नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि सात लाख र दम्पतीका लागि आठ लाख पु¥याउन माग गरेको छ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग मंगलबार आयोजित बजेटपूर्वको अन्तक्र्रियामा महासंघले आम्दानीमा लाग्ने कर छुटको सीमा बढाउन सुझाव दिएको हो । महासंघले यसअघि पनि पटक–पटक आयकर छुटको सीमा बढाउन माग गर्दै आइरहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा चार लाख र दम्पतीको हकमा साढे चार लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आगामी वर्षको बजेट देशको सम्पत्ति अभिवृद्धि, पुँजी निर्माण, आयात व्यवस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवं कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि ठोस योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार अग्रवालले बताए । उनले मेडिकल बिमा, जीवन बिमा, दुर्घटना बिमामा गरेको एक लाखसम्मको खर्चलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मनी ट्रान्सफरलाई लाग्ने संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ । यस्तै, मुनाफाको ४० प्रतिशत रकम सोही कम्पनीमा पुनः लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि विप्रेषण, निर्यात प्रवद्र्धन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स अवैधानिक रूपमा भित्रिरहेको बताउँदै कर तथा राजस्व समितिका सभापति अग्रवालले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई कन्सुलर सेवा, प्रशासनिक सेवामा छुट दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
विदेशमा निर्यात बढाउन मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्ने सभापति अग्रवालले बताए । देश एलडिसीमा स्तरोन्नति भइसकेपछिको १२ वर्षसम्म पनि सुविधा पाउने गरी विश्व व्यापार संगठनमा पैरवी गर्न आग्रह गरिएको छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
महासंघले देशको ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्नुपर्ने माग उठाएको छ । यो व्यवस्थाले वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र र बैंकले विदेशबाट ऋण लिन सहज हुने महासंघको ठहर छ । प्रत्येक पालिकाका पहाडमा एक हजार रोपनी र तराईमा सय बिघामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा तीन तह कम हुनुपर्ने, बिजुलीको निर्यात दरमा नै स्वदेशी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राखी कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, खेती, आवासीय र औद्योगिक जग्गा छुट्याइनुपर्ने पनि माग छ ।
तीन वर्षदेखि रोकिएको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको पिपिए खोली लगानी वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार खुला गर्न, अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न जोड दिइएको छ । यस्तै, ५० मेगावाटभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई पनि १५ वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा दिन महासंघले माग गरेको छ ।
२०२४ लाई भ्रमण वर्ष मनाउन सुझाव
कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि सन् २०२३ लाई पुनरुत्थान र २०२४ लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा कम्तीमा ५० वर्षका लागि न्यूनतम भाडामा दिनुपर्ने माग छ । धार्मिक पर्यटन, विवाह समारोह, सभा–सम्मेलन (माइस), खेलकुद, स्वास्थ्य उपचार, स्पा, योगा, ध्यान, साहसिक पर्यटनलगायतका प्रवद्र्धनमा एकद्वार सेवा प्रदान गर्न सुझाव छ । भारतीय पर्यटकलाई नगद रकम बोक्न पाउने सीमा बढाएर दुई लाख भारु पुर्याउँदै नेपालमा दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका भारतीय नोट पनि चल्ने व्यवस्था गर्न र नेपालमा वैवाहिक समारोहमा आउँदा गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन अग्रवालले सुझाव दिए ।
