सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आएका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा केही फरक ढंंगले बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा किसानलाई पेन्सन योजनादेखि कृषि वस्तुको आयात ३० प्रतिशतसम्म घटाउने योजना समेटिएका छन् ।युवा पुस्तालाई केन्द्रीकृत कृषिमा आकर्षण बढाउन किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रकम छुट्याएर कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने जनाएको छ । सरकारले किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती रहेको कृषिविज्ञ कृष्ण बबजगाईंले बताए । ‘किसानलाई पेन्सन दिनु एकदमै सकारात्मक कुरा हो, केही गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ, कार्यान्वयन हुन सके प्रभावकारी हुन सक्छ,’ उनले भने । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा मनाउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बजेट बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब १० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाउने
सरकारले बजेटमार्फत मुख्य रूपमा आयात हुने धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले यी खाद्यान्न र तरकारी आयात घटाउने लक्ष्य राखेको हो । पछिल्लो समय नेपाली किसानहरू भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले धेरैले कृषिकर्म नै कटौती गर्न थालेका छन् । सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान रकम बढाई स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने बताएको छ । किसानलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, कृषि तथा पशुपक्षी बिमा, उखु किसानलाई अनुदान र कृषिलाई कृषिवस्तुमा उत्पादन गर्न किसानलाई स्थानीय तहबाट पाँच करोडसम्म अनुदान दिइने विषय बजेटमा समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस परियोजनाबाट चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ४३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयले यस परियोजनाका लागि तीन अर्ब ४९ करोड बजेट माग गरेको थियो । त्यसैगरी, रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक मुख्य बालीको समयमा किसान मलको अभाव झेल्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यस किसिमको समस्या हल गर्न मन्त्रालयले लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र आगामी वर्ष ०८०/८१ मा मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सरकारले बताएको छ । किसानलाई समयमै मल, बिउ, सिँचाइ उपलब्ध गराउने बताएका छन् । साथै, उनले सरकारले आगामी बजेटबाट आधारभूत कृषिउपज आयातलाई घटाउने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने बताए ।
४५ करोड खर्चेर खाद्य गोदाम
सरकारले देशभर सय खाद्य गोदाम बनाउन ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुरुवातमा प्रदेश र बढी खाद्य उत्पादन हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटले व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकता दिई यस गोदाम निर्माणलाई प्रस्ताव गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत नै सम्बोधन गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन जोड दिइएको छ भने किसानलाई सहकारी समूह र बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।
बजेटमा कृषकका लागि मल, बिउ, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि बिमालगायत विषय सहज रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराइने बताइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयनमा बाँझो जमिनलाई लिजमा उपलब्ध गराई सामूहिक खेतीका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट बढी मात्रामा आयात हुने खाद्यबालीहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि मिसन कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत समावेश गरिने जनाइएको छ । बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति छ । किसान पेन्सन योजना, किसान कोष स्थापना गरिने र रैथाने बाली संरक्षणलगायतका कार्यक्रमका लागि चार अर्ब ९० करोड विनियोजन भएको छ ।
