जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने आचारसंहिताको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्चका अनुसार आयोगले मंगलबार यसअघि परेको रिटमाथि पूरक निवेदन (भ्याकेट) निवेदन दर्ता गराएको हो। आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ। आचारसंहिताविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको मुद्दामा सर्वोच्चले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास तोकेको हो। आयोगले यसविरुद्ध पूरक निवेदन दर्ता गराएको हो।आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको पुनः उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिनुअगावै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सच्याउन माग गर्दै उनले रिट दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारीअगावै राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुने भएकाले सो प्रावधान हटाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता लागू गरेको थियो । तर, उक्त आचारसंहिताविरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले ७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।उक्त रिटमाथि चैत ८ गते सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आचारसंहिताको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको २१ दिनपछि मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उक्त रिटको विरुद्ध भ्याकेट निवेदन बोकेर अयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या परेको भन्दै आयोगले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको छ । मंगलबार दर्ता भएको उक्त भ्याकेट निवेदन बुधबार न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
