राष्ट्रिय सुरक्षामा सरकारको नीति एकातिर र कार्यान्वयन अर्काेतिर छ । सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने भनिए पनि बढ्दो राजनीतीकरण र आधारभूत स्रोतसाधनमा समेत कञ्जुस्याइँले सुरक्षा निकायहरू व्यावसायिक क्षयीकरणको बाटोमा छन् ।
गत ६ चैतमा मोरङको लेटाङमा स्थानीयको आक्रमणमा परी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठले ज्यान गुमाइन् । शिक्षकले विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको घटनाको विवादले उग्र रूप लिँदा त्यसको ठूलो क्षति प्रहरीले व्यहोर्नुपर्यो ।
यो घटनाले राज्यका धेरै पाटो उजागर गरिदियो । प्रहरीप्रति जनताको बढ्दो अविश्वास, सुरक्षा निकायको भुत्ते इन्टेलिजेन्स प्रणाली, प्रहरीको खस्कँदो कार्यशैली तथा समाजको भड्काउ मनोविज्ञान बुझ्न यो घटना पर्याप्त छ । दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई प्रहरीले कारबाही नगरी छाड्न सक्ने भन्ने स्थानीयको आशंका घटनाको मूल कारण भएको सुरक्षा निकायकै विश्लेषण छ । सुरक्षा निकायको कमजोर इन्टेलिजेन्स र परिस्थितिको उचित मूल्यांकन गर्न नसक्दा प्रहरी जवानले ज्यान गुमाउनुपर्यो । आखिर प्रहरी किन यस्तो निरीह र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ?
सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारीहरू यो घटनाले प्रहरी निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने देखाउने बताउँछन् । ‘प्रहरी जोखिम लिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ अवकाशप्राप्त एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘समाजमा भड्काउको मनोविज्ञान बढेको छ, यस्तो वेला प्रहरी जोखिम नै लिन नसक्ने गरी डिफेन्सिभ बन्नु सुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो ।’
यसरी प्रहरीमाथि जनताको अविश्वास बढ्दै जाने र प्रहरी थप रक्षात्मक हुँदै जाने अवस्था रोकिएन भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने सुरक्षाका जानकारहरूको भनाइ छ । पूर्वएआइजी पुष्कर कार्की राजनीतिक प्रणालीले प्रहरीलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा सुरक्षा निकायमा समस्या बढेको बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्व संगठनलाई बलियो बनाउनेभन्दा आफूनिकट प्रहरीलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्ला निर्णयले त्यसको पुष्टि पनि गर्छ ।
केपी ओली सरकारले आफूनिकटलाई एआइजी बनाउन दुईपटक दरबन्दी थप गर्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही शैली पछ्याएर एआइजीको तीन दरबन्दी थपेर आफूनिकटलाई भागबन्डाका आधारमा बढुवा गर्यो । जसको परिणाम निर्वाचनको मुखमा यतिवेला प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि अस्वस्थ चलखेल छ । १८ वैशाखमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ, त्यसको १२ दिनपछि निर्वाचन छ । तर, सुरक्षा निकायमा नेतृत्व चयनमै सरकारले मार्गप्रशस्त नगरी चलखेललाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । त्यसले निर्वाचन सुरक्षासमेत प्रभावित बन्न सक्ने प्रहरी अधिकारीकै चिन्ता छ ।
सरुवा–बढुवामा हुने चरम राजनीतीकरणले प्रहरी संगठन कमजोर भइरहेको छिपेको छैन । अहिले प्रहरी अधिकारीको आवधिक सरुवा हुने परम्परासमेत बिग्रिएको छ । नेताको सिफारिसमा इन्चार्ज भएर जाने अधिकारीको ध्यान जिम्मेवारीमा भन्दा बढी स्वार्थमा हुन्छ । त्यस्ता अधिकारीलाई संगठनको नेतृत्वले पनि कारबाही गर्न नसक्ने गरी प्रहरीमा राजनीतीकरण भएको छ ।
पछिल्लो समय सरुवामा पूर्ण रूपमा राजनीतिक नेतृत्व हावी हुँदा पुलिसिङमा समस्या बढ्दै जाने र प्रहरीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने जोखिम देखिन्छ । पूर्वएआइजी भण्डारी भन्छन्, ‘प्रहरीले आमनागरिकको होइन, ठूलाबडाले जे भन्यो त्यही मान्छ भन्ने मनोविज्ञान समाजमा छ, त्यसकारण प्रहरीविरुद्ध छिटै आक्रोशित भइहाल्नेछ । प्रहरीले निष्पक्षताका साथ काम गरेन भने जोखिम अझै बढ्दै जान्छ ।’
सुरक्षा क्षेत्रका अध्येता नारायण अधिकारी आगामी दिनमा सुरक्षाका चुनौती बढ्दै जाने भएकाले त्यहीअनुसार प्रहरीलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रहरी प्रजातान्त्रिक पद्घतिको आ“खा हो । यो कमजोर हुनु भनेको राज्यको उपस्थिति र कानुन कमजोर हुनु हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, डिजिटल अपराध र गलत सूचना प्रवाह, राजनीति र अपराधबीचको बाक्लो सम्बन्ध नै आगामी वर्षहरूमा प्रहरीको व्यावसायिक अवरोधहरू हुन् ।’ प्रदेशमा प्रहरी समायोजनपछि अझै चुनौती बढ्ने प्रस्ट छ । आफ्नै करिअर असुरक्षित रहेको प्रहरीबाट चुस्त सुरक्षाको अपेक्षा सरकारमा रहेकाहरूले गर्न नमिल्ने एक प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ । आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न प्रहरीले योजना नबनाएको होइन । तर, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा प्रहरी र गृह मन्त्रालयकै अधिकारी नै विश्वस्त छैनन् ।
