इलाम माङसेबुङ– ४ की छत्रमाया राई निर्माणाधीन दमक–चिसापानी सडकमा मजदुरी गर्छिन् । सडक निर्माण सुरु भएदेखि नै उनी यहाँ निरन्तर काम गर्दै आएकी छिन् । उनले यो सडक निर्माणमा खटिएबापत दैनिक ६ सय रुपैयाँ पाउँछिन् । तर, उनीसँगै काम गर्ने पुरुष मजदुरले सात सय रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरूको काम भने एउटै छ, तर ज्याला फरक । ‘हाम्रो काम त एउटै हो । तर, ज्याला भने फरक छ । सँगै काम गर्ने छोरा मान्छेले पनि हामीजस्तै हेल्परकै काम गछन् । हामी पनि दिनभर घामपानी नभनी काम गर्छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, ज्याला भने फरक छ । कहिलेकाहीँ त किन यस्तो गरेको होला भन्ने लाग्छ । आखिर काम उस्तै छ । हामीले पनि काम गरेकै छौँ ।’
ज्याला कम भए पनि काम गर्न बाध्य छन्, छत्रमाया । ‘अरू काम गाउँमा खासै हुँदैन । श्रीमान् पनि मजदुरी गर्नुहुन्छ । उहाँले मात्र गरेको कामले खान पुग्दैन । मैले पनि गर्नैपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छिन्, ‘ज्याला कम भयो भनेर काम छाड्न पनि सकिँदैन । कम्तीमा यसले घरमा नुनभुटुन ल्याउन पुगेको छ । हामी महिलाले अलिक कमै काम गर्छौँ होला भनेर चित्त बुझाउनुपरेको छ ।’ उनलाई मात्र हाेइन यो सडकमा काम गर्ने महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद छ । दमकदेखि चिसापानीसम्म ३४ किलोमिटर सडक बन्दै छ । यो सडकमा विभिन्न प्याकेजमा काम भइरहेको छ । सडकभरि पुरुष मजदुर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, महिला कमै देखिन्छन् । महिलालाई ज्याला मात्र कम हाेइन । काम पाउन पनि मुस्किल छ । ‘सडक बन्दा काम पाइन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर, पश्चिमबाट पुरुष नै पुरुष लिएर आए । हामी महिलालाई काम पाउन पनि मुस्किल छ,’ छत्रमाया भन्छिन्, ‘त्यसकारण खेतबारीमा काम खोज्दै जाने महिला धेरै हुन्छन् । बाटो बनाउँदै गरेकोमा कमै भेटिन्छन् ।’
श्रम ऐनको दफा ७ मा समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘लिंगको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको काम (इक्वेल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न हुँदैन ।’ ऐनकै दफा ६ ले रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारत कानुन कार्यान्वयनमै छैन । ‘कानुनमा समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने छ रे ! तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । हामी (महिला) र उनीहरू (पुरुष)बीच जहाँ पनि ज्यलामा फरक छ,’ निर्माण मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएकी कमल गाउँपालका– ६ की गीता घतानी भन्छिन्, ‘काम त उनीहरू र हाम्रो एउटै हो । तर, ज्यला फरक छ ।’ करिब तीन वर्षदेखि निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्दै आएकी गीताले दैनिक पाँच सय ५० रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन् । तर, उनीसँगै एउटै काम गर्ने पुरुष श्रमिकको ज्याला ६ सयदेखि ६ सय ५० सम्म हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।
ठेकेदारहरूले महिलालाई काम गर्न नसक्ने भन्दै कम ज्याला दिने गरेको मजुदर निशा विश्वकर्मा बताउँछिन् । काम पाउनै निकै मुस्किल हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘पुरुषले जस्तो छिटो काम नै पाउँदैनौँ । ज्याला थोरै दिइस् भनेर बल्लबल्ल पाएको काम छाड्न पनि नमिल्ने,’ उनी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ हामीलाई किन थोरै ज्याला भयो भनेर सोेध्छौँ । त्यसवेला ठेकेदारले तिमीहरू पुरुषले जति काम गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर कम ज्यला दिएको भन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कानुनमा मात्र लेखेर नहुने रहेछ । कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पनि त पर्याे नि त !’
कानुन कार्यान्वयन नहुँदा ज्यालामा असमानता : सांसद विश्वकर्मा
कानुनमा समान कामको समाज ज्याला सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा ज्यालामा असमानता रहेको श्रमिक आन्दोलनबाट स्थापित सांसद विमला विश्वकर्मा बताउँछिन् । निर्माण क्षेत्रका महिला मजदुरलाई पुरुष समान काम गरे पनि ज्यालामा विभेद हुने गरेको संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति सदस्यसमेत रहेकी विश्वकर्माले बताइन् । ‘घर निर्माण र सडक निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने महिलामाथि ज्यालामा विभेद छ । कानुन कडाइका साथ कार्यान्वय नहुँदा यो अवस्था आएको छ । अहिले स्थानीय तहले मजदुरको पञ्जीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । उसले मजदुरको ज्यालामा समानताका लागि स्थानीय तहले दररेटको कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्दछ, कानुन त बन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने थलो फितलो भयो,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदारले पुरुष र महिलालाई फरक ज्याला दिन्छन् । उनीहरूलाई एउटा विधिमा ल्याएर कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ । समान ज्याला नपाएमा कारबाही गर्ने गर्दा मात्र यो नियमन हुन सक्छ ।’ सरकाले ठेक्का लगाएका निर्माणका काममा ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा सम्झौतामै बराबर काममा लगाउने र ज्याला दिने नियम नबनाउँदा ठेकेदारले मनोमानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
महिला श्रमिकलाई ज्याला मात्र कम दिने नभई उनीहरूको श्रमप्रति पनि कम विश्वास गरिने गरिएको उनले बताइन् । ‘महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताको उपजले महिलालाई निर्माण क्षेत्रमा काम नै कम दिइन्छ । महिलाले बढीभन्दा बढी काम गरिहँदा पनि उनीहरूको काममा सन्तुष्ट नभएर पुरुष नै लगाउने गरेको पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पुरुषले मात्र धेरै बलको काम गर्न सक्छन् भन्ने हेरेर महिलाले काम नपाएको स्थिति पनि छ । यो त लैंगिक विभेद हो । महिला शारीरिक र मानसिक रूपले कम खट्छन्, यिनीहरूबाट कम नाफा लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट नै काम लगाउने मान्छेले हेरेको पाइन्छ । महिलालाई गर्दागर्दैको कामबाट निकाल्ने, कामै नदिने समस्या प्रशस्त छन् ।’
सांसद विश्वकर्माले आफू रहेको संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिमा पनि महिला र पुरुषबीचको श्रम र ज्यालामा भएको विभेदको विषयमा पनि छलफल हुने गरेको बताइन् । समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको बताइन् । तर, सम्बन्धित निकालयले बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘राज्यले लिखित प्रतिवेदन ल्याउँदा एकदम राम्रो ल्याउँछ । समान ज्यालाको कार्यान्वयन छ भनेर डाटा देखाउँछन् । हामीले गरेका प्रश्नको जवाफ पनि त्यही हिसाबले दिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, फिल्डमा गएर हेर्ने हो भने कार्यान्वयनको पाटो त्यस्तो रहँदैन । हामीले झकझक्याउने काम गरिरहेका छौँ । हरेक स्थानीय तहमा श्रम डेस्क छ । तर, श्रमिकको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । यो प्रभावकारी भएको छैन । प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले नै गहन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
