गठबन्धन आवश्यकता कि बाध्यता ?

एजेन्डा मिल्नेबीच तालमेल स्वाभाविक भए पनि इख र चुनाव जित्नकै लागि बनाइने गठबन्धनले प्रणालीलाई नै असर पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ

आसन्न ३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सत्तागठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन मैदानमा उत्रँदै छन् । यसलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन देश र राजनीतिका लागि हितकर नभएको टिप्पणी गरेका छन् भने विश्लेषकहरूले चुनावी ध्रुवीकरणलाई आवश्यकता, बाध्यता र स्वार्थको उपज बताएका छन् । 

निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सत्तागठबन्धन बनेको छ । राप्रपा नेपाल र परिवार दललाई समेटेर एमालेले विपक्षी गठबन्धन बनाएको छ । एजेन्डा मिल्नेहरूबीच तालमेल स्वाभाविक भए पनि इख र चुनाव जित्नकै लागि बनाइएका गठबन्धनले राजनीतिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेलले अहिले देखिएको दुई धारको गठबन्धन बाध्यताको उपज भएको बताए । ‘दलहरू ठूलो पार्टी बन्ने प्रयासमा छन् । एउटालाई सरकार टिकाउन गठबन्धन चाहिएकोे छ । अर्कोलाई आफू गठबन्धनमा परिएन भने चुनाव हार्छु भन्ने डर छ, त्यसकारण गठबन्धन बनेको छ,’ उनले भने । 

चुनावबाट आफूलाई बलियो बनाउन हरहालतमा गठबन्धन गर्ने दलहरूमा पछि स्वार्थ देखिने गरेको प्याकुरेलको विश्लेषण छ । ‘आपूm मोटाउन कुनै पनि ‘अति’मा गएर गठबन्धन गर्ने र मोटाइसकेपछि एक–अर्कालाई निषेध गर्ने चरित्र देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आफू मोटाउन जनतालाई हरेक प्रकारको भ्रम दिएर पवित्र–अपवित्र गठबन्धन गर्छन् । अहिले एमालेले पनि सत्तागठबन्धनलाई अपवित्र भन्दै गर्दा आपूmचाहिँ धार्मिक कट्टरपन्थीहरूसँग गठबन्धन गर्न पुगेको छ ।’

परिस्थितिवश संघीय चुनावमा गठबन्धन हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्नु जायज नहुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ छ । ‘दलहरूबीच केन्द्रीयस्तरमा गठबन्धन हुन्छ । तर, संसारभर स्थानीय तहमा गठबन्धन एकदमै कम हुन्छ । अहिले नेपाललाई गठबन्धनबाट फाइदा छैन । सीमित नेतालाई व्यक्तिगत फाइदा होला, तर जनता, मुलुक, राजनीतिक दल, कार्यकर्तालाई घाटा छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा हुने गठबन्धनले कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्ष नहुने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । यो एकदमै घातक हुन्छ । आफू–आफू प्रतिस्पर्धा गर्नु स्थानीय निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हो ।’

सत्ता स्वार्थका लागि मात्र नेपालमा दलहरूबीच गठबन्धन हुने गरेको आचार्यले बताए । ‘सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन भइरहेको छ । वैचारिक वा राजनीतिक रूपमा यसको ‘जस्टिफाई’ गर्न सकिँदैन । इगो र स्वार्थले गठबन्धन बनिरहेको छ । अहिलेको गठबन्धन हेर्दा मुख्यतः शेरबहादुर देउवा र केपी ओली वैचारिक स्खलनतिर गएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता क्रियाकलापले संविधान, दलीयतन्त्र, दलहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैकारण संविधान, नेता, राजनीतिक व्यवस्था राम्रो भएन भन्ने सुषुप्त आवाज उठिरहेकोे छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम परिवर्तनकारी विचारधारा बोकेका दलहरूले रूपान्तरणका लागि तालमेल गरे भने मात्र मुलुकका लागि गठबन्धन हितकर हुने बताउँछन् । ‘हामीले गठबन्धनको संस्कृतिलाई सकेसम्म स्थानीय चुनावको प्रतिस्पर्धाबाट पर राख्नुपर्छ । परिवर्तनकारी विचारधारा बोकेका दलले रूपान्तरणका लागि संसदीय चुनावमा तालमेल गर्ने हो भने भविष्यमा त्यो हितकर हुन सक्ला,’ उनले भने, ‘तर, दलहरूले आफ्नो अस्तित्वका लागि मात्र चुनाव गर्ने र अरू वेला भद्दा प्रतिस्पर्धामा जाने संस्कारलाई निरन्तरता दिए भने गठबन्धन होस् या नहोस्, हाम्रो लोकतन्त्र जहिले पनि खतरामा हुन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारीले सरकार बनाउन जोड–घटाउ आवश्यक पर्ने भएकाले दलहरूलाई गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा दलीय रूपमा विभिन्न निकायमा उनीहरू आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व खोज्छन् । आफूसँग नजिक हुने दलहरू मिलेर सरकार बनाउँछन् । विचारसँग भन्दा पनि जोड–घटाउमा जोड दिने र त्यसबाट बन्ने सरकारमार्फत सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने हिसाबले गठबन्धन हुने गर्छ,’ उनको भनाइ छ । 

