अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवासम्बन्धी विवादमा नेपाल प्रहरीका तीन डिआइजी अन्याय भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालत पुगे । १७ चैतमा दर्ता भएको रिटलाई सर्वाेच्चले अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेशका विषयमा २८ चैतका लागि पेसी तोक्यो । तर, त्यो दिन सुुनुवाइ नै भएन । त्यसपछि ४ वैशाखमा पेसीमा चढेकाले त्यो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो ।
निवेदक डिआइजीहरूको सेवा अवधिलाई समेत मध्यनजर गरी सर्वाेच्चले रिटलाई २२ चैतमा अग्राधिकार दिएको थियो । न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलाशले २८ चैतमा पेशी तोक्न आदेश नै गरेको थियो । तर, त्यो दिन सर्वाेच्च प्रशासनले सो मुद्दाको पेशी नै तोकेन । ४ बैशाखमा पेशी तोकिएपनि त्यो दिन अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा भएपनि पेशी सूचीमा पछाडी राख्दा न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन् । तीन साता हुँदा पनि अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाई नै हुन सकेको छैन ।
मुद्दामा अग्राधिकार दिन कर्मचारीको भूमिका हुन्न : विमल पौडेल, सहरजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालत
मुद्दालाई अग्राधिकार दिने कुरा पूर्ण रूपमा इजलासमाथि भर पर्छ । न्यायाधीशहरूलाई यो मुद्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने लाग्यो भने अग्राधिकार दिनुहुन्छ । मुद्दामा कुनलाई अगाडि राख्ने, कुनलाई पछि राख्ने भन्नेमा कर्मचारीको कुनै भूमिका हुन्न ।
सर्वाेच्चमा मुद्दाको सुनुवाइमा पालो नआउनु सामान्यजस्तो भइसकेको छ । तर, मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा अग्राधिकार दिइएका मुद्दासमेत वर्षाैँसम्म किनारा नलाग्ने अवस्था छ ।
गत महिना भएको एआइजी बढुवामा कनिष्टलाई बढुवा गरेर आफूहरूलाई अन्याय गरिएको भन्दै डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्की सर्वाेच्च पुगेका थिए । उनीहरूको सेवा अवधि १८ वैशाखसम्म छ । सोही आधारमा सर्वाेच्चले अग्राधिकार दिएको थियो । अग्राधिकार दिइएको मुद्दा दुईपटक पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि रिट निवेदकहरू निराश भएका छन् । यसमा सर्वाेच्च प्रशासनको कमजोरी रहेको निवेदक तथा अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।
सर्वाेच्चले अग्राधिकार दिए पेसीमा नचढाई ढिला गरिएको यो मुद्दामा पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको भनाइ छ । ‘अवकाश पाउने मिति नजिकै आउँदै गरेको देखेर अग्राधिकार दिइएको हो । तर, प्रशासनले पेसीमा नचढाइदिँदा मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।
१७ चैतमा सरकारले वसन्तकुमार पन्त, धीरजकुमार सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । आफूहरूभन्दा कनिष्टलाई बढुवा गरिएको भन्दै उनीहरूले उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरीसमेत दिएका थिए । तर, त्यहाँ सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू सर्वाेच्च पुगेकोमा सर्वाेच्चले पनि ढिलाइ गरेको छ ।
अग्राधिकार दिएर पनि महिनौँसम्म सुनुवाइ नभएका दर्जनौँ मुद्दा सर्वाेच्चमा छन् । यस्तै एक मुद्दा हो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध दायर गरेको रिट । उक्त रिट २३ माघ ०७७ मा दर्ता भयो र यसको पर्सिपल्टै कारण देखाऊ आदेशका साथै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अग्राधिकारसमेत दियो । तर, त्यसपछि यो मुद्दा इजलासमा परेकै छैन । सातपटक पेसी तोकिएको यो मुद्दामा पछिल्लोपटक १६ फागुन ०७७ मा पेसी चढेको हो ।
अग्राधिकार दिएकै अर्को मुद्दा हो २ पुस ०७६ मा मीनबहादुर खत्रीसमेतले चितवन जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलाससहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा । दर्ता भएयता यसको पेसी जम्मा पाँचपटक तोकिएको छ र पाँचैपटक इजलासमा पेस भएको छ । सुरुमै कारण देखाऊ आदेश र अग्राधिकार दिइए पनि त्यसपछि यो मुद्दा दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । ११ फागुन ०७८ मा यस मुद्दामा ‘अन्य’ आदेश भएको देखिन्छ भने सोमबार पेसी चढेको यो मुद्दा फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
