ओली नेतृत्वको सरकारकै स्वीकृतिमा तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले ०७२ कात्तिकमा लेखेका थिए अमेरिकी दूतावासलाई पत्र
- संसदीय समितिले बोलायो परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापति
- सबै वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सांसदको माग
अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपिपी)ले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । एसपिपीमा साझेदारीका लागि भएका प्रयासबारे राजनीतिक नेतृत्व, नेपाली सेना र अमेरिकी अधिकारीहरूको मत बाझिएका छन् ।
सेनाले कुनै समझदारी वा सम्झौता नगरेको र त्यस्तो प्रक्रियामा सहभागी पनि नभएको जिकिर गरेको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूत एलिना बी टेप्लिजलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिमा क्षेत्रीले १० कात्तिक ०७२ मा पत्र पठाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एसपिपी अगाडि बढाएर सरकारले राष्ट्रहितविरुद्ध काम गर्न थालेको भन्दै संसद्मा आवाज उठाइरहेका वेला अध्यक्ष ओली नेतृत्वकै सरकारको स्वीकृतिमा सेनाले अमेरिकालाई पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको छ ।
सेनाले पनि क्षेत्रीले पठाएको पत्र आधिकारिक भएको बिहीबाार साँझ पुष्टि गरेको छ । तर, अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धनका लागि नभएर प्रकोपमा अमेरिकी नेसनल गार्डको अनुभव र स्रोतलाई उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारी स्वीकृतिमा चिठी लेखिएको सेनाको प्रस्टीकरण छ ।
‘०७२ को महाभूकम्पपछि फेरि ठूलो भूकम्प आउन सक्ने, प्रकोप आउन सक्ने सम्भावनाका बीच, त्यसलाई सामना गर्ने तयारीका लागि अमेरिकी सेनाको नेसनल गार्डसँग अनुभव, विज्ञता र स्रोतको उपयोग गर्ने उद्देश्यले चिठी लेखिएको थियो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले त्यसवेला वा कहिल्यै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने गरी चिठी लेखेका छैनौँ, हामी मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ ।’
उनले तत्कालीन सरकारको स्वीकृतिमा चिठी लेखिएको भन्दै यसमा थप विवाद आवश्यक नभएको बताए । पत्र सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी एमालेमाथि दबाब बढेको छ ।
पत्रमा के छ ?
क्षेत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्रको पहिलो बुँदामा नेपालमा निकट भविष्यमै एसपिपी स्थापना हुनु सौभाग्यको विषय भएको उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) नेपालका लागि निकट भविष्यमा नै स्थापनाका लागि अनुरोध गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो,’ पत्रमा छ ।
दोस्रो बुँदामा सेनाले एसपिपीअन्तर्गत सहकार्यका विषय खुलाएको छ ।
पत्रमा एसपिपीले दुवै सेनाको कौशल र अनुभव आदान–प्रदान गर्न, साझेदारी क्षमता अभिवृद्धि गर्न र पारस्परिक सुरक्षा सहयोग थप प्रवद्र्धन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । ‘यो कार्यक्रमले आपसी हितका क्षेत्रमा विपत् पूर्वतयारी तथा संकट व्यवस्थापन, उड्डयन, मर्मतसम्भार र सुरक्षा आदान–प्रदान, महŒवपूर्ण पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने विश्वास छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
प्रवक्ता सिलवालले सरकारको स्वीकृतिमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले चिठी लेख्ने परम्परा सामान्य रहेको बताए । ‘सरकारको स्वीकृतिमा चिठी लेखिएको थियो र त्यसमा सैन्य गठबन्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छैन, हामी कसैसँग पनि सैन्य गठबन्धन नगर्ने नीतिप्रति अडिग छौँ,’ सिलवालले भने । तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले मुलुकबाहिर रहेको जानकारी दिए । उनी यस विषयमा कुराकानी गर्न तयार भएनन् ।
बुधबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा अमेरिकी अधिकारीहरूले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले दुईपटक हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाएको र २०१९ मा अमेरिकाले एसपिपीअन्तर्गत सहकार्य स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका थिए । नेपाली सेनाले बुधबार प्रस्टीकरण सार्वजनिक गर्दै एसपिपी सम्बन्धमा अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकारसँग सेनाले कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको बताएको थियो ।
‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही–कसैसँग पनि गर्न नहुने यथार्थमा हामी स्पष्ट छौँ,’ सैनिक प्रवक्ता सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संसदीय समितिले बोलायो परराष्ट्रमन्त्री र प्रधान सेनापति
प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपीका बिषयमा जानकारी दिन परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई शुक्रवार समिति बैठकमा बोलाएको छ । प्रधानसेनापतिको शान्ति स्थापक मिसनको अवलोकन भ्रमण तथा एसपिपीमा तत्कालिन प्रधानसेनापतिले पठाएको पत्र लगाएका विषयमा जानकारी दिन समितिले शुक्रवारको वैठकमा बोलाएको हो ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले एसपिपीमा भएका घटनाक्रम र भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानसेनापति शर्मालाई बोलाइएको जानकारी दिइन् । उनले परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित बिषय भएका कारण परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई पनि सँगै बोलाएको बताइन् । ‘एसपिपीका सम्बन्धमा भएका पत्राचारबारे जानकारी दिन हामीले बोलाएका छौँ, समिति बैठकमा छलफल हुन्छ’ सभापति निरौलाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
अमेरिकाको अर्को प्रस्टीकरण– एसपिपी कार्यान्वयन नेपालको स्वीकृतिमा मात्रै
म्यानुअल पी माइकलर
अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत म्यानुअल पी माइकलरले नेपालको स्वीकृतिमा मात्रै एसपिपी कार्यान्वयन हुने प्रस्टीकरण दिएका छन् । एसपिपीबारे बुधबार पत्रकारस“ग अन्तत्र्रिmया गरेका माइकलरले बिहीबार फेरि तीनबुँदे प्रस्टीकरण पठाउँदै नेपाल सरकारले एसपिपीलाई स्वीकृति दिन बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । अहिले नेपालले एसपिपी कार्यान्वयन नचाहेको पनि उनको भनाइ छ ।
‘सम्भावित मानवीय सहायता र विपत् राहत पूर्वतयारीलगायतका विषयमा एसपिपीअन्तर्गत कसरी सहकार्य हुन सक्छ भन्नेबारे नेपाली नेताहरूसँग खुला संवाद जारी राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालमा एसपिपीको नेतृत्वमा कुनै पनि कार्यक्रम भएका छैनन् किनभने नेपालले अहिले चाहेको छैन । एसपिपीअन्तर्गतका कार्यक्रम वा सहकार्य नेपालको स्वीकृतिमा मात्रै हुनेछन् ।’
के नागरिक निगरानीविना सेनाको तहमा मात्रै एसपिपीका सन्दर्भमा सहमति भएको हो भन्ने प्रश्नमा माइकलरले भनेका छन्, ‘यो साझेदारी मूलतः अमेरिकाको नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच हुने नियमित आदान–प्रदान कार्यक्रम हो । सन् २०१५ मा नेपालले एसपिपीमा सहभागी हुन आग्रह गर्दा र सन् २०१७ मा पुनः अनुरोध गर्दा नेपालका नागरिक, सरकारी र सैन्य नेतृत्वले यसअन्तर्गत सुरक्षा सहयोग र आदान–प्रदान, मानवीय सहायता तथा विपत्केन्द्रित कार्यक्रमबाट मुलुकले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने तत्परता देखाएका थिए ।’ नेपालले एसपिपीमा सहकार्य बन्द कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘कुनै पनि देशले हामी एसपिपीमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ । अहिलेसम्म एसपिपीअन्तर्गत सहभागी ९० मुलुकमध्ये बेलारुस मात्रै पछि हटेको छ ।’