गत २४ माघमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८’ मा प्रहरीलाई स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाइने उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भने निर्वाचनको मुखमा प्रहरीलाई अत्यावश्यक स्रोत–साधनसमेत उपलब्ध गराइएको छैन । बरु प्रहरीलाई झन् कमजोर बनाउने भूमिका गृह मन्त्रालयको देखिएको छ । हालै गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसमा प्रहरीका तालिममा छनोटजस्ता अधिकारसमेत आफूले खिच्न खोजेको छ । सुरक्षा निकायसँग छलफलसमेत नगरी त्यसरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएकोमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वले असहमति जनाएका छन् । नियमावली संशोधनका वेलामा केही प्रहरी अधिकारीलाई मात्र फाइदा हुने गरी सेवा अवधि हेरफेरको चलखेलसमेत यतिवेला चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ । राजनीतिकै कारण गत साता महानिरीक्षकले अवकाश पाएको दुई दिनपछि मात्र नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।
पहिचानको संकटमा सशस्त्र प्रहरी
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादी विद्रोह नियन्त्रणका लागि जन्मिएको सशस्त्र प्रहरी बल यतिवेला प्रस्ट म्यान्डेट नहुँदा पहिचानको संकट भोगिरहेको छ । अर्धसैन्य सुरक्षा बल भनिए पनि त्यसअनुसार राज्यले उसलाई परिचालन गर्न नसकेको सुरक्षाविद्हरूको टिप्पणी छ ।
पछिल्लो समय सीमा सुरक्षामा सशस्त्रलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय भए पनि जनशक्ति न्यून भएकाले त्यसअनुसार परिचालन हुन सकेको छैन । करिब ३७ हजार जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरी ७७ जिल्लामै फैलिएको छ । कारागारको सुरक्षादेखि भिआइपी सुरक्षा तथा विपत् व्यवस्थापनमा पनि यही फौज खटिएको छ । जसकारण सीमामा उसको जनशक्ति थोरै मात्र छ । सरकारले सीमामा पाँच सय बिओपी पुर्याउने निर्णय गरे पनि जनशक्ति थप्न नसक्दा विस्तारको काम अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा ऐनले दिइएको म्यान्डेटअनुसार राज्यले सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्न नसक्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको बताउँछन् । ‘सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ, भिआइपीको सुरक्षामा खटाइएको छ, लाठी हान्न पनि प्रहरी सँगसँगै पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पोसाकबाहेक ठूलो भिन्नता छैन, सशस्त्रलाई निश्चित जिम्मेवारीमा राज्यले परिचालन गर्नुपर्छ ।’ सशस्त्रको दरबन्दी करिब ६० हजार बनाएर सीमा सुरक्षामै केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘अहिले सीमामा फौज थोरै हुँदा जनताले कुस्ती खेल्नुपरेको छ, त्यसकारण भारतको जस्तै सीमामा विशिष्टीकृत रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउनुपर्छ,’ थापाले भने ।
सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी भएको सशस्त्रमा सीमा सुरक्षा हेर्ने छुट्टै विभागसमेत अहिले छैन । कार्य र सीमा सुरक्षा एउटै विभागले हेर्दै आएको छ । यसले राज्यले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारीमा खटाएको भने पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन ।
सेनालाई छवि सुधार्नै गाह्रो
राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको मुख्य संरक्षक मानिएको नेपाली सेनाभित्र पछिल्ला वर्ष केही सुधार भए पनि जनतामा अझै उसले राम्रो छवि बनाउन सकेको छैन । नागरिक मात्र होइन, कतिपय नेताकै नजरमा नेपाली सेना अझै एउटा ‘रहस्यमय संस्था’जस्तो बनेको छ ।
एकातर्फ ठेक्कापट्टा र अपारदर्शी आर्थिक कारोबारका कारण सेना विवादमा छ । अर्काेतर्फ सैनिक नेतृत्वले अन्य सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन सकेको छैन । संसदीय समितिका कतिपय निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दा सेनाप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेको छैन ।
पूर्वरक्षासचिव रेश्मिराज पाण्डे सेनाबारे समाजमा गलत दृष्टिकोण रहेको बताउँछन् । ‘सेनाबारे अफवाहका कारण पनि यस्तो भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘जुन निकै गलत हो, सेनाविरुद्ध हुने गलत प्रचार रोक्नुपर्छ ।’
