सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
जसमा सिमेन्ट उद्योग, वातावरण प्रदूषणमा प्रभाव पार्ने किसिमका उद्योगहरू समिटिनेछन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर जारी हुँदा १० प्रतिशतसम्म छुट्याइने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयको माग विगत तीन वर्षदेखि नै उठाए पनि बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सकेको थिएन ।यसपटक बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले संयोजक टोली बनाएर अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई प्राथमिक सेयरमा समावेश गर्दा रेमिट्यान्ससमेत बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै यसलाई प्राथमिकता दिएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सेयर छुट्याउन माग गरिरहेका थिए । त्यसैगरी, धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख गर्दै बजेटमा पुँजी बजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आमलगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, बजेटमार्फत वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याउनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने भएको छ । साथै, उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले सेयर जारी गर्ने
विद्युत् प्राधिकरणले क्रेडिट रेटिङ भइसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने भएको छ । बजेटमार्फत मन्त्री शर्माले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेको उल्लेख गर्दै सेयर जारी गर्ने बताए । प्राधिकरणको करपछिको नाफा आठ अर्ब रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट ७१ अर्ब रुपैयाँ र अन्यबाट १० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ८१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसमा सरकारको पूर्ण लगानी रहेको छ ।
