धान रोप्ने समय नजिकिँदै छ। किसानहरू धानको ब्याड राख्ने तरखरमा छन् तर रासायनिक मलको टुंगो नहुँदा बाँकेका किसान चिन्तित छन्। चैते मकैको लागि मल नपाएकाले धानका लागि पनि मल नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको डुडुवा गाउँपालिका–५ हिरमिनियाका किसानहरू दुःखेसो गर्छन्।
‘मकै जोन’मा पर्ने हिरमिनियामा धानको ब्याड राख्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रासायनिक मल नपाउँदा अन्योलमा रहेको हिरमिनियाका गुरुदिन यादवले बताए। ‘६ महिनादेखि रासायनिक मल पाएका छैनौँ। मल नहुँदा मकै खेती सप्रेन। धान खेती पनि नसप्रने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ,’ अगुवा किसान यादवले भने।
उनको परिवारले ७० कठ्ठामा धान खेती गर्दै आएको छ। उनलाई आठ बोरा युरिया र पाँच बोरा डिएपी मल आवश्यक पर्छ। तर उनले अहिलेसम्म एक किलो मल मात्र पनि पाएका छैनन्। ‘अहिले नै भण्डारण गरेर राख्न पाए निर्धक्क भइन्थ्यो तर मल पाउने–नपाउने कुनै ठेगान छैन। धानको ब्याड राख्ने कि नराख्ने अन्योलमा छौँ,’ उनले भने।
धानको ब्याड राख्न तयारी गरे पनि मल नपाएकै कारण राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ भवनियापुरका राजाराम चौधरी पनि अन्योलमै छन्। दुई विघा जमिनमा धान खेती गर्दै आएका उनले पनि रासायनिक मल पाएका छैनन्। रासायनिक मल पाउने निश्चित नभएपछि रातमा निद्रा लाग्न छाडेको उनले बताए। ‘ब्याड राखौँ भने मल छैन। नराखौँ भने ब्याड राख्ने समय घर्किंदै छ,’ उनले भने, ‘मल पाउने ग्यारेन्टी भएको भए पनि ढुक्क भइन्थ्यो। अझै अन्योलमा छु।’
सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि नेपाल–भारत सीमाका किसानले भारतीय बजारबाट मल किन्ने सोच बनाएका छन्। तर नेपालमा पाइने रासायनिक मलको तुलनामा भारतीय सीमा बजारमा पाइने मल गुणस्तरहीन भएकाले किसानमा हिचकिचाहट छ। मन नभए पनि भारतीय मल किन्न बाध्य भएको नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटेहियाका रामनिवास यादवले बताए। ‘भारतीय मल हाल्ने मन रत्तिभर छैन । नेपालको मल नपाए भारतीय मल भए पनि प्रयोग गर्नै पर्ला,’ उनले भने।
सहकारीलाई २५–३० क्विन्टल मल दिँदै कृषि सामग्री कम्पनी
रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा नहुँदा बिक्री वितरण गर्न नसकिएको नेपालगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। धान खेतीका लागि बाँकेमा १२ सय मेट्रिक टन डिएपी माग भए पनि एक सय ६५ मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात रहेको कम्पनीका नेपालगन्ज प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए। जिल्लामा तीन हजार मेट्रिक टन युरिया र ५० मेट्रिक टन पोटास माग छ।
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीन सय ३५ मेट्रिक टन डिएपी दिने कोटा निर्धारण गरे पनि अहिलेसम्म दुई सय ८० मेट्रिक टन मात्र नेपालगन्ज आइपुगेको पौडेलले बताए। ‘नेपालगन्जस्थित कम्पनीको कार्यालयलाई दिएको कोटाको डिएपी मल अझै आउन बाँकी छ। थप मल आउने निश्चित छैन,’ उनले भने।
मागभन्दा चार गुणा कम भएकोले डिएपी मल सहकारीमा ढिलो गरी पठाउन लागिएको उनले बताए। गाउँपालिकाको जनसंख्या र कृषि सहकारीको संख्या हेरेर पहिलो चरणमा ५०–६० बोरा (२५–३० क्विन्टल)का दरले पठाउन लागिएको उनको भनाइ छ। ‘कनिका छरे जस्तै भए पनि गोदाममा मौज्दात रहेको डिएपी मल सहकारीलाई वितरण गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ। सोमबारबाट वितरण सुरु गर्ने योजना छ,’ पौडेलले भने।
जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधारमा मलको कोटा निर्धारण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लाको जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल हेरेर रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारले बर्दियाका लागि चार सय ६२, दाङका लागि चार सय ९७, कपिलवस्तुका लागि चार सय ३५ तथा गुल्मीका लागि एक सय ४१ मेट्रिक टन डिएपी मलको कोटा निर्धारण गरेको छ।
यसैगरी, अर्घाखाँचीका लागि एक सय १३, प्युठानका लागि एक सय २, रोल्पा एक सय ६, पाल्पा एक सय ३२, रुपन्देही आठ सय ५ र नवलपरासी पश्चिमका लागि तीन सय १ मेट्रिक टन कोटा छुट्याइएको छ। ‘देशभर आउने २० हजार मेट्रिक टन डिएपीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको कोटामा तीन हजार चार सय २९ मेट्रिक टन परेको छ,’ पौडेलले भने।
साल्ट ट्रेडिङमा एसएसपी जिंक मल पर्याप्त
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपालगन्जले पनि रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ । तर साल्ट ट्रेडिङसँग डिएपी र युरिया मल छैन। डिएपी मलको ठाउँमा एसएसपी जिंक र पोटास मौज्दात रहेको साल्ट ट्रेडिङ नेपालगन्जका प्रमुख मनोज चौधरीले बताए।
उनले चार सय ३४ मेट्रिक टन एसएसपी जिंक र एक सय ६ मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको जानकारी दिए। ‘एसएसपी जिंक मल डिएपी मल जस्तै हो, तर यसको बारेमा नबुझ्दा कृषकले यो मल प्रयोग गर्न त्यति रुचाउँदैनन्,’ उनले भने। नेपाललमा ७० प्रतिशत रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले विक्रि गर्दै आएको छ।
