सरकारले ल्यायो फोहोरमैला राष्ट्रिय व्यवस्थापन नीति

‘फोहोर गर्नेले तिर्ने’ सिद्धान्त अवलम्बन गरिने

बुधबार, २२ असार, २०७९
डिजिटल संस्करण

बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएका वेला सरकारले फोहोरमैला राष्ट्रिय व्यवस्थापन नीति ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले ‘फोहोरमैलाको प्रकृति र परिमाणअनुसार सेवाशुल्कको व्यवस्था गर्ने नीति अंगीकार गरेको हो । जसअन्तर्गत ‘फोहोर गर्नेले तिर्ने’ सिद्धान्त अवलम्बन गरिने भएको छ ।फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ सरकारले नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने तथा प्रविधि विकास र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानीसँगै स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले फोहोरमैला संकलन, विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणसँगै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । तर, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा तीनवटै तहका सरकारको सहलगानी हुने भनिएको छ भने निजी–साझेदारी अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममै फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

नीतिले जनसंख्या वृद्धि, तीव्र सहरीकरण, तीन तहका सरकारसहितको शासकीय प्रणालीजस्ता पक्षले फोहोरमैला व्यवस्थापन जटिल र अन्तरसम्बन्धित विषय रहेको औँल्याएको छ ।
संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । खानेपानी र सरसफाइ संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा छ भने आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छ । 

एकीकृत कानुन बनाइने
नीतिले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको लक्ष्य लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले नीतिमा टेकेर घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तथा मापदण्ड बनाइने बताए । नीतिले हानिकारक, रासायनिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य र घरायसी फोहोरमैलाको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । 

नदीमा ढल र फोहोरमैला विसर्जन रोकिने 
फोहोरमैला विसर्जन स्थलको छुटै मापदण्ड निर्धारण गरिने भएको छ । मापदण्ड बनाएर नदी प्रणाली, ताल, सीमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको वासस्थल, धार्मिक स्थल, सम्पदा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, सडक अधिकार क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थालमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । सरकारले फोहोरमैलालाई स्रोतमै न्यूनीकरण गरी विर्सजन स्थलको उपयोग गर्ने नीति लिएको छ भने घरेलु फोहोरमैलाको स्रोत वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग, प्रशोधन र कम्पोस्टिङ कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । हानिकारक, रासायनिक, औद्योगिक र स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरलाई प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहोरलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विसर्जन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले साझेदारी र सहकार्य गर्न सक्नेछन् ।

नदी,ताल र सिमसार क्षेत्रमा दूषित पानी, ढल र फोहोरमैला विसर्जन रोकिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१७ मा २७१ नगरपालिकामा गरेको आधाररेखा सर्वेक्षणअनुसार संकलित फोहोरमैलामध्ये ४८.६ प्रतिशत ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन हुन्छ भने ३२.१ प्रतिशत फोहोर जलाइन्छ । २७.४ प्रतिशत फोहोर भने नदी किनारमा थुपार्ने गरिएकोे छ । सोही सर्वेक्षणअनुसार २७१ नगरपालिकामध्ये ४२.१ प्रतिशतले मात्र ल्यान्डफिल साइटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७७ मा गरेको क्षमता विकास आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययनअनुसार १२ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र फोहोरमैलासम्बन्धी शाखा, उपशाखा, एकाइ बनाएका छन् । 

सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समिति
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय समन्वय समितिको अवधारणा ल्याइएको छ । नीतिमा उल्लेख भएअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय समन्वय समिति’ले संस्थागत संरचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । समितिमा अर्थ, सहरी विकास, उद्योग, खानेपानी, वातावरण, स्वास्थ्य र संघीय मामिलाका एक–एकजना सहसचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

सुझावित समाचार