संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश १ मा मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । व्यवसायीले मिश्रित र सर्वसाधारणले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले सबै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, सुनसरीको चतरादेखि धनकुटाको मूलघाट हुँदै ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला करिडोरका लागि बजेट व्यवस्था हुनु, इटहरी–धरान व्यापारिक सडकको स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिनु र सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु प्रदेश १ वासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
यसैगरी, विराटनगरमा रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेश १ मा हिमाल अवलोकन र आरोहरणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गराउने अनि दुई घन्टामा सगरमाथा पुग्ने गरी चतरा सगरमाथा फास्ट ट्र्याक मार्ग निर्माण गर्न र झापाको पृथ्वीनगरदेखि ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्म पर्यटन मार्ग सञ्चालन गर्ने कुरालाई स्थानीय र निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
यस्तै, हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा बजेटलाई प्राथमिकता र किमाथांका र ओलाङचुङगोलालगायतका हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकीय सहर निर्माण गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छन् । दलित युवालाई विनाधितो उद्यमका लागि ऋण दिने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको दलित अगुवा गोपाल नेपालीले बताए । यसैगरी, निःशुल्क मिर्गाैला प्रत्यारोपण र शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएकाहरूलाई प्रदेशमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि सराहनीय रहेको पहल नेटवर्ककी संयोजक मञ्जिता उपाध्यायले बताइन् ।
भोलि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ
शेखर गोल्छा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेट उत्पादनमूलक देखिएकाले हामी उत्साहित भएका छौँ । यसमा पूरै डिटेल आउन बाँकी नै छ । धेरै कुराहरू त हामीले अध्ययन गर्न पनि बाँकी छ । सरसर्ती हेर्दा उत्पादनमा उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाइरहेका धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । समेटिएको पनि छ, बोलिएको पनि छ ।
साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायहरूलाई सरल कर्जाको व्यवस्थाको कुरा गरेको छ । हामीले ठूला उद्योगीहरूलाई जग्गा हकबन्दीको कुरा गरेका थियौँ, त्यो पनि समावेश भएको छ । त्यस्तै, निर्यातमा केही सहुलियत हुनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यो पनि समावेश भएको छ । विशेष गरी उत्पादनमा जोड दिएको पाइन्छ । कृषिमा पनि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयहरू समेटिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा बजेट जहिले पनि सकारात्मक नै हुन्छ । अहिले धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको छ । उत्पादन र कृषिलाई चाहिँ एकदमै जोड दिएकाले उत्साहित बनाएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विदेशीहरूले पनि अपार्टमेन्ट किन्ने कुरा पनि समेटिएको छ । त्यो पनि २० प्रतिशतसम्म आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आइपिओ समावेश गर्ने कुरा त्यसलाई पनि समेटिएको छ । हामी भोलि बैठक राखेर आधिकारिक धारणा दिनेछौँ ।
तरलता र शोधनान्तरको समस्या सम्बोधन गरेको छ
विष्णुकुमार अग्रवाल अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गाका थुप्रै इस्युलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि राम्रा सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी लगानीको सीमा पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारिएको छ । विदेशीलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।
एनआरएनहरूले पनि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तरलता र शोधनान्तरको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आइटीसँग सम्बन्धित धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । तर, कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । इच्छाशक्ति भयो भनेचाहिँ कार्यान्वयन सम्भव छ । हामीले औद्योगिकीकरणका विषयमा दिएका धेरै सुझाव समेटिएको देखिएको छ ।
कार्यान्वयन भए राम्रो
राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
यो बजेटले हामीले दिएका सुझावलाई समेटेको छ । त्यसैले उत्पादनमूलक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा केही राम्रा काम हुन्छन् कि भन्ने आशा जागेको छ । बजेटले उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न बल गर्ने लक्षण देखाएको छ । तर, बजेट ल्याउनु एउटा कुरो हो भने कार्यान्वयन पाटो सबैभन्दा कठिन हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने आँट र हौसला भने बलियो हुनुपर्छ । बजेट ल्याउने भनेर बोलेर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन हुन सकेन भने जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसका साथै बजेटको आकार भने केही ठूलो छ ।
प्रदेश १ उपेक्षामा परेको छ
नवीन रिजाल अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति, चक्रपथ र प्रदर्शनीस्थल निर्माण, विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माणलगायतका विषयमा बजेटले चर्चा नगर्नु दुखद भएको छ । बजेटमा सरकारले प्रदेश १ लाई उपेक्षा गरेको छ । बजेटमा निजगढ विमानस्थलको कुरा आयो, तर औद्योगिक नगरी विराटगरको विकासका बारेमा ठोस कुरा नै आएन ।
उद्योगी–व्यवसायीको हितमा बजेट आएकाले यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्य रोक्नु भनेको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले बजेट छुट्याएको छ । तर, विराटनगर विमानस्थलका लागि बजेट नपर्नु लज्जापद विषय हो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छुटमा लिजमा दिने राम्रो पक्ष हो । विगतमा बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहिआएको छ, अहिले बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । कोभिडबाट असर परेका साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र एक करोडसम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने यो सकारात्मक पक्ष हो ।
समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य छ
राजेन्द्र राउत,मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा प्रदेश १ उपाध्यक्ष, नेउवासंघ
समग्रमा बजेट स्वातयोग्य रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाएको थियो । यो खर्च जेठसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ । जति खर्च गर्न सकिन्छ, त्यति नै सरकारले बजेट बनाउनुपर्छ । पछि गएर बजेट घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने खालको बजेटको अन्त्य गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रवद्र्धन व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्ने नीतिगत कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ ।
नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको सीपलाई देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र आम्दानीलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहन दिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने बजेटले सम्बोधन गरेको छ । गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा, रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान दिने राम्रो पक्ष हो । बराहक्षेत्र चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत् धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कुरा बजेटमा समेटिनु राम्रो पक्ष हो । सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता–चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारकोे नीति ठीक छ ।
बजेटले सिक्न खोजेजस्तो देखिन्छ
अविनाश बोहरा।केन्द्रीय सदस्य, नेउवासंघ
अहिलेको बजेटले विगतका कुराहरूबाट सिक्न खोजेको देखिएको छ । बजेटमा बृहत् क्षेत्र समेट्न खोजेको छ । कार्यक्रम धेरै घोषणा गर्ने कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात कसरी बढाउने मूल मुद्दा हो । अहिलेको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा केन्द्रित छ । आयातमा फोकस भएका छौँ । राज्यले रोकेको अवस्था छ । विलासिताको उत्पादन बढाउनेतर्फ चुकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । निर्यात गर्ने जुनसुकै उद्योगलाई पनि अनुदान दिनुपर्ने थियो । बजेटमा प्रदेशले सेज बनाउने कुरा आएन ।
समग्रमा मध्यमस्तरको छ
सुयस प्याकुरेल अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट मध्यमस्तरको र सन्तुलित रहेको छ । धेरै कार्यक्रम पुराना रहे पनि समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट उद्योगीको हितमा रहेको छ । कुनै एउटा उद्योगलाई मात्र दिने तरिकाले ल्याउन खोजेको अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष देखिएन । महिनामा १० करोड रुपैयाँ बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने भनिएको छ । यति धेरै विद्युत खपत गर्ने देशभरिमा एउटा मात्र रहेको छ । त्यसैले यो व्यवस्था ठीक छैन ।
