कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अदालतमा न्यायसम्पादनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन्। संशोधन विधेयक तयारीका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन लिँदै मन्त्री बडूले न्यायमा मितव्ययिता नरहेको बताएका हुन्।
‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायको अनुमानयोग्य अवस्था हुनुपर्ने बताए। अहिले न्यायमा मितव्ययिता देखिँदैन। न्यायको अनुमानयोग्य अवस्था बन्नुपर्छ। ठीक समयमा न्याय पाएमा मात्रै अदालतप्रति जनविश्वास रहने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने।
न्यायालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै काम गरिरहेको मन्त्री बडूको दाबी छ। कार्यबोझ घटाउन सम्बन्धित अदालतमा मात्रै मुद्दा जाने र उच्च अदालतले नै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने व्यवस्था हुने गरी ऐन संशोधन हुने उनले बताए।
उनले भने, ‘अहिले मुद्दा जिल्लामा नगई सीधै सर्वोच्च आउने अवस्था पनि आएको देखिन्छ।अदालतको कार्यबोझ घटाउन सम्बन्धित अदालतमा मात्रै मुद्दा जाने र उच्च अदालतले नै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने व्यवस्था हुने गरी ऐन संशोधन हुनेछ। अबको संसद् बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेछौँ। समयसीमा तोकेर न्याय पाउने अवस्था आउँछ। संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि यसको परिणाम देख्न सकिन्छ।’