सुरक्षाविद् डा. इन्द्र अधिकारी यसरी सेनाप्रति सर्वसाधारणको नकारात्मक दृष्टिकोण हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामै त्यसको असर हुने भएकाले यो गम्भीर विषय भएको बताउँछिन् । नेपाली सेनालाई सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षक मात्र होइन, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकसमेत मानिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तो संस्थाप्रति नै आदरभाव र विश्वसनीयता कमजोर हुनु भनेको असाध्यै नराम्रो स्थिति हो, सुरक्षा भनेको धेरै हदसम्म मनोविज्ञान हो । यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई राम्रो हुँदैन ।’ यसको पछाडि सेना र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी देख्छिन्, उनी । विगतमा सेनाले शासकको स्वार्थमा काम गरेको र त्यसको असर अहिलेसम्म भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
अर्काेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले समेत सेनाप्रति अविश्वास गरेको अवस्था छ । ‘नेताहरूले पनि सेनालाई हाउगुजीको रूपमा प्रस्तुत गरे, सेनालाई सशंकित नजरले हेरे,’ डा. इन्द्र भन्छिन्, ‘सेनालाई एक्स्ट्रिम रूपमा बुझिन्छ, सेनाको विषयमा बहससमेत गर्नुहुँदैन भन्ने कतिपयको सोचाइ छ । सेना भनेको राज्यकै एउटा संस्था हो भनेर नबुझ्दा यस्तो समस्या भएको हो ।’ सेनाका कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा पनि उसको छवि राम्रो बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
कसरी बलियो बनाउने सुरक्षा ?
देशका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चारै निकाय रूपान्तरणको प्रतीक्षामा छन् । तर, राज्यसँग सुरक्षा निकायलाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ट भिजन देखिँदैन ।
सुरक्षा निकाय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अवकाशप्राप्त रक्षासचिव रेश्मिराज पाण्डेले विदेशको एउटा रमाइलो प्रसंग सुनाए । एक देशमा केही सुरक्षाकर्मी ड्युटीमै रहेको वेला युनिफर्ममै रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गएछन्, पैसा तिर्न जाँदा रेस्टुरेन्टका सञ्चालकले भनेछन्– तपाईंहरूको बिल पहिले नै भुक्तानी भइसकेको छ । अर्थात्, व्यक्तिगत रूपमा नचिनेका सर्वसाधारणले सुरक्षाकर्मीप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरी त्यसरी बिल तिरिदिएका थिए । ‘म चाहन्छु, हाम्रो देशमा पनि सुरक्षाकर्मीप्रति नागरिकको सम्मान यही तहको होस्,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षाकर्मीहरूले नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिँदा आफ्नो परिवारलाई समेत समय दिन पाउँदैनन्, ज्यादै न्यून सेवा–सुविधा छ, त्यसरी काम गर्दा पनि उनीहरूले समाजबाट माया नपाएको देख्दा नमज्जा लाग्छ ।’
एकातर्फ सुरक्षा निकायको जागिरमा न्यून आकर्षण रहेको र अर्काेतर्फ पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै जागिर छाड्ने प्रवृत्ति रहेकाले सुरक्षा निकायले क्षमतावान् व्यक्ति गुमाउने अवस्था रहेको उनको चिन्ता छ । पाण्डे भन्छन्, ‘सेवा–सुविधा थप गरेर बेस्ट ब्रेनलाई सुरक्षा निकायमा आकर्षित गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ ।’
सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाएर केही संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अवधारणा असाध्यै राम्रो भएको र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले परिषद्मा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन छैन । पहुँच नभएका सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ पठाउने गरिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । ‘परिषद्मा सरुवा हुने कर्मचारीले मलाई राज्यले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटाएको छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा परिषद्को भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण छ ।’
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिएपछि विभाग राजनीतिक गुप्तचरीमै केन्द्रित छ । नेपाली सेना तथा अन्य निकायसँग उसको समन्वय पनि बलियो हुन सकेको छैन ।
