सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निरन्तर काम गर्न दिन यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको छ । अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुगत आधार नभएको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्चले शुक्रबार पक्षमा आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दिएको आदेशमा गभर्नरमाथि छानबिन गर्न पूर्वावस्था खुलाउन सक्नुपर्ने भनेको छ । योसँगै ६ वैशाखमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो ।
‘... सुविधा सन्तुलनका दृष्टिकोणले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको मिति २०७८÷१२÷२४ को निर्णय तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निलम्बन गर्ने पत्र र सोसम्बन्धी निवेदकका नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू,’ तिलक रावल निवेदक रहेकासहित अन्य विभिन्न नजिर टेक्दै आदेशमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न २४ चैतमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट उनी निलम्बनमा परेको जानकारी गराइएको थियो ।
यसैगरी, गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय प्रथमदृष्टिमै पूर्वाग्रही रहेको ठहर संयुक्त इजलासको छ । उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कारण सरकारले स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकेको आदेशमा भनिएको छ । छानबिन गर्न पूर्वावस्था खुलाउन सक्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
‘पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधानबमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त गर्ने अवस्था देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएका मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानुनको दफा मात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथमदृष्टिमा नै पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण रहेको,’ आदेशमा छ ।
साथै, यस मुद्दालाई सर्वोच्चले सक्दो छिटो टुंग्याउन चाहेको छ । हाल देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा समयमा अन्तिम निरुपण हुन आवश्यक रहेको ठहर इजलासले गरेको छ । ‘आज देश आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आ–आफ्नो संवैधानिक, कानुनी भूमिका र दायित्व रहेको, निजहरूको समन्वयात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थितिमा प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा यो मुद्दाको अन्तिम निरुपण समयमा नै हुन आवश्यक हुँदा सबै प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
