति, कोषाध्यक्षको मनोनयनमा भएको ढिलाइ, भ्रातृ संस्थामा भएको मनोनयन तथा केन्द्रीय समिति गठन र विस्तारमा इतर पक्षलाई गरिएको बेवास्ताको विषय उठान गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेता गुरुराज घिमिरले विशेष गरी सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवा एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढेकाले यसबारे गम्भीर समीक्षा हुने बताए । ‘१३औँ महाधिवेशनपछि १४औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाको अवधिमा पार्टीभित्र शक्तिसन्तुलन फेरिएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँग सरकारका गतिविधिका विषयमा पनि छलफल हुन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलको फेरबदलमा पनि सल्लाह गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अरू पार्टीमा मन्त्री फेरबदल भएका छन् । मन्त्री फेरबदल गरेर इतरको सहभागिता, राजदूत र आन्तरिक नियुक्तिमा परामर्श नभएका विषय बैठकमा एजेन्डा बन्नेछन् ।’
संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखक भन्छन्– पार्टीभित्र असन्तुष्टिका विषय नौलो होइनन् । कांग्रेसमा धेरै समूह छन् । उनीहरूले आफ्ना–आफ्ना असन्तुष्टिका विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता विषय उठेको अवस्थामा बैठकमा छलफल हुन्छ । नियमित एजेन्डासँगै असन्तुष्टिका विषय पनि छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्छन् ।
नेता घिमिरेका अनुसार पार्टीको आन्तरिक गतिविधि, सभापतिबाट गठन हुनुपर्ने समिति किन बनेनन् ? सभापतिले किन गरेनन् ? कोषाध्यक्षको मनोनयन किन भएन ? भ्रातृ संस्थामा मनोनयन गर्दा किन एकपक्षीय गरियो ? केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा किन इतर पक्ष समेटिएन ? भन्नेलगायतका पार्टीका आन्तरिक विषय पनि इतर समूहले उठाउ“दै छ । ‘मूलतः किन पार्टी विधान उल्लंघन गरिएको छ । पार्टी विधानमा ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम किन कार्यान्वयन गरिएन ? भ्रातृ संगठनका तदर्थ समितिमा आन्तरिक गतिविधिमा पनि इतरलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय इतर समूहले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सम्मानजनक टिकट बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न संस्थापनविरुद्ध दबाबको रणनीति लिँदै आएको छ । गत १७ असारमा गौशालामा बसेको इतर समूहको भेलाले स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफ्नो समूहलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्षसहित यो समूहले प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै दबाबको राजनीति थालेको हो ।
१३ भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता दिने प्रस्ताव लगिँदै
केन्द्रीय समिति बैठकमा १३ भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता दिने प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । एक पदाधिकारीका अनुसार आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको मान्यताका लागि आवेदन दिएका २१ मध्ये १३ संस्थालाई मान्यता दिने प्रस्ताव लैजाने एजेन्डा तय गरेको हो । त्यस्तै, आदिवासी जानजाति संघलाई महासंघ बनाउने र नेपाल थारू संघलाई भ्रातृ संस्थाको रूपमा मान्यता दिने निर्णय भएको छ ।
संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखक भन्छन्–असन्तुष्टि आउन सक्छन्, छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्छौँ
पार्टीभित्र असन्तुष्टिका विषय नौलो होइनन् । कांग्रेसमा धेरै समूह छन् । उनीहरूले आफ्ना–आफ्ना असन्तुष्टिका विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता विषय उठेको अवस्थामा बैठकमा छलफल हुन्छ । नियमित एजेन्डासँगै असन्तुष्टिका विषय पनि छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्छन् ।
