कांग्रेसबाहेक सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपिपी)बारे देखिएको अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुई सुझाव दिएका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताले एसपिपी अस्वीकारको पत्र अमेरिकालाई पठाउन र श्वेतपत्र जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणपूर्व यी दुई काम गर्नुपर्ने तीन दलका नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि गठबन्धनको बैठकमा एसपिपी स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । शुक्रबार संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीले नेपाल कुनै पनि हालतमा एसपिपी सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको बताएका थिए ।
तर, सत्तारूढ तीन दलका अध्यक्षले एसपिपीजस्तो राष्ट्रिय हितविरोधी कार्यक्रममा राजनीतिक दल नै सहमतिका लागि सकारात्मक रहेको गलत सन्देश प्रवाह भइरहेकाले त्यसलाई चिर्ने गरी अस्वीकार गरेको पत्र पठाउने र श्वेतपत्र जारी गर्ने समझदारी गरेका हुन् । समझदारीबारे तत्काल प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।
एसपिपीबारे स्पष्ट हुने गरी तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई दुई सुझाव दिने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘पहिलो– एसपिपी अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनौँ र एसपिपीजस्तो राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता कुनै पनि हालतमा गर्दैनौँ भन्ने स्पष्ट घोषणा गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दोस्रो एसपिपी सम्बन्धमा अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रम समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने र अमेरिकालाई छिटोभन्दा छिटो पत्राचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिने समझदारी भएको छ ।’ श्रेष्ठले शुक्रबार पनि सामाजिक सञ्जालमा एसपिपीका सम्बन्धमा धेरै विरोधाभास र आशंकाको स्थिति देखापरेकाले पूर्ण तथ्यसहित श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूहरूबीच जनतामाझ सत्य–तथ्य प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको बताए । ‘शनिबार बिहान प्रचण्डजी, नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवसहित हामी बसेका थियौँ,’ नेपालले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘एसपिपीमा देखिएको अन्योल चिर्नका लागि छलफल गरेर जनतामाझ सत्य–तथ्य प्रस्तुत गर्ने काम गरौँ भन्ने समझदारी भएको छ ।’
अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा पनि एसपिपी सम्झौताको विपक्षमा रहेको र उनको अमेरिकी भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता नहुनेमा आफू आश्वस्त रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मैले प्रश्न उठाएपछि उहाँले प्रस्टसँग जवाफ दिनुभएको छ । उहाँले अमेरिका भ्रमण गरेँ भने पनि नेपाललाई सुरक्षामा आबद्ध हुने कुनै दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्दिनँँ, कसैले भने पनि मान्दिनँ भन्नुभएको छ । उहाँको जवाफबाट हामी खुसी छौँ । स्पष्ट रूपमै भन्नुभएको छ– नेपालको हितमा कुनै आँच पुग्ने काम मबाट हुनेछैन ।’
नेपालले नेपाली सेनाका प्रमुखले पनि त्यसबारे आश्वस्त पारेको पनि जनाएका छन् । ‘नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको जवाफ बुझ्न चाह्यौँ, उहाँले नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय हितलाई र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई, छिमेकीहरूको अत्यन्तै संवेदनशील स्थितिलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनिसकेपछि हामी विश्वस्त भयौँ । त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेपछि हामी झन् ढुक्क भयौँ,’ नेपालले भने । नेपालले संसद्मा एसपिपीको विरोधमा हंगामा गर्ने दल एमाले नै त्यसमा मुछिएको तथ्य बाहिर आएको दाबी गरे ।