यसमा सर्वोच्च प्रशासनको कमजोरी छ : लीलामणि पौडेल, अधिवक्ता तथा बारका निवर्तमान महासचिव
इजलासले अग्राधिकार दिए पनि साप्ताहिक पेसी सूची र पेसी तोक्ने वेलामा कर्मचारीहरूले रुचि नदिँदा समयमै फैसला हुनुपर्ने मुद्दा अड्किएका छन् । गोलाप्रथा होस् वा अटोमेसन, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र यो काम प्रशासनको हो ।
सभामुख सापकोटाको मुद्दामा पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता चन्द्र गुरागाईंको अनुभवमा उनले हेरिरहेका अन्य थुप्रै मुद्दामा इजलासबाट अग्राधिकार दिइए पनि पेसी चढ्नै समय लाग्ने गरेको छ । ‘संवैधानिक नियुक्ति खारेजीविरुद्धकै मुद्दाको पेसी नतोकिएको १३ महिना कटिसक्यो । अब त अग्राधिकारको महत्व नै लाग्न छाडिसक्यो । तत्कालै अन्तरिम आदेश दिए केही सम्भावना पनि रहन्छ, अग्राधिकार दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावली, २०७४ को नियम ७३ मा मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार दिन सकिने व्यवस्था छ । जसको उपनियम (१)मा सार्वजनिक महŒवको मुद्दा भए वा विषयवस्तु हेर्दा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित इजलास वा प्रधानन्यायाधीशले अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्ने आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैगरी, उपनियम (२)मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालीन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।’
विभिन्न मुद्दामा यही नियमका आधारमा अग्राधिकार दिए पनि समयमा सुनुवाइ भने हुँदैनन् । प्रहरीको नियुक्तिका साथै कर्मचारी सरुवा–बढुवा विषयका मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता तथा नेपाल बारका निवर्तमान महासचिव लीलामणि पौडेल मुख्य गरी कर्मचारीहरूको दोष देख्छन् । पेसीका लागि मुद्दाहरूको फाइल लैजाँदा अग्राधिकारका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिइएको उनको आरोप छ ।
‘इजलासले अग्राधिकार दिए पनि साप्ताहिक पेसी सूची र पेसी तोक्ने वेलामा कर्मचारीहरूले रुचि नदिँदा समयमै फैसला हुनुपर्ने मुद्दाहरू अड्किएका छन् । गोलाप्रथा होस् वा अटोमेसन, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र यो काम प्रशासनको हो,’ पौडेलले भने । साथै, प्रशासनिक प्रकृतिका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा भन्दा पनि प्रशासनिक अदालतबाट टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढी भएकाले कानुन मन्त्रालयबाट सर्वोच्चको चाप कम गर्न गठित उनीसहितको समितिले पनि यसका लागि न्याय प्रशासन ऐन संशोधनको सुझाव दिएको थियो । सरुवा–बढुवाजस्ता विषय पनि सर्वोच्चमा आउनाले मुद्दाको संख्या त बढाएकै छन्, मुद्दा हाल्नेले समेत वेलामा न्याय पाउन नसकेको पौडेलको भनाइ छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने अन्य मुद्दाझैँ अग्राधिकार दिइएका मुद्दाहरू पनि थुप्रै भएकाले पालो आउन समय लागेको जनाएको छ । कर्मचारी र प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीसाथ निर्वाह गरेको बताउँदै सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता विमल पौडेलले अग्राधिकार दिनु इजलासको इच्छामा भर पर्ने, तर पेसी सूचीका लागि मुद्दाहरूको फाइल सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार तोकिने गरेको बताए । उनले भने, ‘मुद्दामा कुनलाई अगाडि राख्ने, कुनलाई पछि राख्ने भन्नेमा कर्मचारीको भूमिका केही हुन्न । सफ्टवेयरबाट हुने भएकाले कुनै मुद्दाको पालो नआउनुमा प्रशासनको दोष होइन । एक त धेरै मुद्दा छन् । त्यसैमाथि अग्राधिकार पाएका मुद्दाहरू पनि थुप्रै छन् ।’