तर, चुनावमा दलहरू एक्लाएक्लै उपस्थित हुनुपर्ने तिवारीको तर्क छ । ‘निर्वाचनमा जाँदा दलहरूले आफ्नै विचार र विकासका मोडल प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चुनावमा जानुपर्ने पनि त्यसैगरी हो । तर, कहिलेकाहीँ जोड–घटाउको हिसाबले दलहरू गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा गठबन्धन निर्माणमा सैद्धान्तिक आधारलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालका लागि चुनावपछिको गठबन्धन उपयुक्त देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘गठबन्धनको सैद्धान्तिक धरातल के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट निक्लिनुपरेको इख छ, त्यसकारण जुनसुकै हालतमा चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने छ । अर्कातिर कुनै पनि हालतमा ओली आउनुहुन्न भन्ने गठबन्धन छ । सैद्धान्तिक आधारमा गठबन्धन बनेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘संसारभर विचार मिल्ने दलहरूबीच गठबन्धन हुने सम्भावना हुन्छ । तर, हाम्रोमा चुनावपछिको गठबन्धन सही देखिन्थ्यो । त्यतिवेला बहुमत कसैले नल्याउने भएकाले ‘नेगोसिएसन’ हुन्थ्यो ।’

चुनाव जित्ने मनसायले गरिएका गठबन्धनले राजनीतिमा निषेध निम्त्याउने विश्लेषक शर्माको भनाइ छ । ‘सैद्धान्तिक आधार छाडेर जुनसुकै हालतमा पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कारणले गठबन्धनको राजनीति निम्तिएको छ,’ शर्माको विश्लेषण छ, ‘जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले आउने चुनाव एकदम भड्काउ, हिंसात्मक हुने देखिन्छ । यसले निषेधको राजनीति निम्त्याउँछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’

दलहरूको निर्णयका बाबजुत गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ । कांग्रेस महामन्त्री थापाले गत बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका– ८ ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा तालमेल संस्कृतिको विरोध गरे । यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि हितकर नभएको उनको भनाइ थियो । पार्टीभित्र बहुमत सदस्य तालमेलको पक्षमा उभिएका कारणले मात्र आफूले तालमेल स्विकारेको उनले बताए । कांग्रेसको संस्थापन भने गठबन्धनकै पक्षमा छ ।

महानगर र उपमहानगरमा लगभग सहमति

सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखराका कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेपछि मंगलबार औपचारिक निर्णय गरिने

पाँचदलीय सत्तागठबन्धनले महानगर र उपमहानगरहरूको बाँडफाँडमा लगभग सहमति जुटाएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दाबी कायम राखेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखराका कांग्रेस नेतृत्वसँग  छलफल गरेपछि मंगलबार त्यसको पनि टुंगो लाग्ने नेताहरूले बताएका छन् । 

०७४ मा एमालेले जितेको सिट र मजबुत संगठन रहेकाले पोखरा आफूले पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको दाबी र आफ्नो जनाधार राम्रो भएकाले मेयर छाड्नै नसकिने कांग्रेसको अडानले ६ महानगर र ११ उपमहानगरका सबै सिटको बाँडफाँड सोमबार नै सक्ने गठबन्धनको प्रयास सफल भएन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले ‘पोखराको नेतृत्वसँग एक चरण छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गरौंँ’ भनेपछि मंगलबार पुनः बैठक बोलाइएको छ । त्यसअघि देउवाले पोखराका कांग्रेस नेतृत्वसँग छलफल गर्नेछन् । 

बैठकमा सहभागी माओवादी नेता वर्षमान पुनले महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँडबारे एक चरण छलफल सकिएको र लगभग सहमतिनिकट पुगेको बताए । उनका अनुसार पोखरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी रहे पनि अन्य महानगरको भने टुंगिएको छ । विराटनगर, ललितपुर र काठमाडौंमा कांग्रेस, भरतपुरमा माओवादी र वीरगन्जमा जसपा लड्ने लगभग तय भएको छ ।

नेताहरूका अनुसार ११ उपमहानगरपालिमध्ये कांग्रेसले पाँच र अन्य तीन दल (माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा) दुई–दुई सिटमा लड्ने गरी प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । कांग्रेस धरान, कलैया, धनगढी, तुल्सीपुर, इटहरी, बुटवलमध्ये पाँच, माओवादी घोराही र जितपुर–सिमरा, एकीकृत समाजवादी हेटौँडा, तुल्सीपुर र इटहरीमध्ये दुई र जसपा जनकपुर र नेपालगन्जको प्रमुख लिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । तर, महानगरसँगै उपमहानगरको पनि टुंगिने भएकाले कुनै ठाउँ तलमाथि हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । 