सुरक्षा क्षेत्रका अध्येता अधिकारी आतंकवादसम्बन्धी कानुन बनाउने र प्रतिआतंकवाद कारबाहीमा कुन निकायलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने नियम–कानुन प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सूचना तथा जासुसी बलियो बनाउन नेपाली सेनाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकीकृत जासुसी संयन्त्र बनाई नेपालको इन्टेलिजेन्सलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’ इन्टेलिजेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भए पनि एउटै विषयमा सुरक्षा निकायहरूको फरक–फरक सूचना र विश्लेषण हुने गरेको छ । अर्काेतर्फ सूचना समन्वयमा सहकार्यसमेत हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ मा सुरक्षाका चुनौतीहरू पहिचान गरी चुनौतीलाई सामना गर्ने योजनाहरू बनाइएको छ । एकातर्फ त्यो नीति गोप्य नै राखिएको छ भने अर्काेतर्फ सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउनेतर्फ राज्यको भूमिका देखिएको छ । यसअघि, ०७३ सालको सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । पछिल्लो रणनीति भने गोप्य नै राखिएको छ । जबकि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेर त्यसमा नागरिक तहसम्म बहस हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।
सुरक्षामा दीर्घकालीन सोचको अभाव : पुष्कर कार्की अवकाशप्राप्त एआइजी
हाम्रो सुरक्षा निकायको कुरा गर्दा त्यति धेरै बिग्रिएको अवस्था पनि छैन, सन्तोष गर्ने ठाउँ पनि छैन । प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन । हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा जहिले पनि राज्यलाई पैसाको कमी हुन्छ । विकासमा खर्च धेरै गर्न खोज्छौँ र सुरक्षा निकायका लागि कति बजेट छुट्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान कम जान्छ । अहिले म्यादीका लागि छुट्याइएको अर्बौँ रकम यसअघि नै सुरक्षा निकायमा लगानी गरेर बलियो बनाएको भए यत्रो खर्च गर्नुपर्दैन थियो कि ?
सुरक्षालाई बलियो बनाउने विषयमा दीर्घकालीन रूपमा राज्यले कहिल्यै सोच्दै सोचेन । हाम्रो देशमा सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन राजनीतिक प्रणालीले सहयोग गरेको देखिएन । कुनै समस्या आइपरेपछि सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ, तर त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिँदैन । अर्काे कुरा, कतिपय अवस्थामा नेपाल सुरक्षा निकायबीच समन्वयको समेत अभाव देखिन्छ । संघीय कानुनमा भूमिकाको विषयलाई प्रस्ट बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षा निकायलाई चलाउने निकायको समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हुन त हामी कहिल्यै उपनिवेश भएनौं, तर मानसिकता त विभाजन र शासन गर्ने परिपाटी देशमा छ । यो दृष्टिकोणले सुरक्षा अवस्थामा जोखिम बढ्दै जान्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति नै भएन : नारायण अधिकारी सुरक्षा विषयका अनुसन्धानकर्ता
दक्षिण एसिया विश्वशक्तिको ध्रुवीकरणको प्रमुख केन्द्रमा परेको छ । यसको असर नेपालको सुरक्षामा पनि देखापरेको छ । आगामी दशकमा मुख्यतः नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनको असर, सीमा सुरक्षा, बढ्दो शरणार्थी, साइबर सुरक्षा, कमजोर जासुसी तथा प्रतिजासुसी संयन्त्र, जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, अस्थिर राजनीति, महत्वपूर्ण मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव, आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, मानव बेचबिखन, विभिन्न आर्थिक अवरोधहरू र बढ्दो व्यापारघाटाको असर पर्नेछ ।
राष्ट्रिया सुरक्षा भन्नाले हतियारीधारी सैन्य र प्रहरी मात्र होइन, नागरिक, भाषा, धर्म र संस्कृतिको रक्षा पनि गर्नु हो । राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो पार्न सर्वप्रथम नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले नेपालको सुरक्षानीति, प्रतिरक्षानीति, आर्थिक नीति, परराष्ट्रनीति र शक्तिको प्रक्षेपणलाई समेट्न सक्नुपर्छ । बलियो अर्थतन्त्र र कुशल कूटनीति, चुस्त–आधुनिक सैन्य संरचना र रणनीतिले मात्र देशको राष्ट्रिय सार्वभौम रक्षा गर्न सक्दछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जसरी आन्तरिक सुरक्षामा गृह मन्त्रालयको अहं भूमिका रहन्छ, त्यसरी नै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा रक्षा मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहन्छ । आतंकवादसम्बन्धी कानुन बनाउने र प्रतिआतंकवाद कारबाहीमा कुन निकायलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने नियम–कानुन प्रस्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना तथा जासुसी बलियो बनाउन नेपाली सेनाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकीकृत जासुसी संयन्त्र बनाई नेपालको इन्टेलिजेन्सलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