महानगर र उपमहानगरका वडासम्मकै सिट टुंग्याउन भन्दै गठबन्धनका शीर्ष नेता र रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह तयारी र अनुगमन समितिका नेताहरूले दुई चरणमा बैठक बसे पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । गठबन्धनका नेताहरू वडैसम्मको भागबन्डाको कोसिसमा छन् । मंगलबार पुनः बैठक बस्ने र सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । 

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको सिट बाँडफाँडको निर्णय केन्द्रीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने निर्णय छ । कांग्रेस नेता पौडेलले पोखरामा कांग्रेसबाहेक अरूले नजित्ने भएकाले दाबी रहेको बताए । ‘पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरिरहेको छ । तर, पोखरामा कांग्रेसबाहेक अरूले जित्दैन, त्यसैले हाम्रो दाबी कायम छ,’ उनले भने । 

कांग्रेस नेताहरूले पोखरामा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार हुँदा गठबन्धनलाई जित निकाल्न कठिन हुने विश्लेषण सुनाएका छन् । तर, टिकट पाए सहजै जित्ने एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ । पाँच दलले एकीकृत समाजवादी मुख्य शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जित्ने आधारसहित पोखरामा दाबी गरिएको बताए । ‘पोखरा महानगरपालिकामा हामीले जित्ने आधार रहेकाले दाबी गरेका हौँ । पहिला पनि एमाले एक्लैले जितेको थियोे । अहिले एमालेको जनाधार कमजोर छ,’ खनालले भने, ‘त्यतिवेलाका एमाले एकीकृत समाजवादीमा छन् । गठबन्धनमा पोखरा महानगरसहित अरूको विषय पनि टुंगोमा पुग्न बाँकी छ, छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौँ ।’

कांग्रेसको आन्तरिक छलफलपछि मंगलबारसम्म सहमति हुने माओवादी नेता पुनको दाबी छ । ‘पोखराको प्रमुखमा अलिकति सहमति जुट्न बाँकी छ । पोखरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ,’ उनले भने, ‘विराटनगर, वीरगन्ज, चितवन, ललितपुर र काठमाडौंमा समस्या छैन । पोखरामा पनि कांग्रेसका त्यो क्षेत्रका नेतासँग परामर्श गरेर मंगलबार टुंगो गर्ने सहमति भएको छ ।’

जनमोर्चाका महासचिव हिमाल पुरीले पोखरा विवादले सोमबार सहमति जुटाउन नसकिएको बताए । ‘मुख्य समस्या पोखरा महानगरपालिकामा देखिएको छ । पोखरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी रह्यो,’ उनले भने, ‘मेयरमा दुईवटै पार्टीको दाबीका कारण सहमति जुटेन र बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।’

पुरीका अनुसार पोखरामा अघिल्लो निर्वाचनमा आफूले दोस्रो मत प्राप्त गरेकाले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ भने एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेको स्थान भएको र जनमत आफूहरूको पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यसअघि ‘महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख केन्द्रीय संयन्त्रबाट’ टुंग्याउने सहमति गरेका भए पनि ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखलाई लिएर दलहरूका भिन्दाभिन्दै दाबी छन् । तर, उपमहानगरपालिकामा पनि दलहरूले सहमतिको प्रस्तावमा छलफल थालेका छन् ।

सोमबारको बैठकपछि कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तालमेलबारे गम्भीरताका साथ छलफल भएको र सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेका थिए । मंगलबार साढे ११ बजे बैठक बसेर टुंगिने उनको भनाइ थियो । ‘समग्र रूपमा सबै ठाउँमा सहमतिको नजिक पुगेका छौँ । बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ । धेरै ठाउँमा सहमतिनजिक पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका गरी १७ वटै नगरका वडाबारे पनि छलफल भइरहेको छ । हामीले तय गरेको मापदण्डवरिपरि रहेर टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ ।’

सोमबार सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरूसहित संयन्त्रमा रहेका नेताहरूबीच साढे नौ घन्टा छलफल भएको थियो । सोमबारको बैठकमा चितवनको विषयमा पनि माओवादीको दाबी कायमै थियो । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले छलफल सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘हामी सहमति नजिक–नजिक पुग्दै छौँ । तर, फाइनल भइसकेको छैन । छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछौँ,’ उनले भने ।

२९ चैतमै सत्तागठबन्धनका पाँच दलले आफूले जितेका स्थान सम्बन्धित दलले नै राख्ने र एमालेले जितेका पदमा मतभारका आधारमा भागबन्डा गर्ने गरी तालमेलको आधार टुंगो लगाएका थिए । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले १७ चैतमा सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र सात सय ५३ वटै पालिकामा संयन्त्र गठन गरेका छन् । चुनावी तालमेलसम्बन्धी काम यिनै संयन्त्र गर्नेछन् । गठबन्धनले केन्द्रमा भने पौडेल नेतृत्वमा स्थानीय तह तयारी र अनुगमन समिति बनाएको छ ।